बेकायदेशीर उत्खनन कराल आणि कंगाल व्हाल, त्यापेक्षा रॉयल्टीच भरा, पाहा या ठेकेदाराचं काय झालं?
उंडवडी सुपे येथे मुरुमाचे बेकायदा उत्खनन केल्याची बाब स्पष्ट झाली. त्यानंतर बारामतीचे तहसीलदार विजय पाटील यांनी शेळके कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. ला सात दिवसात हा दंड भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नविद पठाण, बारामती, पुणे : आपल्या फायद्यासाठी शासनाची शुल्क न भरता बेकायदेशीर केलेले उत्खनन (Illegal mining)ठेकेदारांना चांगलेच महागात पडणार आहे. पुणे जिल्हा प्रशासनाने (Pune)यासंदर्भात जोरदार कारवाई सुरु केली आहे. शासनाच्या परवानगीशिवाय सरकारी जमिनीवरील किंवा जमिनीखालील खनिज काढणाऱ्यांवर मोठी कारवाई केली जात आहे. पुणे जिल्ह्यातील बारामतीच्या तहसीलदारांनी एका ठेकेदारावर कारवाई करत तब्बल 4 कोटी 11 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सात दिवसात हा दंड भरण्याचे आदेश ठेकेदाराला देण्यात आले आहे.
अशी केली कारवाई
संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गावर बेकायदा उत्खनन केल्याप्रकरणी ठेकेदार शेळके कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. यांना बारामतीच्या तहसीलदारांनी तब्बल 4 कोटी 11 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. उंडवडी सुपे परिसरात संबंधित ठेकेदाराने पालखी मार्गाच्या कामासाठी तब्बल 8076 ब्रास मुरूम परवानगीशिवाय काढला होता. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते मंगलदास निकाळजे यांनी तक्रार केली होती.
त्यानुसार त्यांनी याबाबत महसूल प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता. उंडवडी सुपे येथे मुरुमाचे बेकायदा उत्खनन केल्याची बाब स्पष्ट झाली. त्यानंतर बारामतीचे तहसीलदार विजय पाटील यांनी शेळके कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. चे महेश श्रीराम सरदार यांना सात दिवसात हा दंड भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गौण खनिज अवैध वाहतूक
महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ (७) अन्वये अवैधपणे खोदकाम व वाहतूक करण्यात येणा-या गौण खनिज च्या बाजार भावाच्या तिपटी एवढा दंड करता येतो. खनिजाच्या बाजार भावामध्ये ट्रकमधुन वाहतूक करण्याकरिता जो खर्च करता येतो त्याचा अंतर्भाव करावा लागतो.
लिलाव केले जातात
तालुक्यात दगड खाण, बाळू पट्टा यांचे लिलाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून केले जातात त्यासाठी आपल्या तालुक्यातील दगड खाण, वाळु वा यांची माहिती असणे गरजेचे आहे. तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील दगड खाण व वाळू पट्टा यांचे क्षेत्र व त्यांची हद्द त्यात उपलब्ध दगड अथवा बाळु यांचा साठा यांच्या कन्या नकाशासह प्रस्ताव तहसिल कार्यालयात दाखल करावे लागतात.
