विधानसभा अध्यक्षांच्या ‘त्या’ कृतीने पदाची प्रतिष्ठा गेली?; शरद पवार यांचा आक्षेप काय?

पुणे | 9 जानेवारी 2024 : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आजारी असतानाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची काल भेट घेतली. तब्बल तासभर ही बैठक झाली. शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या निकालाआधीच विधानसभा अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या या भेटीवर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही या भेटीवर तीव्र आक्षेप घेतला असून अशा भेटीने संशयाला जागा राहत असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळीत्यांना नार्वेकर आणि मुख्यमंMत्र्यांच्या भेटीबाबत विचारणा करण्यात आली. त्यावर पवार यांनी हा आक्षेप नोंदवला आहे. ज्यांची केस आहे. त्यांनी केस मांडणं यात काही चूक नाही. पण ज्यांच्यासमोर केस मांडली जात आहे, ज्यांचा निर्णय अभिप्रेत आहे, ते गृहस्थ ज्यांची केस आहे, त्यांच्याकडे जात असतील तर संशयाला जागा निर्माण होते. नार्वेकर यांनी ते केलं नसतं तर या पदाची प्रतिष्ठा आणखी चांगली राहिली असती, असं शरद पवार म्हणाले.

एकाकडेही बहुमत नाही

उद्या शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय येणार आहे. त्याबाबत पवार यांना प्रतिक्रिया विचारण्यात आली. यावेळी पवार यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. निकाल आल्यावर त्यावर भाष्य करू, असं पवार म्हणाले. त्यांचं बहुमत आहे ही गोष्ट खरी आहे. पण महायुतीतील कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत नाही. शिंदे गट एकत्र आल्यावर बहुमत झालं आहे. त्यामुळे आमच्याकडे स्वच्छ आणि निर्मळ बहुमत आहे असा क्लेमक करण्याची गरज नाही, असा टोला त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना लगावला.

त्यांच्यावर कारवाई होत नाही

ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांच्या कार्यालय आणि घरावर छापेमारी झाली आहे. त्यावर त्यांना विचारण्यात आलं. यावेळी पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. सत्ताधारी पक्षातील लोकांवर कारवाई होत नाही. जिथे झाली आहे, ती गुंडाळून ठेवली आहे. त्यावर कोणतीही अॅक्शन नाहीये, असं पवार म्हणाले.

विलंब होतोय, पण आरोप करणार नाही

राष्ट्रवादीबाबतचा निवडणूक आयोग कधी निर्णय देणार? असं त्यांना विचारण्यात आलं. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची आम्ही वाट पाहत आहोत. आयोगासमोर युक्तिवाद होऊन आठ दिवस झाले आहे. त्यांनी निर्णय द्यायला उशीर लावू नये. जाणूनबुजून विलंब होतोय असा आरोप करणार नाही. आयोगावर जबाबदाऱ्या आहेत. अनेक राज्यात निवडणुका आहेत, त्याची कामे आहेत. त्यामुळे उशीर होत असावा, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.