Pune News : पुणे शहरात मेट्रोनंतर निओ मेट्रो सुरु होणार का? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला निर्णय
Pune News : पुणे शहरात मेट्रो प्रकल्प सुरु झाला आहे. त्यानंतर मेट्रोचे आणखी टप्पे सुरु होणार आहे. परंतु या दरम्यान पुणे निओ प्रकल्पाची चर्चा सुरु झाली आहे. यासंदर्भातील अहवाल मनपाने तयार केला. हा अहवाल बैठकीत ठेवण्यात आला. आता त्यावर निर्णय झालाय...
पुणे | 31 ऑगस्ट 2023 : पुणे शहरातील पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याकडे राज्यकर्ते लागले आहेत. पुणे शहरात यापूर्वी फक्त पीएमटी म्हणजे पीएमपीएमएलची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था होती. अखेर त्यात मेट्रो प्रकल्पाची भर पडली. पुणे मेट्रोला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्याचवेळी पुणे शहरात निओ प्रकल्प सुरु करण्यासंदर्भात चर्चा सुरु झाली. पुणे महानगरपालिकेने यासंदर्भातील अहवाल तयार केला. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
काय होता प्रकल्प
पुणे शहरासाठी ४३. ८४ किलोमीटर लांबीचा वर्तुळाकार निओ प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. त्यासाठी चार हजार ९४० कोटी रुपये खर्च येणार होता. खडकवासला, खराडी, पौड फाटा, माणिकबाग, वनाज, चांदणी चौक आणि रामवाडी-वाघोली असा हा मार्ग होता. त्यासाठी मनपाने आरखडा तयार करुन तो मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला.
काय झाला निर्णय
मेट्रोच्या निओ प्रकल्पाची चाचपणी भारतात झालेले नाही. नाशिकचा प्रकल्पही केंद्रकडे प्रलंबित आहे. यामुळे पुणे येथील प्रस्ताव तुर्त प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीने घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार उपस्थित होते. नाशिकसंदर्भातील निर्णय झाल्यास त्यानंतर पुण्याचा विचार केला जाणार असल्याचे बैठकीत सांगितले.
पुणे मनपाच्या जागा देणार
पुणे मनपाच्या जागा मेट्रोला वाहनतळासाठी देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. सध्या फक्त शिवाजीनगर आणि जिल्हा न्यायालय मेट्रो स्टेशनवर वाहनतळ आहे. परंतु इतर ठिकाणी मनपाच्या जागा असल्यास त्या देण्यात येणार आहेत. यामुळे सामान्य प्रवाशांना मेट्रो स्थानकावर वाहनतळ मिळणार आहे. त्या ठिकाणी त्यांना आपल्या गाड्या लावता येतील.
१५० कोटी रुपये देणार
शहरातील मेट्रो प्रकल्पासाठी पुणे मनपा आपल्या हिश्यापैकी १९० कोटी रुपये देणार आहे. त्यातील ४० कोटी रुपये देण्यात आले आहे. उर्वरित १५० कोटींचा निधी डिसेंबरपर्यंत टप्प्याटप्याने दिला जाणार असल्याचे आयुक्त विक्रमकुमार यांनी बैठकीत सांगितले.