Property tax| आमचाही मालमत्ता कर रद्द करा; राज्यभरातील प्रमुख शहरांतून मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी, सरकार काय करणार?

एकटे मुंबईकरच गरीब आहेत का. आम्हीही गरीब आहोत. आमचाही मालमत्ता कर रद्द करा, अशी मागणी राज्यभरातील प्रमुख शहरातून होताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे यातल्या अनेक ठिकाणी महापालिका निवडणुका आहेत. त्या तोंडावर ही मागणी होतेय.

Uddhav Thackeray

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Jan 03, 2022 | 10:23 AM

मुंबईः ऐन मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray) यांनी 500 चौरसफुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करत असल्याची मोठी घोषणा करत यासाठी काम केलेले मंत्री, प्रशासन आणि सरकारची पाठ थोपटून घेतली. मात्र, एकटे मुंबईकरच गरीब आहेत का. आम्हीही गरीब आहोत. आमचाही मालमत्ता कर रद्द करा, अशी मागणी राज्यभरातील प्रमुख शहरातून होताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे यातल्या अनेक ठिकाणी महापालिका निवडणुका आहेत. त्या तोंडावर ही मागणी होतेय. सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेचा दरवर्षी 340 कोटींचा कर बुडणार आहे. तर या निर्णयाचा 15 लाख घरांमध्ये राहणाऱ्या 28 लाख कुटुंबांना मोठा फायदा होणार आहे. ही घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईकर म्हटले की, मुंबईकरांनी फक्त करच भरायचे का, असा प्रश्नही उपस्थित केला. तोच प्रश्न आता इतर शहरातील नागरिक आणि निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्षही उपस्थित करताना दिसताहेत.

नवी मुंबईकर आक्रमक

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयानंतर नवी मुंबईकर आक्रमक झालेत. या ठिकाणी गेल्या दोन वर्षांपासून मालमत्ता कर माफीची मागणी होतेय. तसा प्रस्ताव त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आता आमच्या या प्रस्तावार तातडीने निर्णय घ्यावा. आम्हालाही करमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी माजी मंत्री आणि ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

पनवेलमध्येही विरोधाचे वारे

पनवेल महापालिकेमध्ये कर लावण्यालाच विरोध सुरू झालाय. पनवेल महापालिकेची 2016 मध्ये स्थापना झाली. त्यानंतर मालमत्ता कर लावायला प्रशासनाला उशीर झाला. तेव्हा ही नुकसान भरपाई टाळण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने मालमत्ता कर लावला. तो अवाजवी आहे, असा आरोप होतोय. शिवाय येथे सत्ताधारी भाजपने पाच वर्षे मालमत्ता कराचा बोजा टाकणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आता सरकारने आमची करातून सुटका करावी, अशी मागणी नगरसेविका लीना गरड यांनी केली आहे.

पुण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे

पुण्यातही 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरमालकांना करमाफी करावी, अशी मागणी होत आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी माजी आमदार व प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी आणि प्रदेश सरचिटणीस संजय बालगुडे पुढे सरसावलेत. पुणे महापालिकेने यापूर्वीही मिळकत कर रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. महापालिकेने कर सवलतीचा ठराव मंजूर करून सरकारकडे पाठवलाही होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 50 हजार नागरिकांच्या सह्याचे पत्रही याबद्दल दिले होते.

नागपूरकरांना दिलासा हवा

नागपूरमध्ये 600 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना करमाफी द्यावी, अशी मागणी होताना दिसतेय. सध्या नागपूरमध्ये साडेसहा लाख मालमत्ता आहेत. त्यात तीन लाख मालमत्ता या 500 फुटांपर्यंतच्या आहेत. हा निर्णय घेतल्यास येथे जवळपास 80 कोटींचा महसूल बुडणार आहे. मात्र, मुंबईसाठी निर्णय घेतला, आमच्यासाठी का नाही, असा सवाल नागरिक करत आहेत. त्यामुळे येथेही हा निर्णय लागू करावा, अशी मागणी महापालिकेती विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी केली आहे.

औरंगाबाद, कोल्हापूरला सूट हवी

औरंबादकर तर थेट नीती आयोगाचा दाखला देत मुंबईत फक्त 3.59 टक्के, तर औरंगाबादमध्ये 14.86 टक्के गरिबी आहे. राज्यात गरिबीच्या बाबतीत आम्ही 22 व्या क्रमांकावर आहोत. त्यामुळे गुंठेवारी भागातील नागरिकांना कर सवलत द्या, अशी मागणी येथे जोर धरतेय. तर कोल्हापूरमध्ये माजी महापौर अॅड. महादेव आडगुळे यांनी घरपट्टी माफ करावी, अशी मागणी केलीय. सोबतच महापालिकेला उत्पन्नाचा दुसरा स्त्रोत नाही. त्यामुळे अनुदान द्यावे, असे म्हटले आहे.

नाशिक, जळगावकरही पुढे

नाशिकमध्ये महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी मुंबईसारखाच निर्णय नाशिकला लागू करण्याची मागणी केलीय. तसा प्रस्तावही महापालिकेच्या सभेत आणण्यात येणार आहे. जळगाव महापालिकेने 2017-2019 दरम्यान फेरमूल्यांकन केले. यात 66 हजार नागरिकांच्या मालमत्तेत वाढ झाली. तर 19 हजार नव्या मालमत्ता असल्याचे समोर आले. त्यामुळे येथे वाढीव कर लावण्यात आला. येथेही नागरिकांनी करमाफीची मागणी केलीय.

असा आहे शहरनिहाय सरासरी मालमत्ता कर

– कल्याण-डोंबिवली – 5000 रुपये – उल्हासनगर – 7500 रुपये – भिवंडी – 2000 रुपये – मीरा-भाईंदर – 3000 रुपये – पुणे – 10 ते 12 हजार – नागपूर – 500 ते 600 रुपये – औरंगाबाद – 2500 ते 3000 रुपये – नाशिक – 600 ते 700 रुपये – जळगाव – 3000 ते 4000 रुपये – धुळे – 2500 ते 2800 रुपये – अमरावती – 1500 रुपये – चंद्रपूर-2000 रुपये – सोलापूर-4500 ते 5000 रुपये

इतर बातम्याः