औरंगाबाद मनपा निवडणूक: प्रभाग पद्धतीने तयारी म्हणजे कोर्टाचा अवमान, याचिकाकर्त्याची निवडणूक आयोगाला नोटीस
आगामी वॉर्ड रचना पारदर्शक पद्धतीने व्हावी आणि लोकशाही पद्धतीने निवडणूक व्हावी यासाठी आम्ही न्यायालयात धाव घेतली होती. या पुढील सर्व प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीनेच झाल्यास आम्हाला न्यायालयात जावे लागणार नाही, असे याचिकाकर्ते अनिल विधाते म्हणाले.
औरंगाबाद: राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार औरंगाबाद महालिकेत (Aurangabad Municipal corporation) यंदा बहुसदस्यीय प्रभाग रचना पद्धतीने निवडणूक होणार आहे. त्यानुसार महापालिकेने नव्याने प्रभाग रचनेच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. मात्र औरंगाबाद महानगरपालिकेतील वॉर्ड आरक्षण, हद्द निश्चिती आदींबाबत आक्षेप घेणारी याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात (Superme court) सुनावणीसाठी आहे, तरीही राज्य शासनाने (Maharashtra state) प्रभाग पद्धतीने निवडणुकीची तयारी सुरू केली. याविषयी याचिकाकर्त्यांचे वकील शुभम खोचे यांनी निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील कारवाई करणे हा न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो, असे खोचे यांचे म्हणणे आहे.
6 ऑक्टोबर 2020 रोजी जैसे थे आदेश
औरंगाबाद महानगरपालिकेअंतर्गत सध्या अस्तित्वात असलेली प्रभाग रचना ही अत्यंत विस्कळीत असून राजकीय पक्षांनी त्यांच्या सोयीनुसार ही रचना केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे यानंतर महापालिकेची जी निवडणूक होईल, त्यात अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने प्रभाग रचना केली जावी, याकरिता सुरेश गवळी, उमाकांत दीक्षित आणि अनिल विधाते यांनी वॉर्ड रचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी जैसे थे आदेश मिळाले. त्यानंतर मनपाने मतदार यादी व इतर तांत्रिक गोष्टींचे कामकाज पूर्ण करू द्या, अशी विनंती केली. तीदेखील न्यायालयाने मान्य केली नाही. त्यामुळे निवडणुकीसंदर्भातील संपूर्ण कामकाज बंद आहे. असे असताना शासनाच्या नव्या निर्णयानंतर प्रभाग पद्धतीने निवडणुकीची तयारी मनपाने सुरू केल्याने ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यापूर्वीची वॉर्ड रचना काही स्थानिक नेत्यांच्या प्रभावाखाली झाली असल्याचे दिसून येते. आगामी वॉर्ड रचना पारदर्शक पद्धतीने व्हावी आणि लोकशाही पद्धतीने निवडणूक व्हावी यासाठी आम्ही न्यायालयात धाव घेतली होती. या पुढील सर्व प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीनेच झाल्यास आम्हाला न्यायालयात जावे लागणार नाही, असे याचिकाकर्ते अनिल विधाते म्हणाले.
05 ऑक्टोबर 2021 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र
मागील आठवड्यात म्हणजेच 05 ऑक्टोबर 2021 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने एका पत्राद्वारे औरंगाबाद महानगर पालिकेला नव्याने प्रभाग रचना करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरु करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेला अनुभव अधिकाऱ्यांची एक समिती गठीत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या समितीद्वारे 2011 मधील लोकसंख्या डोळ्यासमोर ठेवून नवीन प्रभाग रचना करावी, असे यात सांगण्यात आले आहे. शहरातील 115 वॉर्डांमध्ये एकूण 38 प्रभाग असतील. 3 वॉर्डांचे 37 तर आणखी एक प्रभाग 4 वॉर्डांचा असेल. ही तयारी सुरु झाल्यानंतर महापालिकेची निवडणूक एप्रिल-मे महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.
एप्रिल 2019 मध्येच पालिकेची मुदत संपली
औरंगाबाद महापालिकेची मुदत एप्रिल 2019 मध्येच संपली आहे. मात्र कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणवार प्रादुर्भाव झाल्याने निवडणूक लांबली होती. तसेच नवीन आरक्षण सोडतीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात असल्यानेही निवडणुकीला मुहूर्त लागत नव्हता. मात्र विविध राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवार मात्र निवडणुकीचा मार्ग कधी मोकळा होतो, याकडे लक्ष लावून बसले होते. दरम्यान पंधरा दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने राज्यातील 21 महापालिकांच्या प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले. यात औरंगाबादचाही समावेश आहे. महापालिकेने यापूर्वी तयार केलेली एक सदस्यीय वॉर्ड रचना रद्द करण्यात येत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. आता नव्या प्रभाग रचनेसाठी मनपाची यंत्रणा कामाला लागली आहे, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्यामुळे आता प्रभाग रचनेच्या कामावर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
इतर बातम्या-
‘भावी’ काळात ‘आजी-माजी’ एकत्र? औरंगाबाद महापालिकेत शिवसेना-भाजप युतीचे संकेत
औरंगाबाद पालिका निवडणुकीसाठी भाजपचा स्वबळाचा नारा, बड्या मंत्र्याचे स्पष्ट संकेत, शिवसेनेची कोंडी ?
