पुणे : पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा (Pune municipal corporation) वेगळाच पराक्रम समोर आला आहे. सरकारी वाहने (government vehicles) घेऊनही वेगळा वाहनभत्ता लाटल्याचा आरोप होत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी याबाबतची माहिती दिली. त्यांच्या दाव्यानुसार, अनेक अधिकारी सरकारी वाहने वापरतात पण तरीही महापालिकेकडून वाहन भत्ताही घेतात. अशाने महापालिकेला लाखो रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे.
आता महापालिकेने हे पैसे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनात कपात करुन वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण केवळ वेतन कपात उपयोगाची नाही तर अशा अधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी केली आहे.
दोन्ही फायदे उपभोगणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता यापुढे एकतर वाहन मिळेल किंवा भत्ता दिला जाईल, असा निर्णय आता महापालिकेने घेतला आहे.
पुणे महानगरपालिकेतील क्लास वन अधिकाऱ्यांना सरकारी वाहने दिली जातात. जर कोणी अधिकारी खासगी वाहने वापरत असतील तर त्यांना वाहन भत्ता दिला जातो. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, अधिक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता, आरोग्य प्रमुख, सहाय्यक आरोग्य प्रमुख यांना सरकारी वाहने दिली जातात. मात्र पुणे मनपातील अनेक अधिकारी असे आहेत ज्यांनी सरकारने वाहनेही वापरली आणि वाहन भत्ताही घेतला.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाहनभत्त्या पोटी 4 हजार 200 रुपये तर, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना 3 हजार 150 रुपये वाहन भत्ता दिला जातो.
ज्या अधिकाऱ्यांनी वाहनेही वापरली आणि भत्ताही घेतला अशा अधिकाऱ्यांची माहिती मागवली आहे. जे जे अधिकारी सापडतील त्यांच्या पगारातून ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे.
संबंधित बातम्या
आधी म्हणाले ओबीसींचं नेतृत्व तुम्ही करा, आता छगन भुजबळ थेट फडणवीसांच्या भेटीला
औरंगाबादेत शाळेची घंटा वाजली, तब्बल दीड वर्षानंतर विद्यार्थ्यांचा किलबिलाट
Pune municipal corporation class one officers cliam on vehicle allowance even using govt vehicles pune news