meera borwankar | अजित पवार येणार अडचणीत…माजी पोलीस आयुक्तांनी केला गंभीर आरोप
Meera Borwankar on Ajit Pawar | राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार अडचणीत येणार आहे. त्यांची ही अडचण शरद पवार गटाकडून नाही तर माजी पोलीस आयुक्तांमुळे होणार आहे. अजित पवार यांचे नाव न घेता 2010 मधील प्रकरण त्यांनी उघड केले आहे.
पुणे | 15 ऑक्टोंबर 2023 : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी शरद पवार यांची साथ सोडत राज्यातील शिवसेना-भाजप युतीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले. मग नुकतेच त्यांना पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळाले. परंतु आता अजित पवार अडचणीत येणार आहेत. विरोधक किंवा शरद पवार गटामुळे नाही तर माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी केलेल्या दाव्यामुळे अजित पवार यांच्यासमोर अडचण वाढणार आहे. अजित पवार यांच्यावर नाव न घेता गंभीर आरोप त्यांनी ‘मॅडम कमिशनर’ पुस्तकातून केला आहे.
काय आहे अजित पवार यांच्यावर आरोप
पुणे पोलीस आयुक्तपदी मीरा बोरवणकर असतानाचे हे प्रकरण आहे. 2010 मधील या प्रकरणाचा उल्लेख मीरा बोरवणकर यांनी त्यांच्या ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकातून केला आहे. हे पुस्तक रविवारपासून बाजारात येत आहे. या पुस्तकात अजित पवार यांचे नाव न घेता गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. येरवडा येथे पोलिसांची असलेली तीन एकर जमीन अजित पवार यांनी एका खासगी बिल्डरवर दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. अजित पवार यांचे थेट नाव घेतले नाही. परंतु जिल्ह्याचे मंत्री ‘दादा’ असे त्यात म्हटले आहे. या तीन एकर जागेवर पोलिसांचे कार्यालय होणार होते, असा दावा पुस्तकातून करण्यात आला आहे.
आपले ऐकले नाही अन्…
येरवडा येथील पोलिसांची सरकारी जागा खासगी व्यक्तीला दिली तर आपल्या प्रतिमेस धक्का बसेल, असे म्हणत आपण या व्यवहारला विरोध केला होता. परंतु माझे ऐकले गेले नाही आणि विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून हा व्यवहार पूर्ण करण्यात आला, असा आरोप मीरा बोरवणकर यांनी केला आहे. पुस्तकाच्या माध्यमातून हा खुलासा मीरा बोरवणकर यांनी केला आहे. या पुस्तकाची राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरु झाली आहे.
अजित पवार यांनी फेटाळले आरोप
मीरा बोरवणकर यांनी केलेल्या आरोपासंदर्भात अजून अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अजित पवार यांनी हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. जमिनीच्या लिलावात त्यांची कोणतीही भूमिका नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच लिलावाच्या निर्णयाला त्याकाळात आपला कडाडून विरोध असल्याचे अजित पवार यांनी नमूद केले. अजित पवार म्हणाले की, जमिनींचा लिलाव करण्याबाबत जिल्ह्याच्या मंत्र्यांना कोणतेही अधिकार नाहीत. लिलावात सरकारी जमिनी विकता येत नाहीत. महसूल विभागामार्फत जाणाऱ्या विनंतीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली तरच सरकारी जमिनींचा लिलाव होतो, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.