पुणे : महानगरपालिका हद्दीतल्या नागरिकांसाठी वरदान ठरलेली शहरी गरीब योजना (Urban Poor Scheme) सुरू ठेवण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेतर्फे (Pune Municipal Corporation) घेण्यात आला आहे. वैद्यकीय उपचारांसाठी अर्थसाह्य मिळणारी ही शहरी गरीब योजना शहरातल्या सगळ्या खासगी रुग्णालयांमध्ये (Private Hospitals) सुरू राहणार आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीने या प्रस्तावाला बुधवारी मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी शहरातल्या 10 खासगी रुग्णालयांमध्ये ही योजना बंद करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला होता. तो निर्णय आता बदलण्यात आला आहे. त्यामुळे पुण्यातल्या अल्प उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. (Pune Municipal Corporation’s Urban Poor Scheme will continue in private hospitals in the city)
पुणे शहरात राहणाऱ्या आणि एक लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांसाठी ही शहरी गरीब योजना आहे. शहरातल्या खासगी रुग्णालयात छोट्या-मोठ्या आजारांसाठी, उपचारांसाठी आणि शस्त्रक्रियांसाठी या योजनेअंतर्गत महापालिकेकडून अर्थिक मदत केली जाते. 2009 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली.
पुण्यात कोरोना विषाणूचा (Corona Virus) मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाला होता. याकाळात कोरोनाची लागण झाल्याने आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेल्या अनेक नागरिकांवर या योजनेअंतर्गत उपचार करण्यात आले. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती खालावलेल्या नागरिकांसाठी या योजनेतून उपचार घेणं दिलासादायक ठरलं. यामुळे अनेकांना चांगल्या रुग्णालयात कोरोनावरचे उपचार मिळू शकले आणि त्यांचा जीव वाचला.
पुण्यात कोरोनाबाधितांची संख्या कमी झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने शहरी गरीब योजनेचा आढावा घेतला. शहरातल्या काही रुग्णालयांमध्ये महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि पंतप्रधान जन आरोग्य योजना (आयुष्यमान भारत) या दोन्ही योजना लागू होत्या. त्यात काही रुग्ण या दोन्ही योजनांसोबत शहरी गरीब योजनेचाही लाभ घेत असल्याचं निदर्शनाला आलं. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या या जन आरोग्य योजना लागू असलेल्या खासगी रुग्णालयांमध्ये शहरी गरीब योजना बंद करण्याचा निर्णय महापालिकेनं घेतला होता.
महापालिकेने शहरी गरीब योजनेतून खासगी रुग्णालये वगळल्यानंतर रुग्णांची मोठी गैरसोय होत होती. त्यामुळे योजना बंद करण्याबाबत अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. अनेक नगरसेवकांनी ही योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्याची मागणी केली. त्यानुसार बुधवारी स्थायी समितीने योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शहरातल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये ही योजना लागू असणार आहे.
गेल्यावर्षी या योजनेचा लाभ घेतलेल्या मिळकतधारक किंवा सदनिकाधारक लाभार्थ्यांच्या चौकशीसाठी महापालिका प्रशासनाने नोटीसा पाठवल्या होत्या. परंतू, लाभार्थी मिळकतधारक किंवा सदनिकाधारक नसावा अशी कुठलीही अट योजनेच्या नियमावलीत नाही. शिवाय लाभार्थ्यांचं उत्पन्न एक लाखांपेक्षा जास्त असेल असंही नाही. ज्येष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त, विधवा महिला, अल्प उत्पन्न गटातल्या नागरिकांचा या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. त्यामुळे केवळ मिळकतधारक आहे म्हणून त्याला या योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
संबंधित बातम्या :