Maharera Project | महारेरा देणार बिल्डरांना मोठा झटका, सर्वात मोठी कारवाई होणार
Pune maharera project | महारेराकडून पुणे, मुंबईसह राज्यभरातील विकासकांना झटका दिला आहे. आता राज्यभरातील एकूण 291 प्रॉजेक्टसंदर्भात आणखी कठोर निर्णय महारेराने घेतला आहे. यामुळे ग्राहकांचे हित साधले जाणार आहे.
पुणे | 10 ऑक्टोंबर 2023 : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने पुणे, मुंबईसह राज्यातील बिल्डरांना चांगलाच दणका दिलाय. आपले स्वप्नातले घर घेणाऱ्या लोकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून महारेराकडून अनेक नियम तयार केले गेले आहे. हे सर्व नियम विकासकांना सक्तीचे केले गेले आहे. त्याचे पालन न करणाऱ्याविरोधात महारेराने कारवाई सुरु केली आहे. आता नियमांचे पालन न करणाऱ्या 291 प्रॉजेक्टविरुद्ध धडक कारवाई सुरु केली आहे. त्यांना दंडही केला आहे.
काय केली महारेराने कारवाई
पुणे, मुंबईसह राज्यातील इतर ठिकाणांच्या 291 रियल इस्टेट प्रॉजेक्टविरुद्ध कारवाई केली गेली आहे. नियम तोडणाऱ्या प्रकल्पाची नोंदणीच रद्द करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांनी 10 नोव्हेंबरपर्यंत 50 हजार रुपयांचा दंड आणि आवश्यक कागदपत्रे जमा नाही केली तर त्यांची नोंदणीच रद्द होणार आहे. यामुळे राज्यातील या 291 प्रकल्पांची नोंदणी रद्द होऊ शकते.
काय आहे नियम
पुणे, मुंबईसह इतर ठिकाणाच्या 291 प्रकल्पांची माहिती महारेराला मिळून आली नाही. प्रकल्पांची नोंदणी झाल्यानंतर तीन महिन्यात सर्व माहिती अपलोड करणे गरजेची होती. परंतु या प्रकल्पांनी माहिती अपलोड केली नाही. तसेच त्यांना यासंदर्भात दिलेल्या नोटिशीला उत्तर दिले नाही. यामुळे या प्रकल्पांना आता 10 नोव्हेंबर ही शेवटची तारीख दिली आहे. महारेराकडे या प्रकल्पांची नोंदणी 2023 मध्ये झाली होती.
सर्वाधिक प्रकल्प ठाण्यातील
महारेराकडे जानेवारी 2023 मध्ये 363 प्रकल्पांची नोंदणी झाली होती. त्यातील 70 प्रकल्पांची माहिती मिळाली आहे. परंतु 291 प्रकल्पांनी काहीच माहिती दिली नाही. महारेराकडे असलेल्या या प्रकल्पात 54 प्रकल्प ठाण्यातील आहेत. रायगडमधील 22 तर मुंबईत उपनगरातील 17 प्रकल्प आहेत.
या प्रकल्पांनी भरला दंड
- पुणे – 26 प्रकल्प
- कोकण – 23 प्रकल्प
- नागपूर – 14 प्रकल्प
- नाशिक – 7 प्रकल्प
- औरंगाबाद – 2 प्रकल्प
नोंदणी क्रमांकसंदर्भात हा नियम
महारेराकडे नोंदणी केलेल्या बिल्डरांनी जाहिराती किंवा इतर ठिकाणी नोंदणी क्रमांक ठळकपणे प्रसिद्ध करायला हवा. नोंदणी क्रमांक बारीक अक्षरात लिहिणाऱ्या बिल्डरांना 10 हजार रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. महारेराचे लक्ष सर्व प्रकल्पांवर आहे.
