गावकऱ्यांनी करुन दाखवले, शासनाचा निधी न घेता केला रस्ता तयार, पुणे जिल्ह्यातील हा खड्डेमुक्तीचा पॅटर्न पाहा
Pune News : गावकऱ्यांनी ठरवले तर ते काहीही करु शकतात. अगदी शासनाकडून न होणारी कामे गावकरी करु शकतात. पुणे जिल्ह्यातील भूगावमधील रस्त्यांचा हा पॅटर्न आता प्रचिलित झाला आहे. गावकऱ्यांनीच रस्ते तयार केले आहे.
संजय दुधाणे, मावळ, पुणे | 7 ऑगस्ट 2023 : राज्यात पावसाळा आला की खड्ड्यांची चर्चा सुरु असते. दरवर्षी रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याची मागणी होते. त्यासाठी आंदोलने केले जातात. उपोषण केले जाते. लोकप्रतिनिधी अन् शासकीय कार्यालयात नागरिक चकरा मारतात. या सर्व प्रयत्नानंतर अनेकवेळा खड्डेमुक्त रस्ते होत नाहीच. आता पुणे जिल्ह्यातील भूगाव ग्रामस्थांनी ‘गाव करील ते राव काय करील’, या म्हणीची प्रचिती आणून दिली आहे. गावकऱ्यांनी आपल्या गावात रस्ते तयार केले आहेत. त्यांनी आपले गाव खड्डेमुक्त केले आहे. गावकऱ्यांचा हा पॅटर्न आता चांगलाच चर्चेत आला आहे. गावकऱ्यांनी काय केले? ज्यामुळे गावात रस्ते उभे राहिले, त्याची चर्चा होऊ लागली आहे.
चार वर्षांपासून समस्या
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील भूगाव सध्या चर्चेत आले आहे. पुणे शहरापासून फक्त २१ किलोमीटर अंतरावर हे गाव आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार गावाची लोकसंख्या फक्त ५ हजार ९४९ आहे. या लहान गावाने राज्यासमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. गावात चार वर्षांपासून रस्त्यांची समस्या होती. त्यासाठी ग्रामस्थांनी अनेक वेळा शासकीय कार्यालयाच्या खेट्या मारल्या. अधिकाऱ्यांना गावात रस्ते करण्याचासंदर्भात निवेदन दिले. परंतु ही समस्या काही सुटली नाही. मग गावकऱ्यांनीच पुढाकर घेतला.
पुणे जिल्ह्यातील भूगावमधील ग्रामस्थ
काय केले ग्रामस्थांनी
गावातील युवक आणि ज्येष्ठ नागरिक एकत्र आले. त्यांनी गावात रस्ते करण्यासाठी आता शासनाच्या मदतीवर अवलंबून न राहता काम करण्याचा निर्णय घेतला. गाव खड्डेमुक्त करण्यासाठी निधी जमवण्यास सुरुवात केली. पाहता, पाहता गावकऱ्यांना चक्क 75 लाखांचा निधी लोकवर्गणीतून जमवला. हा निधी खड्डेमुक्त रस्ता निर्माण करण्यासाठी वापरणे सुरु केले. गावात सिमेंट क्राँक्रीटचे रस्ते तयार करण्याचे काम सुरु झाले. लोकवर्गणीतून खड्डेमुक्त गावठाणचा नवा मुळशी पॅटर्न भूगाव ग्रामस्थांनी उभा केला आहे.
भूगाव ग्रामस्थांचा हा पटर्न राज्यात सुरु झाल्यास सर्वत्र चांगले रस्ते उभे राहणार आहेत. परंतु तळागाळापर्यंत पायाभूत सेवा देण्याची शासनाची जबाबदारी राज्यकर्ते कधी पार पाडणार? हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
