8 लाखांची लाच घेणारा IAS अनिल रामोड याचा मोठा घोटाळा उघड?
CBI raids IAS Anil Ramod : पुणे येथे आयएएस अपर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड सध्या कारागृहात आहे. त्याचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. त्याचवेळी त्याचा अजून एक मोठा घोटाळा उघड झाला आहे.
पुणे : अपर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड याच्याकडे सीबीआयने ९ जून रोजी छापा टाकला होता. या छाप्यात 8 लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर अनिल रामोड याला पोलीस कोठडी दिली गेली. 13 जून रोजी पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. शुक्रवारी त्याने केलेला जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे रामोड आता येरवडा कारागृहात आहे. त्याचवेळी त्याचे आणखी एक प्रकरण उघड झाले आहे.
काय केले अनिल रामोड याने
अनिल रामोड याने जातीचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवून नोकरी मिळवली असल्याचा आरोप होत आहे. त्याने लबाडी करून ‘मन्नेरवारलू’ या अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र मिळवले आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे तो अधिकारी झाला आहे. आता यासंदर्भात ‘ट्रायबल फोरम’ संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, मुंबईच्या सीबीआय सहसंचालकांना कारवाईसाठी निवेदन पाठवले आहेत.
यंत्रणांच्या डोळ्यात फेकली धूळ
उच्च न्यायालयात असलेल्या रिट याचिकासंदर्भात समितीलाही अंधारात ठेवण्याचा प्रकार अनिल रामोड याने केला. अनुसूचित जमातीच्या जातप्रमाणपत्रावरच तो अधिकारी झाले. त्यानंतर २०२० मध्ये पदोन्नतीने आयएएस झाला. एकंदरीत सर्वच यंत्रणांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम अनिल रामोड याने केले. यासंदर्भात बोलताना ट्रायबल फोरम महाराष्ट्राचे राज्य उपाध्यक्ष बाळकृष्ण मते म्हणाले की, आदिवासींच्या आरक्षित जागांवर मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाला आहे. या जागा गैरआदिवासींनी लुटल्या आहेत. आता तरी आयएएस डॉ. अनिल रामोड यांच्यावर कठोर कारवाई करून आदिवासींना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जमीन अर्जही फेटाळला
पुण्यातील महसूल विभागाचे अधिकारी अनिल रामोड यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अनिल रामोड यांचा जामीन विशेष न्यायालयाने फेटाळला आहे. अनिल रामोड याला 26 जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी दिली आहे.
निलंबित करण्याचा प्रस्ताव
पुणे विभागीय आयुक्तालयाने राज्य सरकारला अनिल रामोड याच्यासंदर्भात पत्र पाठवलं आहे. लाचखोर अनिल रामोडला निलंबित करण्यात यावं, यासाठी विभागीय आयुक्तालयाचे थेट राज्य सरकारला पत्र लिहिले आहे. लाचखोर आयएएस अधिकारी अन् विभागीय आयुक्तालयात अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम पाहणाऱ्या अनिल रामोड याला निलंबित करावे, विभागीय आयुक्तालयाने राज्य सरकारला निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविला आहे.