मेट्रोनंतर पुणे शहरासाठी आणखी एक पर्याय, स्वस्त अन् प्रदूषणमुक्त प्रवास
पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदीसाठी नॅशनल रिव्हर कॉन्झर्वेशन डिरोक्टोरेटकडून (एनआरसीडी) अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यातून नदी स्वच्छता व नदीचे सौंदर्यीकरण केले जाणार आहे
पुणे : पुणे शहरात सर्वात मोठा प्रश्न वाहतुकीची कोंडीचा असतो. रस्ते मार्गाने जाताना पुणेकरांना नाकीनऊ येतात. परंतु आता पुणेकर नागरिकांना स्वस्व व मस्त प्रवास करता येणार आहे. विशेष म्हणजे हा प्रवास प्रदूषणमुक्त असणार आहे. यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या योजनेला महानगरपालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी सादरीकरण केले. ’धारा 2023 परिषदे’ आयुक्तांनी सादर केलेल्या या योजनेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही कौतूक केले. 1,450 कोटींची ही योजना आहे. मुळा-मुठा नद्यांमधून (mula-muthariverfront project) 2025 नंतर बोटीच्या माध्यमातून जलप्रवास करण्याची सोय केंद्रीय प्रकल्पाच्या माध्यमातून महापालिका करणार आहे. यासाठी प्राथमिक स्तरावर काम सुरू झाले आहे.
रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट
वाहतूक कोंडीत अडकणाऱ्या पुणेकरांना स्वस्त व प्रदूषणमुक्त सुखकर प्रवास करता येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या साह्याने नदीपात्रालगत सौंदर्यीकरण व रस्त्याचे काम सुरू केले आहे. येत्या दोन वर्षांत हे प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. यामुळे मुळा-मुठा नद्यांमधून 2025 नंतर बोटीच्या माध्यमातून जलप्रवास करता येणार आहे. पुणे मनपाने बंड गार्डनजवळ 300 मीटर रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट योजनेवरही काम सुरु केले आहे.
दुहेरी प्रकल्प
पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदीसाठी नॅशनल रिव्हर कॉन्झर्वेशन डिरोक्टोरेटकडून (एनआरसीडी) अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यातून नदी स्वच्छता व नदीचे सौंदर्यीकरण केले जाणार आहे. मुळा-मुठा नदीचा शहरातील प्रवास 44 किलोमीटरचा आहे. त्यातील नऊ किलोमीटरवर पहिल्या टप्प्यात काम होणार आहे. त्यामुळे दोन वर्षांत जलप्रवास पुणेकर नागरिकांना करता येणार आहे.
सांडपाणी सोडणार नाही
प्रक्रिया केल्याशिवाय कोणतेही सांडपाणी मुळा मुठा नदीपात्रात सोडले जाणार नाही. त्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे स्थापित केली जातील. तसेच नदीकिनारी घाट आणि बंधारे बांधून नदी बारमाही वाहती करण्यात येणार आहे.
जलसुरक्षा सामाईक जबाबदारी
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी म्हटले की, भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र म्हणून उभरणार आहे. यासाठी 33 नद्यांना जोडण्यासंदर्भात विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार केला गेला. आरसीएमधील 107 पैकी सुमारे 70 शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आहेत. जलसुरक्षा ही सर्वांची सामाईक जबाबदारी आहे. दोन्ही मंत्रालयांच्या एकत्रित सहकार्यामुळे जलस्रोतांचे संरक्षण आणि शाश्वत शहरी विकासाच्या प्रगतीवर आरसीएच्या सदस्यांनी भर दिला आहे.
नदीजोड प्रकल्प माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सुरु झाला होता. परंतु मध्यंतरी काँग्रेस सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही, अशी टीकाही शेखावत यांनी काँग्रेसवर केली.
