…तर उपमुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, रोहित पवार यांचा देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा

जितेंद्र बैसाणे, प्रतिनिधी, नंदुरबार, ४ सप्टेंबर २०२३ : जालना येथील मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमार प्रकरणी सरकारने माफी मागितली म्हणजे त्यांनी आपले कबुली दिली आहे. सरकार एकीकडे माफी मागत आहे. मात्र संबंधित मंत्री अजूनही राजीनामा देत नसल्याने सरकार हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. सरकारने अधिकाऱ्यांच्यामार्फत या घटनेची चौकशी करण्यापेक्षा या घटनेची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे. जालना येथील लाठीमार घटनेवर सरकारने माफी मागितली. म्हणजे सरकारने चुकी केल्याचे मान्य केली आहे. मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याच्या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केली. नंदुरबार येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मेळाव्यात ते बोलत होते.

तर लोकसभा निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील

सरकार सर्वच आघाडीवर अपयशी ठरत असल्याचा घणाघात रोहित पवार यांनी केला आहे. आज ते नंदुरबारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संदेश साहेबांच्या या यात्रेसाठी आले होते. कार्यकर्ता मेळाव्यामध्ये रोहित पवार यांनी सरकार दुष्काळ आणि इतर संदर्भात शेतकऱ्यांकडे कानाडोळा करत असल्याचाही आरोप केला.

केंद्र सरकार लोकसभेचे विशेष अधिवेशन घेत आहे. या अधिवेशनामध्ये कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा आणि धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे. त्याच्यासोबत वन नेशन वन इलेक्शन या संकल्पनेत वर्ष दीड वर्ष लोकसभेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील, अशी भीती रोहित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

विमा कंपन्यांनी २५ टक्के अनुदान द्यावे

राज्यभर दुष्काळी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांनी एक रुपयात पिक विमा घेतला आहे. पिक विमाच्या धोरणानुसार २१ दिवसात पाऊस झाला नाही तर शेतकरी पिक विमा अनुदानासाठी पात्र असतात. या बाबीचा विचार करून विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना २५ टक्के अनुदान दिलं पाहिजे. मात्र सरकार यासाठी काही करताना दिसून येत नाही. शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांची फी देखील सरकारने भरली पाहिजे, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.

हा कार्यक्रम बंद करावा

सरकार शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाच्या नावाने सरकार जनतेच्या पैशांची मोठ्या प्रमाणात उधळण करत आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यात हा कार्यक्रम झाला. जवळपास साडेतीनशे कोटी रुपयांचा खर्च होईल. सरकारने जनतेचे पैशाची उधळण न करता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत उभे राहावे. तसेच सरकार आपल्या दारी हा कार्यक्रम बंद करावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.