Narpar Project : ‘नारपार’च्या लढाईतील चेहरे, 1982 पासून झटणारे प्रशांत हिरे, नारपार म्हणजे काय? वाचा A टू Z माहिती
महाराष्ट्राला सुजलाम सुफलाम करणारा प्रकल्प म्हणजे नारपार प्रकल्प. गेल्या अनेक वर्षांपासून नाशिकच्या पेठ आणि सुरगाणा या भागात सह्याद्री डोंगररांगांच्या परिसरात होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे तिथे सहा मुख्य नद्यांचा उगम होतो. या नद्यांना अनेक उपनद्यादेखील आहेत. या नद्यांचं 100 टीएमसी पेक्षा जास्त पाणी दरवर्षी अरबी समुद्रात वाहून जातं. त्यामुळे या पाण्याचा वापर महाराष्ट्रासाठी केला तर त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पासाठी गेल्या चार दशकांपासून सातत्याने काम करणारे माजी मंत्री प्रशांत हिरे यांच्याकडून आम्ही या योजनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेतली.
महाराष्ट्रात सध्या नारपार नदीजोड प्रकल्पावरुन रान पेटताना दिसत आहे. उत्तर महाराष्ट्रात नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी दररोज वेगवेगळ्या भागात आंदोलन होताना दिसत आहे. संसदेत खासदार भास्कर भगरे आणि डॉ. अमोल कोल्हे यांनी नारपार संबंधित विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना देशाचे जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी संसदेत नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प अव्यवहारी असल्याचं सांगत संबंधित प्रकल्प रद्द केल्याचं सांगितले. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. सी. आर. पाटील यांच्या वक्तव्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये तसेच ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण शहरात काही सामाजिक संघटनांकडून आंदोलने करण्यात आली. ही आंदोलने पाहिल्यानंतर राज्याचे जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर येत नवी माहिती दिली. नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प रद्द झाला नसून राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने मंजूर झाला असल्याचं सांगितलं. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जळगावातील सभेत मोदींसमोर देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत मोठं वक्तव्य केलं.
देवेंद्र फडणवीस मोदींसमोर जळगावात काय म्हणाले?
नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प रद्द झालेला नाही. तो राज्य सरकारने राज्यपालांची परवानगी घेऊन मंजूर केला असून 10.64 टीएमसी पाणी उत्तर महाराष्ट्राला मिळणार आहे. 5900 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यासाठी सरकारने 7015 कोटी रुपये खर्चाची मान्यता दिली आहे. आजच आम्ही नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाची मंत्रिमंडळात मान्यता देणार आहोत. लगेच पुढच्या 15 दिवसात टेंडरची वर्कआऊट नोटीस काढणार आहोत.
देवेंद्र फडणवीस यांनी शाश्वती दिली असली तरी उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात असा संभ्रम आहे, केंद्राने रद्द केलेला प्रकल्प राज्य सरकार कशी मंजुरी देऊ शकते? दोन महिन्यावर येणाऱ्या विधानभेच्या निवडणुकीचा हा जुमला तर नाही ना? अशी चर्चा सर्वसामान्य जनतेत सुरु आहे. नारपार खोऱ्यातील उत्तर महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्यात सध्या जोरात वाटणीच्या चर्चा सुरु आहेत. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी वक्तव्य केलं होतं की, नारपार खोऱ्यातून मराठवाड्याला 57 टीएमसी पाणी देणार. निधी 1 लाख हजार कोटी लागले तरी कमी पडू देणार नाही. तसेच सध्याचे जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या एका प्रचारसभेत याबाबत एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलं होतं. नारपार खोऱ्यातील पाणी कोणत्याही परिस्थितीत मराठवाड्याला देणार म्हणजे देणार, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.
दरम्यान, नारपार खोऱ्यातील 52 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात जाणार आहे अशी चर्चा आहे. तत्कालीन खासदार हेमंत गोडसे यांनी डीपीआरही तयार करुन घेतले असं चर्चेत आहे. डीपीआर म्हणजे प्रकल्पाचा आराखडा. हे सर्व असताना महाराष्ट्रातील आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात नारपारच्या खोऱ्यातील गुजरात सरकार जे पाणी घेऊन जाणार त्यावर प्रचंड रोष आहे. पाणी आपल्या उशाला आणि कोरड आपल्या घशाला, अशी परिस्थिती महाराष्ट्राची झाली आहे. गुजरात सरकार सरासरी 100 टीएमसी नारपारच्या खोऱ्यातील पाणी घेऊन जाण्याच्या तयारीत आहे. तसा त्यांनी या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प असं गोंडस नाव दिलं असून 1 लाख कोटींच्या रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीच्या तयारीत आहेत, अशी चर्चा आहे. या सर्व बाबतीत आपले राज्य सरकार आणि खान्देशातील मंत्र्यांची उदासीनता दिसून येते.
गुजरातमध्ये दोन महाकाय धरणे असूनही महाराष्ट्राचं पाणी का हवं?
गुजरातमध्ये उकाई धरण हे 200 टीएमसी पेक्षा जास्त क्षमतेचे आहे, तर सरदार सरोवर हे 280 टीएमसी पाणी क्षमतेचं आहे. तरीही महाराष्ट्राच्या पाण्यावर त्यांचा डोळा का? कारण गुजरातला हे पाणी कच्छ आणि भुजमधील वाळवंटाला नंदनवन करायचं आहे. तसेच अहमदाबाद आणि भरुच या दोन शहरांच्या मध्यभागी मुंबईला तोडीस तोड असं डोलारा नावाचं आर्थिक शहर उभारायचं आहे, अशी चर्चा आहे. त्यासाठी गुजरात सरकारला नार-पारच्या खोऱ्यातील पाणी हवं आहे.
नारपार प्रकल्प काय आहे?
नाशिक जिल्ह्यात पेठ आणि सुरगाना या भागात सह्याद्रीचे काही खोरे आहेत. या खोऱ्यांमध्ये सात नद्यांचा उगम होतो. शिवाय त्याठिकाणी केम नावाचा डोंगर आहे. त्या डोंगराच्या परिसरात भारतातील चेरापुंजीनंतर सर्वात जास्त (तीन ते साडे तीन हजार मीमी) पाऊस पडतो. याच खोऱ्यांमध्ये नारपार, दमनगंगा, मांजरपाडा, औरंगा, अंबिका आणि इतर अशा एकूण सात नद्या उगम पावतात. या मुख्य नंद्यांच्या अनेक उपनद्यादेखील आहेत. या सर्व नद्या पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहत जाऊन दिव-दमन जवळ समुद्राला जाऊन मिळतात. या खोऱ्यांमध्ये साधारणत: 165 ते 170 टीएमसी जलसंपत्ती आहे.
या जलसाठ्याचा विचार करुन महाराष्ट्राचे दिवंगत महसूल मंत्री भाऊसाहेब हिरे यांनी 1960 मध्ये नारपार प्रकल्प प्रत्यक्ष राबवून महाराष्ट्राला सुजलाम सुफलाम करण्याची योजना आखली. त्यांच्या हयातीत जगविख्यात भारतरत्न एम. एस. विश्वेसुरैया यांच्याकडून सर्व्हे करुन देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरुंच्या समक्ष डिपीआर तयार करण्यात आला होता. भाऊसाहेब हिरे यांच्यानंतर माजी परिवहन मंत्री प्रशांत हिरे यांनी या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. गेल्या चार दशकांपासून या प्रकल्पासाठी अहोरात्र पाठपुरावे करणारे प्रशांत हिरे यांच्याकडून आम्ही सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या कामांची विस्तृत माहिती दिली. यावेळी पाणी प्रश्नासाठी त्यांची असणारी पोटतिडकी लक्षात आली.
प्रशांत हिरे काय म्हणाले?
“भारतने विकास-विस्ताराची एक संधी म्हणून राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाकडे पहावे, आणि देशातंर्गत उद्योग, रोजगार वृध्दीबरोबरच अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणाचेदृष्टीने अत्यंत उपयोगी व लाभप्रद ठरु शकणारा “राष्ट्रीय नदीजोड” सारखा प्रकल्प आणि नारपार दमणगंगा सारख्या महत्वाकांक्षी घेण्याचा विनाविलंब निर्णय घेणे व त्याचे नियोजन आरंभणे गरजेचे आहे. रोजगार निर्मिती व अर्थ व्यवस्थेत गती देणेकरीता केंद्र सरकारने पायाभुत क्षेत्रातील गु तवणुकीकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे व त्यासाठी राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प हा चांगला पर्याय ठरेल.”
“नजीकच्या भविष्यात जागतिक अर्थ, उद्योग, व्यापारात स्वतःच्या भक्कम अर्थव्यवस्थेसह उभे राहता येईल, अशी जगात कुठल्याही देशाची स्थिती नाही. चीनने कितीही आव आणला तरी त्याची सुध्दा अवस्था दोलायमान अशीच झालेली आहे. मात्र, चीनची पुर्वापासून एक जमेची बाजूही म्हटली पाहिजे ती म्हणजे, जागतिक मंदी असो अथवा बिकट संकट वा आपद परिस्थिती. चीनकडून अशा स्थितीत पायाभुत क्षेत्रात प्रचंड गंतवणूक करून देशातील उद्योग, व्यापार आणि रोजगाराला पर्यायाने देशातंर्गत अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळेल असे निर्णय घेतले जातात. पुर्ववती काळात रस्ते, रेल्वे, महाकाय धरणे, पुल असे अनेक प्रकल्प चीनने हाती घेत पुर्ण केलेत, आणि स्वतःला निभाऊन नेले. भारताने, बदलत्या परिस्थितीत धोरणात्मक निर्णय घेऊन देशातंर्गत अर्थव्यवस्थेत प्रचंड ताकद निर्माण करण्याची क्षमता असलेला रोजगारक्षम राष्ट्रीय नदीजोड योजनासारख्या प्रकल्पांवर तात्काळ काम सुरु करणे हे समजुतदारपणे उचललेले पाऊल ठरेल.”
“सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील घट (जी.डी.पी.), बेरोजगारीचा आतापर्यंतचा सर्वोच्च दर, मंदी, महागाई अशा अनेक समस्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आजारी असतांनाच, ज्या कृषि क्षेत्रावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची मदार आहे, त्या कृषीची पर्याप्त सिंचन सुविधांअभावी अवस्था अत्यंत वाईट आहे. कृषि मालास प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित भाव न मिळणे, प्रतिकुल निसर्गमान याबरोबरच स्वातंत्र्यानंतरही सिंचनाचे प्रमाणात अपेक्षित वाढ न होणे, ही कृषि क्षेत्राच्या दुरावस्थेची प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे कर्जबाजारीपणा वाढून मोठ्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. भारतीय शेती प्रामुख्याने पावसावरच अवलंबून असलेली. तर पर्यावरणाचा ऱ्हास, वृक्षतोड यामुळे पर्जन्याचे प्रमाण खुपच कमी झालेले.”
“देशात अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्ष दुष्काळ तर पर्जन्याचे पाणी साठवण्याची सोय केली न गेल्याने अनेक भागात दरवर्षी महापुर यासाऱ्या अनिष्ट चक्रात भारतीय शेती व शेतकरी भरडला जातोय. वाढत्या लोकसंख्येमुळे गरजा वाढलेल्या, पण संसाधने घटत चाललेली. त्यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. भारतीय कृषि क्षेत्र व भारतीय शेतकरी सदृढ करायचा असेल तर सिंचन सुविधेत वाढ होणे, हे क्रमप्राप्त ठरते. मात्र, नेमकी या दिशेने अपेक्षित प्रगती काही साधता आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती.”
“कधीकाळी पाण्याचे बाबतीत समृद्ध आणि बारमाही फडबागायतीसाठी प्रसिद्ध, नाशिक जिल्ह्यातील मोसम, गिरणा खोऱ्याचे वाळवंट झाले. शेती सोडा पण अनेक भागात कायमचे पिण्याचे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य. काटवन, माळमाथा भागातील बळीराजा पार उध्वस्त झालेला, ही एकाद-दुसऱ्या वर्षाची स्थिती नाही, तर दरवर्षी सारखी पुन्हा पुन्हा उद्भवणारी! त्यामुळे याभागातील अवर्षण-दुष्काळी स्थितीचा मी सन १९८२ मध्ये अभ्यास केला.
प्रशांत हिरे यांच्याकडून स्वखर्चाने खाजगी अभियंत्यांकडून सर्वेक्षण
“यावेळी अभ्यासात लक्षात आले की, एकीकडे शेतकऱ्यांना भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत असला तरी, दुसरीकडे सह्याद्रीच्या डोंगर रागांतील दमणगंगा, नारपार व अन्य अनेक नद्यातील (पश्चिमवाहिनी) प्रचंड पाणी कोणताही वापर न होता, दरवर्षी अरबी समुद्रात वाहुन वाया जाते. नदीजोड प्रकल्पाद्वारे हे पाणी पूर्वेकडे वळविले, वापरात आणले तर न केवळ शेतकऱ्यांची दैना संपुष्टात येईल, पण कृषी क्षेत्रालाही बळ मिळेल, म्हणून मी पश्चिम खोऱ्यातील नारपार-दमणगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा अभ्यास केला आणि स्वखर्चाने खाजगी अभियंत्यांकडून शास्त्रशुध्द दमणगंगा नारपार नदीजोड प्रकल्प अहवाल तयार करून घेतला.”
“देशात बारमाही वाहणाऱ्या अनेक मोठमोठ्या नद्यातील व पश्चिमवाहिनी नद्यातील बहुमूल्य जलसंपत्ती जर नदीजोड प्रकल्पाद्वारे दुर्लक्षित, दुष्काळी भागाकडे वळविली गेली तर भारतीय अर्थव्यवस्थेत फार मोठी भर पडू शकेल, हे खात्रीपुर्वक म्हणता येईल. इतकेच नव्हे तर किमान पुढील पंधरा वर्षे देशातंर्गत उत्पन्न व उत्पादन दोन्हीत वाढ होऊन बेरोजगारीचे उच्चाटन करण्याची क्षमता राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पात आहे.”
अहवालात काय निष्पन्न झालं?
“भारतात दरवर्षी ४००० अब्ज घनमीटर पाणी पावसाद्वारे उपलब्ध होते. (पर्जन्य व बर्फवृष्टी) पैकी आपण १८६९ बी.सी.एम. पाण्यापर्यंतच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पोहचू शकतो आणि त्यापैकी मोठ्या मुश्किलीने जास्तीत जास्त एक तृतीयांश पाणीच आपण प्रत्यक्ष वापरात आणतो आणि तब्बल ११७९ बी.सी.एम. पाणी कुठलाही वापर न होता पुनः समुद्रात जाऊन मिळते/वाया जाते. याचाच अर्थ एकीकडे सतत दुष्काळ तर दुसरीकडे बहुमूल्य जलसंपत्तीचा नाश हे स्पष्ट होते, म्हणून दुष्काळी भागाची विवंचना संपुष्टात आणण्यासाठी नारपार-दमणगंगा सारखे नदीजोड प्रकल्प घेण्यात यावे, म्हणून मी सन १९८२ पासुन प्रयत्नपाठपुरावा सुरु केला.”
“नारपार-दमणगंगा प्रकल्पाचे खाजगी सर्वेक्षण, केलेला अभ्यास आणि मिळवलेली माहिती यावरून पश्चिमतटीय खोऱ्यासह देशातील अन्य ३७ नद्यामधील प्रचंड दुर्लक्षित जलसंपत्ती असंख्य दुष्काळी शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावू शकते, हे स्पष्ट झाले. अवर्षणपिडीत शेतकऱ्यांचे हित विचारात घेऊन नारपार-दमणगंगा व राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पास मंजुरी मिळावी म्हणून मी माझे पत्र जा.क्र.३५५/१९९५-९६, दि.२४/६/ १९९५ अन्वये तत्कालिन पंतप्रधान कै. नरसिंहराव यांना विनंती केली व दमणगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा प्राथमिक सर्वेक्षण अहवाल, टिपण्णी व आकडेवारीसह लाभक्षेत्र नकाशे सादर केलेत.”
“नरसिंहराव यांनी प्रकल्पाची उपयोगीता विचारात घेत पुढील कार्यवाहीसाठी सदरचा अहवाल केंद्रीय जलस्त्रोत मंत्रालयाकडे पाठवला. सदरहु मंत्रालयाने त्यांचेकडील पत्र जा.क्र.६/३/९५, पी.आय. दि.५/८/१९९५ अन्वये नदीजोड प्रकल्पासंबंधी अधिक माहितीचा तपशिल मागवला. योजनेचे सविस्तर स्वरुप, तांत्रिक माहितीसह मी इकडील पत्र जा.क्र.४९५/९५ ९६, दि.२५/९/१९९५ अन्वये केंद्रीय जलस्त्रोत मंत्रालयास आवश्यक माहितीचा तपशिल सादर केला. तसेच मा. पंतप्रधान कै. नरसिंहराव यांनाही पत्र जा.क्र.४८६/९५-९६, दि.२५/९/१९९५ अन्वये पुर्तता अहवालाबाबत अवगत केले, त्याचवेळी राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण, नवी दिल्ली या केंद्रीय विभागाकडून राष्ट्रीय स्तरावर नदीजोड प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासंबंधी अभ्यास सुरु होता.”
“जलस्त्रोत विकास धोरणातंर्गत ऑक्टोबर, १९९५ मध्ये प्रसिध्द केंद्रीय जलस्त्रोत मंत्रालयाच्या आराखडा अहवालात पहिल्यांदा मी सुचविलेल्या दमणगंगा नारपार प्रकल्पाचा प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्प म्हणून समावेश करण्यात आला, हे तत्कालिन पंतप्रधान कै. नरसिंहराव यांच्या दुरदृष्टीमुळेच शक्य झाले. केंद्र सरकारने प्रकल्पाची नोंद घेतली. नंतर हा अहवाल केंद्रीय जलस्त्रोत मंत्रालयाकडून केंद्रीय जलआयोगाकडे पाठविण्यात आला. भारत सरकारचे तत्कालिन अंडर सेके टरी, मा.श्री.व्ही. के. त्रिखा यांनी जलस्त्रोत मंत्रालयाकडील जा.क्र.६/३/९५ पी.आय., दि.६/१२/१९९५ अन्वये या कार्यवाहीबद्दल मला कळविले. त्यापुढे माझा निरंतर पाठपुरावा सुरु होता. नंतर केंद्रात सरकार बदलले व नदीजोड प्रकल्पाच्या प्रवासाची दिशा बदलली.”
दोन वेळा पाणी परिषदेचं आयोजन
“नारपार-दमणगंगा नदीजोड प्रकल्प ही महत्वाकांक्षी योजना प्रकल्प असल्याने मी जनतेचे एकत्रित पाठबळ मिळावे, म्हणून सातत्याने प्रयत्नरत राहिलो. जनमत जागृतीसाठी वर्तमान पत्रातून सलग लिखाणही केले. लाभक्षेत्रातील खासदार, आमदार, नगराध्यक्ष, महापौर, लोकप्रतिनिधी, जलतज्ज्ञ संबंधित विभागाचे तत्कालिन मंत्री यांचे उपस्थितीत स्वपुढाकाराने दिनांक ३१/८/१९९७ आणि २४/९/२००२ मध्ये दोन वेळा उत्तर महाराष्ट्र विकास पाणी परिषदांचे आयोजन केले. दुसऱ्या पाणी परिषदेला माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त जलतज्ज्ञ डॉ. श्री. माधवरावजी चितळे, माजी विधान सभाध्यक्ष, श्री. मधुकररावजी चौधरी, तत्कालिन विधान सभाध्यक्ष, श्री. अरूणभाई गुजराथी, श्री. बबनरावजी पाचपुते, तत्कालिन नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष, श्री. रत्नाकर महाजन, तेव्हाचे अर्थमंत्री, श्री. जयंतरावजी पाटील, कामगार राज्यमंत्री, डॉ. श्री. हेमंतराव देशमुख, पाटबंधारे राज्यमंत्री, श्री. बाळासाहेब थोरात, तापी पाटबंधारे महामंडळाचे उपाध्यक्ष, श्री. राजाराम महाजन, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष, ना.श्री. गोटीराम पवार आदिंसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. सर्वच उपस्थितांनी मी सुचविलेला दमणगंगा, नारपार नदीजोड प्रकल्प प्रवाही वळण योजना यावर शिक्कामोर्तब केला.”
“सन १९९९ मध्ये श्री. शरदरावजी पवार हे स्वतः १०/६/१९९९ रोजी मालेगावी आले. त्यांना देखील मी नारपार दमणगंगा आणि राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाबाबत साकडे घातले. कृषी सिंचनाचा गाढा अभ्यास असलेल्या शरद पवार यांनी नदीजोड प्रकल्पासंबंधीच्या माझ्या प्रयत्नांना नेहमीच यथोचित सहकार्य केले, आणि प्रोत्साहित केले. दरम्यान, महाराष्ट्राचे तत्कालिन पाटबंधारे मंत्री पद्मसिंह पाटील यांना सादर केलेल्या प्रकल्पाच्या विस्तृत प्रस्तावाच्या अनुषंगाने २१/९/ २००० रोजी मुंबई मंत्रालयात दमणगंगा नारपार नदीजोड प्रकल्पाबाबत बैठक झाली. या बैठकीत प्रकल्प-खोऱ्याचे पाणी वापराचेदृष्टीने अभ्यास व जलद कार्यवाहीचा निर्णय घेण्यात आला. तद्पुर्वीही तत्कालिन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथजी मुंडे यांच्या पुढाकाराने मुंबई मंत्रालयात दमणगंगा-नारपार नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली.”
“या बैठकीत दमणगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाचे व त्यासाठी स्वतंत्र सर्वेक्षण विभाग स्थापन करण्याचे आदेश कै. श्री. मुंडे यांनी दिलेत. या बैठकीत कै.मुंडे यांचेसमवेत तत्कालिन पाटबंधारे मंत्री, श्री. माधवराव शिवणकर, अर्थमंत्री, श्री. एकनाथ खडसे, आरोग्यमंत्री, डॉ. कै.डी.एस. आहेर व संबंधित खात्याचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी तसेच मी स्वतः उपस्थित होतो. या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे दिनांक : १३/७/१९९६ रोजी प्रत्यक्ष प्राथमिक सर्वेक्षणास सुरुवातही केली गेली. मात्र, स्थानिक गैरसमजुतीमुळे हे काम बंद पडले.”
“मी लोकप्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्र विधानसभेतून देखील सातत्याने दमणगंगा नदीजोड प्रकल्पाबाबत आवाज उठविला. तारांकित प्रश्ने, लक्षवेधी सुचना, अर्धातास चर्चा, ठराव प्रस्ताव मांडुन दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने नदीजोड प्रकल्पास मान्यता मिळावी म्हणून मागणीही केली. नोव्हेंबर, २००० मध्ये श्री. शरदरावजी पवार यांनी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या उपाध्यक्षपदी माझी निवड केली. यामाध्यमातूनही मी नदीजोड प्रकल्पासाठी प्रयत्नरत राहिलो. तत्कालिन पाटबंधारे मंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री, ना.श्री. अजितदादा पवार व डॉ. श्री. पद्मसिंह पाटील आणि माझे उपस्थितीत दिनांक : १०/१०/२००१ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे नियामक मंडळाच्या १० व्या बैठकीत ठराव क्रमांक : १०/१२ अन्वये पश्चिमवाहिनी नद्यांवरील मांजरपाडा प्रकल्पास “विशेष बाब” म्हणून मान्यता देण्यात आली, याच बैठकीत दमणगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाचा निर्णय झाला. पश्चिमवाहिनी नद्यावरील मी सुचविलेल्या २७ वळण योजना तसेच समन्वय समितीच्या अभ्यासातून सुचविण्यात आलेल्या ८२ वळण योजनांसाठी मी अविरत प्रयत्नरत राहिलो.”
“काँग्रेस अध्यक्षा, श्रीमती सोनियाजी गांधी, शिवसेनाप्रमुख कै. बाळासाहेब ठाकरे, तत्कालिन मुख्यमंत्री, मनोहरजी जोशी, कै. सुधाकररावजी नाईक, कै. विलासरावजी देशमुख, श्री. नारायण राणे, श्री. अशोकराव चव्हाण, श्री. पृथ्वीराज चव्हाण अशा सर्वच तत्कालिन मुख्यमंत्री महोदयांकडेस सिंचन वृध्दीसाठी नदीजोड प्रकल्प साकारावा म्हणून प्रयत्न केलेत. नदीजोड प्रकल्प होणे ही बाब अत्यंत आवश्यक व कालातीत असल्याने देशाच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयानेही नदीजोड प्रकल्पाप्रकरणी हस्तक्षेप करत प्रकल्पासाठी २००५ ते २०१५ अशी विहीत कालमर्यादा आखून दिली. मात्र, न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतरही नदीजोड प्रकल्पाचा प्रवास मंद गतीनेच सुरु राहिला.”
‘गुजरातला वळविलेले पाणी महाराष्ट्राला मिळावे म्हणून विनंती केली’
“केंद्रात सत्तांतर झालेनंतर नरसिंहराव यांच्या कालावधीतील नदीजोड प्रकल्प आराखडा बदलला गेला. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशापश्चात सन २००३ मध्ये श्री. सुरेश प्रभुंच्या अध्यक्षतेखालील कार्यरत टास्क फोर्स ऑन इंटरलिकींग ऑफ रिवर्सने नवीन आराखडा तयार केला. मी सुरेश प्रभु यांना जा.क्र.१५६३/२००२-२००३, दिनांक २ मार्च, २००३ अन्वये पत्र दिले, आणि गुजरातला वळविले गेलेले महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी पुर्ववतीप्रमाणे महाराष्ट्राला मिळावे, म्हणून विनंती केली.”
शरद पवार यांच्यसह बैठक
“नदीजोड प्रकल्पातील महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील पाणी वाटप संतुलित नसल्याचे जे चित्र समोर आले. त्यानुषंगाने शरद पवार यांच्याकडे मी सर्व माहिती सादर केली होती. त्यास अनुसरून दिनांक : २४/११/ २००३ रोजी राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाबाबत विचार विनिमयासाठी मुंबई येथे सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक घेण्यात आली. याबैठकीस सुरेश प्रभु यांच्यासोबत शरदरावजी पवा. तत्कालीन मंत्री आर.आर.पाटील, तत्कालिन जलसंपदा मंत्री पद्मसिंह पाटील, कृष्णा खोरे फलोत्पादन मंत्री अजितदादा पवार, अर्थमंत्री जयंतराव पाटील, दिलीपराव वळसे-पाटील, राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प अंतर्गत दिल्ली येथील तज्ज्ञ अभियंता यांचेसह मी स्वतः उपस्थित होतो. प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हिताचे रक्षण करणारा हवा यावर एकमत तसेच दुष्काळी भागाचा ठोस विचार करण्याचे आश्वासन घेऊनच ही बैठक संपली. या आराखड्यानुसार महाराष्ट्रावर अन्याय होवू नये, यासाठी मी शरदरावजी पवार यांचे लक्ष वेधले व तफावत असलेली आकडेवारी नकाशे इत्यादी माहिती त्यांचे निदर्शनास आणून दिली. शरद पवार यांनी १६ एप्रिल, २००४ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्रावर अन्याय होवू नये अशी भूमिका मांडली.”
“महाराष्ट्र मंत्री परिषदेत राज्यमंत्री म्हणून कार्यरत असतांना मी जा.क्र.७०/२००४- २००५, दिनांक : १४ मे, २००५ अन्वये महामहिम राज्यपाल महमंद फजल यांनाही पत्र लिहिले व लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुढील १० वर्षात पाण्याची मागणी वाढेल. सबब, आजच दुष्काळाचा सामना करत असतांना भविष्यातील गरजपुर्ती कशी होईल? त्यासाठी नदीजोड प्रकल्प आवश्यक व अनिवार्य ठरतो, हे मी सविस्तर आकडेवारी व विश्लेषणासह मांडले.”
कोणकोणत्या तालुक्यांना फायदा होणार?
“मला माझ्या अभ्यासाअंती जे दिसले व समजले त्यानुसार मी फक्त कसमादे वा नाशिक जिल्हा एव्हढ्या पुरते बघितले नाही तर दमणगंगा नारपार वैतरणा खोऱ्यामुळे पश्चिम उत्तर महाराष्ट्र, खानदेश, विदर्भ, मराठवाडा, धुळे, ठाणे, जळगांव, औरंगाबाद या जिल्ह्यातील २५ तालुक्यांना (नारपार – दमणगंगा प्रकल्पाच्या केवळ पहिल्या टप्यातून) लाभ पोहचू शकतो, इतकी जलसंपत्ती दुर्लक्षित व विना वापर आहे, याचा मी अभ्यास सुरू केला, या अभ्यासात नारपार दमणगंगा खोऱ्यात १४० ते १६० अ.घ.फुट (टी.एम.सी.) पाणी उपलब्ध असल्याचे समजून आले, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५३-५० अ.घ.फुट पाण्याचा वापर करता येईल, हे तांत्रिक माहितीवरून स्पष्ट झाले.”
“कसमादे, नाशिक जिल्हा वा उत्तर महाराष्ट्रच नव्हे तर लोकसंख्या व वाढत्या मागणीच्या गरजेपोटी पाण्याचा प्रश्न मुंबई- पुण्यापासून विदर्भ मराठवाडा, पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्र अशा सर्वच भागात दिवसेंदिवस गंभीरच होणार आहे. दमणगंगा, नारपार प्रकल्पाद्वारे पश्चिमतटीय पाणी तंत्र व शास्त्रशुध्द पध्दतीने कसमादे, नाशिक जिल्हा वा उत्तर महाराष्ट्रच नव्हे तर लोकसंख्या व वाढत्या मागणीच्या गरजेपोटी पाण्याचा प्रश्न मुंबई पुण्यापासून विदर्भ मराठवाडा, पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्र अशा सर्वच भागात दिवसेंदिवस गंभीरच होणार आहे. दमणगंगा, नारपार प्रकल्पाद्वारे पश्चिमतटीय पाणी तंत्र व शास्त्रशुध्द पध्दतीने वापरात आणले गेले तर महाराष्ट्राचा फारमोठा भाग जगेल वाचेल ! दमणगंगा नारपार प्रकल्प कोणतेही क्षेत्रीय, विभागीय वा जिल्हा प्रत हीत पाहत नाही, म्हणून राज्याचे हित विचारात घेणाऱ्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पास मंजुरी मिळावी, यासाठी मी सातत्याने प्रयत्न सुरु ठेवले.”
प्रकल्प नेमका कसू होऊ शकतो?
“राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प आर्थिकदृष्टया व्यवहार्य ठरणारा प्रकल्प असून नारपार दमणगंगा नदीजोड प्रकल्पाबाबत दिल्ली येथील ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञांचे अभ्यासपुर्ण निष्कर्षही मी केंद्र शासनाकडेस सादर केलेत. वस्तुतः राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पातंर्गत ९६०० कि.मी. इतक्या प्रचंड अंतराचे कालवे निर्माण करून ३० नदीजोड प्रकल्पाद्वारे ३७ प्रमुख नद्यांना जोडणारी ही राष्ट्रीय नदीजोड योजना आहे. या योजनेचे काम राष्ट्रीयस्तरावर १० वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपर्यंत सुरु राहणार असून याप्रकल्पामुळे प्रत्येक वर्षात ३.७ कोटी बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो.”
“देशाच्या दक्षिण भागात एकूण १६ नद्यांची जोडणी याप्रकल्पाद्वारे होईल, यात २७ मोठे धरणे बांधणे प्रस्तावित असून ९४ कि.मी.चे भुयार (बोगदे) आणि कालव्यांची लांबी ४७०० कि.मी. इतकी राहणार होती. १,४१,२८८ कोटी घनमीटर पाणी याजोडयोजनेमुळे दुष्काळी भागात घळविले जाऊन ४००० मेगावॅट जलविद्युत निर्मितीही अपेक्षित होती. तर उत्तर हिमालयीन भागात १४ नद्यांची जोडणी होऊन ९ धरणे, ६०९९ कि.मी.चे कालवे निर्माण करण्याचे प्रस्तावित होते. ३२,९८३ कोटी घनमीटर पाणी वळवितांना तब्बल ३०,००० मेगावॅट जलविद्युत निर्मिती होईल, असा हिशोब मांडण्यात आला होता.”
“या योजनेच्या कामास तत्कालिन अंदाजाप्रमाणे तब्बल ५.६ कोटी टन सिमेंट आणि २० लक्ष टन पोलाद लागेल, असे विहीत करण्यात आले होते. मजुर, कामगार, अभियंते, अभियांत्रिकी सल्लागार, आरेखक, हजारो वाहन चालक, व्यवस्थापक, निरिक्षक, कार्यालयीन कर्मचारी अधिकारी अशी प्रचंड यंत्रणा संपुर्ण भारतात उभी करावी लागेल, ही योजना एक जिल्हा वा विभागापुरती मर्यादित नसुन तिचे स्वरुप राष्ट्रीय आहे.”
रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम काय होणार?
“प्रचंड अवाढव्य काम करण्यासाठी सिमेंट, वाळु, स्टिल, खडी, डबर, विटा, बांधकाम साहित्य, यंत्र सामुग्री, मशिनरी, मनुष्यबळाची गरजही जबरदस्त लागेल, ही गरज रोजगार निर्मिती करेल, विविध कारखान्यांमध्ये उत्पादन वाढेल, त्यासाठीही कामगारांची गरज लागेल, हा सगळा पैसा भारतीय बाजारपेठेत येईल. लोकांची क्रयशक्ती वाढेल. जीवनावश्यक वस्तु ना मागणी येऊन त्यांचेही उत्पादन वाढेल, विक्री वाढल्याने या गोष्टींचेही उत्पादन वाढेल. अर्थातच यामुळे अर्थव्यवस्था गतीमान होईल. रोजगार वाढेल व अंतीमतः प्रकल्पामुळे दुष्काळी भागाचे नंदनवन होईल. कृषी क्षेत्र समृध्द होऊन उद्योगांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल, यातुन प्रनिवर्षी महापुर व दुष्काळाच्या समस्येचे देखील बरेचसे उच्चाटन होऊ शकेल, अनेक अर्थाने, राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प ही योजना महत्वपुर्ण व दुरगामी दृष्टीकोणातून प्रचंड फायद्याची आहे.”
नितीन गडकरी यांची भेट घेतली आणि…
“देशाचे विद्यमान केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केंद्रीय जलसंधारण विभागाच्या कार्यभार असतांना मी त्यांची २३/११/२०१७ रोजी नागपूर येथे समक्ष भेट घेतली. राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाचे महत्व, उपयोगिता व निकड त्यांना विशद करत असतांनाच १९८२ पासून मी या प्रकल्पासाठी केलेले प्रयत्न व पाठपुरावा याची माहिती गडकरींना दिली. गडकरी हे मुळातच अभ्यासू व्यक्तीमत्व, त्यांनी नदीजोड प्रकल्पाची उपयोगिता समजून घेतली. मला प्रोत्साहित करतांना त्यांनी सांगितले की, “हा तुमच्या अथक प्रयत्नातुन पुढे आलेला प्रकल्प आहे, याचे जे काही फलित असणार आहे, त्यांचे संपुर्ण श्रेय तुमचेच आहे, ते तुम्हाला मिळालेच पाहिजे. केंद्र सरकार लवकरच मार्च, २०१८ मध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरु करेल”, अशी हमी त्यांनी मला दिली.”
‘प्रकल्प झाल्यास शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे शक्य होईल’
“मात्र, गडकरी यांचा विभाग बदलला, त्यामुळे नदीजोड प्रकल्पाची गती पुनः थांबली. देशातंर्गत पातळीवर राष्ट्रीय नदीजोडसारखे तसेच दमणगंगा नारपार इ. पश्चिमवाहिनी नद्यांवरील महत्वकांक्षी प्रकल्प घेऊन पायाभुत क्षेत्राकडे गु ‘तवणूक करणे, भारताला देशाच्या समृध्द व सदृढ भविष्याच्यादृष्टीने खूपच फायद्याचे ठरणार आहे तसेच दुष्काळी भागाचे मोठ्या प्रमाणात नंदनवन होवून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्टया सुदृढ करणे त्याचे शेतमालास चांगला भाव मिळवून देणे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे आणि दुष्काळी भागात विकासाची प्रक्रिया गतीम्रान करणे सहज सुलभ होणार आहे.”
