3 हजार कोटी दिले नाहीत म्हणून कोळश्याचा पुरवठा थांबवला, मग राज्याचे जीएसटीचे 35 हजार कोटी कसे थांबवता?; शरद पवारांचा केंद्राला सवाल

शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन कोळश्याच्या पुरवठ्यावरून केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. (sharad pawar attacks bjp over coal shortage and supply)

sharad pawar

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Oct 16, 2021 | 4:15 PM

पुणे: राज्य सरकारने 3 हजार कोटी रुपये थकवले म्हणून कोळसा पुरवठा केला जात नाही. मग जीएसटीचे राज्याचे 35 हजार कोटी रुपये कसे थकवता? असा सवाल करतानाच राज्यावर दोषारोप करणं हे योग्य नाही, असं राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी सांगितलं.

शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन कोळश्याच्या पुरवठ्यावरून केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोळशाचा पुरवठा करण्याचा आग्रह आपण धरला. पण केंद्र सरकारचे मंत्री रावसाहेब दानवे एक प्रतिक्रिया दिली. महाराष्ट्र सरकारकडून कोळसा पुरवठा करण्यासाठीचे 3 हजार कोटीचा रुपये आले नाही. त्यामुळे केंद्राला अडचणीला तोंड द्यावं लागत असल्याने कोळसा पुरवठा करण्यात आला नसल्याचं सांगितलं. मी याबाबतची माहिती घेतली. 3 हजार कोटी देणं आहे हे खरं आहे. त्यातील 1400 कोटी रुपये आज किंवा उद्या सरकार देणार आहे. महाराष्ट्राकडून कोळशाची किंमत द्यायला उशीर झाला म्हणून आरोप करतात. दुसऱ्या बाजूला जीएसटीची 35 हजार कोटीचं देणं केंद्राकडे आहे. ते देत नाही. एका बाजूला 35 हजार कोटी रुपये थकवायचे आणि तीन हजार कोटीसाठी कोळसा पुरवठा करायचा नाही. महाराष्ट्र सरकारवर दोषारोप करणं योग्य नाही, असं पवार म्हणाले.

तपास यंत्रणांचा गैरवापर

मी अनेक सरकारे पाहिली. राज्य सरकारबाबत केंद्राचा दृष्टीकोण सहानुभूतीचा असायचा. पण आज दोषारोप केला जात आहे. त्यातही भाजपची सत्ता नसलेल्या सरकारशी दुजाभाव केला जात आहे, असं पवार म्हणाले. या देशात काही यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे. सीबीआय, ईडी, आयकर, एनसीबीचा वापर हा त्या राज्यातील विरोधात केला जात आहे. सीबीआयचा महाराष्ट्रात सत्तेचा गैरवापर केला जात आहे. सरकारला अडचणीत आणलं जात आहे. हे फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर इतर राज्यातही हाच प्रकार सुरू आहे, असा दावाही त्यांनी केला.

पेट्रोल डिझेल दरवाढीवरून टीका

पेट्रोल हे उत्पन्न वाढवण्याचं साधन आहे असा दृष्टीकोन केंद्राचा झाला आहे. आम्ही दरवाढ केली तेव्हा भाजपने दहा दिवस संसंदेचं काम रोखलं होतं. तेव्हा त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली होती. आज दर दिवसाला पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढवून सामान्य माणसाला महागाईत ढकललं जात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.