थेट तहसील कार्यालयाचाच लिलाव! प्रहारचे कार्यकर्ते आणि शेतकरी आक्रमक, नेमकं प्रकरण काय?
प्रहार जनशक्ति पक्षाकडून अभिनव आंदोलन करण्यात आलं. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून चक्क तहसील कार्यालयाचाच लिलाव करण्यात आला आहे. यावेळी मोठ्या संख्येनं शेतकरीही उपस्थित होते. या लिलावात शेवटची बोली 4 हजार 100 रुपये लावण्यात आली. या अनोख्या लिलाव आंदोलनामुळे प्रशासनाची मोठी नाचक्की झालीय.
तेजस मोहतुरे, टीव्ही 9 मराठी, भंडारा : लाखांदुर तालुक्यातील शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्यात आली. मात्र, शेतकऱ्यांना उन्हाळी धानाचे चुकारे आणि खरिपातील अर्धा बोनस अद्यापही मिळालेले नाही. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पैसा द्यावा, या मागणीसाठी बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेकडून थेट लाखांदूर तहसील कार्यालयाचाच लिलाव करण्यात आलाय. हा लिलाव फक्त 4 हजार 100 रुपयांत झालाय! (Prahar Janshakti Party auctioned Lakhandur tehsil office in Bhandara district)
मागील खरीप हंगामात शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी करण्यात आली. त्या धानाचा अर्धा बोनस सरकारने शेतकऱ्यांना दिला. मात्र, उर्वरित बोनस अद्यापही मिळालेला नाही. उन्हाळी धानाचीही खरेदी करण्यात आली, त्याचेही चुकारे प्रलंबित आहेत. या विषयाला घेऊन प्रहार जनशक्ति पक्षाकडून अभिनव आंदोलन करण्यात आलं. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून चक्क तहसील कार्यालयाचाच लिलाव करण्यात आला आहे. यावेळी मोठ्या संख्येनं शेतकरीही उपस्थित होते. या लिलावात शेवटची बोली 4 हजार 100 रुपये लावण्यात आली. या अनोख्या लिलाव आंदोलनामुळे प्रशासनाची मोठी नाचक्की झालीय. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या मतदारसंघात शेतकऱ्यांवर तहसील कार्यालयाचा लिलाव करण्याची वेळ आल्यानं जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
कृषी पंपधारकांची वीज कापली; शेतकरी चिंतेत
जिल्ह्यातील थकीत कृषी पंप धारकांची वीज कपात करण्यात आली आहे. आधीच पावसाने पाठ फिरविली असून शेतीला पाणी कसा द्यावा असं प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे पडला आहे. आधीच कोरोना महामारीच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर पुन्हा एक नवीन संकट येऊन ठेपलं आहे. भंडारा जिल्ह्यात पावसाळा लागताच शेतकऱ्यांनी धानाची रोवणी केली मात्र आता पावसाने पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.
शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावून पाहत आहे की पाऊस कधी पडेल त्यातच आता महावितरणने शेतकऱ्यांची विद्युत कट केल्यामुळे आता शेतीला पाणी कसा द्यावा असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडे पडला आहे. आधीच धानाचे बोनस वेळेवर मिळाले नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची वीजबिल थकीत आहेत. सरकारने धानाचे बोनस लवकर दिले असते तर वीजबिल भरणा वेळेवर झाला असतां, आता शेतकऱ्यांनी लावलेल्या धानाचं 30% नुकसान झालं आहे.
धान कसं वाचवायचं?
एकीकडं धानाचा उशिरा मिळणारा बोनस आणि दुसरीकडं महावितरणंनं वीज कापल्यानं पीक कसं वाचवयाचं, असा सवाल शेतकऱ्यांपुढं उभा राहिला आहे.पाऊस पडत नसल्याने उर्वरित धानाची पिक कसे वाचावावे या चिंतेत शेतकरी सापडला आहे. तर सरकारने काहितरी मुदत वाढवून द्यावी अन्यथा धान पीक पूर्णतः नष्ट होणार असल्याचे शेतकरी बोलत आहेत.
शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरावं
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना विचारणा केली असताना वीज ही सरकार तयार करत नाही. प्रायव्हेट कंपन्या तयार करतात त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वीज भरणे गरजेचे आहे. जे शेतकरी वेळेवर वीजबिल भरणा करतील त्यांचे वीज कापण्यात येणार नसल्याचे खडे बोल ऊर्जामंत्री सुनावले आहे.
इतर बातम्या :
शिवसेनेच्या पायाखालची वाळू घसरली, अनिल परबांनी चौकशीला जायला हवं होतं; चंद्रकांत पाटलांचा टोला
Prahar Janshakti Party auctioned Lakhandur tehsil office in Bhandara district