जुनी पेन्शनसाठी आश्वासन, पण आता ‘ही’ मागणी तरी पूर्ण करा, अधिकारी पुन्हा संपावर
राज्यातील नायब तहसीलदार हे पद राजपत्रित संवर्गाच्या दर्जाचे आहे. मात्र, त्यांना वाढीव वेतनश्रेणी न देता वर्ग तीनची वेतनश्रेणी देण्यात येत आहे. वेतन त्रुटी बाबत नेमलेल्या बक्षी समितीच्या अहवालातही सुधारणा झाली नाही.
मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्यातील लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले होते. ऐन अधिवेशन काळात झालेल्या या संपाचे पडसाद विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही उमटले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेत संपावर गेलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर येण्याचे आवाहन केले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतला. मात्र, त्यानंतर सरकारने संप काळात गैरहजर असलेलया कर्मचाऱ्यांचा पगार कापण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या संतापात आणखी भर पडली. जुनी पेन्शनसाठी करण्यात आलेला संप मागे घेतला असला तरी या राज्यातील अधिकारी वर्गाने दुसऱ्या मागणीसाठी संप कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.
राज्यातील नायब तहसीलदार हे पद राजपत्रित संवर्गाच्या दर्जाचे आहे. मात्र, त्यांना वाढीव वेतनश्रेणी न देता वर्ग तीनची वेतनश्रेणी देण्यात येत आहे. वेतन त्रुटी बाबत नेमलेल्या बक्षी समितीच्या अहवालातही सुधारणा झाली नाही. त्यामुळे राजपत्रित पदाचा दर्जा मिळाला पण त्या पदाचे वेतन मिळत नसल्याने राज्यातील नायब तहसीलदार संघटनेने बेमुदत संप पुकारला आहे.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या संपाची दखल घेत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी वेतनश्रेणीत वाढ करण्याचा निर्णय वित्त विभागाशी संबंधित आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढू अशी ग्वाही मंत्री विखे पाटील यांनी दिली.
मंत्री विखे पाटील यांनी संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. मात्र, ठोस निर्णय हातात येत नाही तोपर्यंत संप कायम ठेवण्याची भूमिका संघटनेने घेतली. त्यामुळे राज्यातील तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जनतेची काम ठप्प होणार आहेत.
राज्यातील नायब तहसीलदार, तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी यांनी या संपात सहभाग घेतला आहे. हा वित्त विभागाचा प्रस्ताव असून त्यावर तात्काळ निर्णय घ्या. वित्त विभागाचा निर्णय होऊन हातात शासन निर्णय येत नाही किंवा ठोस लेखी आश्वासन मिळत नाही. तोवर संप मागे घेणार नाही असे संघटनेच्या वतीने यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
