पुणे शहरातील रस्त्यांवरील खडड्यांवरुन उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला फटकारले, दिला हा इशारा
Pune News : पावसाळा आला की रस्त्यांवर खड्डे तयार होता. दरवर्षी नेहमीच येतो पावसाळाप्रमाणे नेहमीच होतात खड्डे, असा प्रकार सुरु असतो. आता उच्च न्यायालयाने पुणे शहरातील खड्डयांची गंभीर दाखल घेतलीय.
प्रदीप कापसे, पुणे | 12 ऑगस्ट 2023 : पावसाळ्यात रस्त्यावर खड्डे हा सर्वात जास्त चर्चिला जाणार विषय असतो. या खड्ड्यांमुळे अनेक अपघात होत असतात. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे प्रशासन असो की राज्य सरकार यावर काहीच कारवाई करत नाही. यामुळे आता या प्रकरणाची दखल आता उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. पुणे आणि मुंबई शहरातील खड्ड्यांच्या प्रश्नाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही महानगरपलिका आणि राज्य सरकारला फटकारले आहे.
उत्तर सादर करण्याचे आदेश
पुणे शहरातील खड्डयांवरून उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला फटकारले आहे. या प्रकरणात स्वयंप्रेरणे याचिका दाखल करण्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला. 29 सप्टेंबरपर्यंत उच्च न्यायालयात उत्तर सादर करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला दिला आहे.
त्या आदेशांचे काय झाले
पुणे शहरातील खड्ड्यांसंदर्भात २०११ मध्ये याचिका दाखल झाली होती. त्यानंतर दोन तज्ज्ञांच्या समितीने शिफारशी केल्या होत्या. त्या समित्याच्या शिफारशींची अद्याप अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. 2018 ला न्यायालयाने शहरातील खड्डे बुजवण्यासंदर्भात पालिकेला निर्देश दिले होते. 2018 पासून शहरात किती खड्डे बु़जवले? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. राज्य सरकारने २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याची अधिसूचना काढल्याशिवाय आणखी काय केले? असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. तसेच राज्य सरकारलाही प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्याचे न्यायालयाचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारची ही जबाबदारी
राज्यातील शहरे खड्डेमुक्त आहेत की नाही? त्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. तुमची जबाबदारी आम्ही का पार पाडावी? या शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. तुम्ही तुमची कर्तव्य पार पाडायला हवी आहेत. तुमच्याकडून ही अपेक्षा नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले आहे.
सर्व आयुक्त हजर
न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार, न्यायमूर्ती अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सरकावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. या सुनावणीला मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर, वसई विरार, कल्याण डोंबिवली मनपा आयुक्तांना बोलवले होते. प्रथमच सर्व आयुक्तांना न्यायालयाने हजर होण्याचे आदेश दिले होते.
