सरपंच आरक्षण सोडतीला विरोध, हायकोर्टात याचिका, इच्छुकांची धाकधूक वाढली
ग्रामपंचायत सरपंच आरक्षण (Gram Panchayat sarpanch reservation) सोडतीच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
औरंगाबाद : राज्य सरकारने घेतलेल्या ग्रामपंचायत सरपंच आरक्षण (Gram Panchayat sarpanch reservation) सोडतीच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. निवडणुकीनंतर सरपंच आरक्षण सोडत नको, असं म्हणत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (Petition file against Gram Panchayat sarpanch reservation at Aurangabad High court)
राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतिच्या निवडणुका राज्यभर सुरु आहेत. पण ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची आरक्षण सोडत ही निवडणुकीनंतर करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी एक महत्वपूर्ण याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आली आहे.
औरंगाबाद खंडपीठातील वकील देविदास शेळके यांनी ही याचिका सादर केली आहे. निवडणुकीनंतर सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढणे हा निर्णय घटनात्मक दृष्ट्या अवैध असल्याची भूमिका या याचिकेत घेण्यात आली आहे. ही याचिका अद्याप न्यायालयाने दाखल करुन घेतलेली नाही. मात्र याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी कोर्टाने 7 जानेवारी रोजीची तारीख दिली आहे. 7 तारखेला न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालय काय निर्णय देईल याकडे राज्यातील संपूर्ण ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
याचिकेमुळे परिणाम काय होणार?
दरम्यान, आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात होत असली, तरी ही प्रक्रिया अशीच सुरु राहील. या याचिकेमुळे अर्ज भरण्यास कोणतीही अडचण नसेल.
आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात
राज्यातील 14 हजाराहून अधिक ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक प्रक्रियेला आजपासून सुरुवात झाली आहे. इच्छुकांना आपला उमेदवारी अर्ज आजपासून भरता येणार आहे. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज ऑनलाईनच भरावा लागणार असल्यानं गावपुढाऱ्यांची चांगलीच कसोटी लागणार असल्याचं पाहायला मिळत आहे. तहसील कार्यालयावर गर्दी होऊ नये म्हणून प्रशासनाकडून ऑनलाईन अर्जाचा पर्याय निवडण्यात आला आहे.
सरपंच, उपसरपंचाची निवड कधी होणार?
निवडणूक कार्यक्रमानुसार 15 जानेवारीला मतदान होईल. त्यानंतर निवडणूक निकालाची अधिसूचना ही 21 तारखेला प्रसिद्ध होणार असल्याचं सरकारच्या नव्या जीआरमध्ये घोषित केलंय. तर सरपंचपदाचं आरक्षण, त्यांची निवड ही लवकरात लवकर किंवा मतदानानंतर 30 दिवसांच्या आत राबवण्याचे आदेश देण्यात आलेत.
निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या:
ठाणे- 158, पालघर- 3, रायगड- 88, रत्नागिरी- 479, सिंधुदुर्ग- 70, नाशिक- 621, धुळे- 218, जळगाव- 783, अहमनगर- 767, नंदुरबार- 87, पुणे- 748, सोलापूर- 658, सातारा- 879, सांगली- 152, कोल्हापूर- 433, औरंगाबाद- 618, बीड- 129, नांदेड- 1015, उस्मानाबाद- 428, परभणी- 566, जालना- 475, लातूर- 408, हिंगोली- 495, अमरावती- 553, अकोला- 225, यवतमाळ- 980, वाशीम- 163, बुलडाणा- 527, नागपूर- 130, वर्धा- 50, चंद्रपूर- 629, भंडारा- 148, गोंदिया- 189 आणि गडचिरोली- 362. एकूण- 14,234.
(Petition file against Gram Panchayat sarpanch reservation at Aurangabad High court)
संबंधित बातम्या:
ग्रामपंचायतीसाठी ऑनलाईन अर्ज बंधनकारक, गावपुढाऱ्यांची कसोटी!
ग्रामपंचायत निवडणुकांचं बिगुल वाजलं, अर्ज भरण्यास सुरुवात, यंदा महत्त्वाचे दोन बदल कोणते?