विधानसभा निकालापूर्वीच राष्ट्रपती राजवटीचा चर्चा जोरात; घटना तज्ज्ञ उल्हास बापटांनी सांगीतला ‘तो’ पेच
President Rule Ulhas Bapat : राष्ट्रपती राजवटी संदर्भात निकालापूर्वीच चर्चा रंगली आहे. अनेक जणांचा एक्झिट पोलवर विश्वास नसल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी आणि महायुतीत आतापासूनच ताना ताणी दिसत आहे. त्यातच घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी हा पेच सांगीतला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल 23 नोव्हेंबर 2024 रोजी लागणार आहे. मतदान संपतानाच राज्यात विविध संस्थांनी त्यांचे एक्झिट पोल जाहीर केले. त्यावरून राज्यात महायुतीला बहुमताचा आकडा गाठता येईल असे दिसत असले तरी महाविकास आघाडी टफ फाईट देईल असा दावा करण्यात येत आहे. अपक्ष आणि बंडखोरांच्या टेकूशिवाय सरकार स्थापन करता येणार नाही असा पण एक दावा आहे. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी आणि महायुतीत आतापासूनच ताना ताणी दिसत आहे. त्यातच घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी हा पेच सांगीतला आहे.
राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची
निकालानंतर जर स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. अथवा त्रिशंकुची परिस्थिती उद्धभवल्यास काय होईल, यावर घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी त्यांचं मत व्यक्त केलं आहे. त्यांच्या मते, 23 तारखेच्या निकालानंतर राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. ज्या गटाकडे बहुमत असणार त्यांना बहुमताचे पत्र राज्यपालांना द्यावे लागणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पण हा आहे पेच
घटनेनुसार सिंगल लार्जेस पार्टी म्हणून राज्यपालांना बोलवता येत नाही, असे बापट यांनी सांगीतले. 26 तारखेच्या आत बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे. अन्यथा राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करू शकतात. विधानसभेला मुदत वाढ देता येत नाही. तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागते. फुटलेले दोन पक्ष जर एकत्र आले तर तो एक पक्ष न होता तो एक गट असतो, असे ते म्हणाले.
घटनेतील तरतूद काय?
राज्याच्या 14 व्या विधानसभेची मुदत 26 नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. त्यानुसार, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 63 नुसार विधानसभा गठीत करण्यासाठी अधिसूचनेचा मसुदा राज्यपालांकडे सादर करतील. राज्यपाल त्यावर राजपत्र जारी करण्यास परवानगी देतील. त्यानुसार 15 वी विधानसभा गठित होईल. ही प्रक्रिया या 26 नोव्हेंबरपूर्वी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महायुती, महाविकास आघाडी अथवा बहुमत ज्याच्याकडे आहे, ते राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा दाखल करतील.
