जिल्हा परिषद शिक्षकांना नववर्षाची भेट, बदल्यांचे आदेश निघाले
zp teacher transfer | राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत. आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना रात्री उशिरा बदलीचे आदेश मिळाले आहेत. बदलीचे हे आदेश ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्यात आले आहेत. सध्या फक्त चार हजार शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत.
अभिजित पोते, पुणे, दि. 31 डिसेंबर 2023 | राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या बदल्यांची नेहमी चर्चा होत असते. अनेक शिक्षक आपल्या सोयीच्या ठिकाणी बदली करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. आता ऑनलाईन प्रणालीमुळे शिफारस कामात येत नाही. यंदा राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधून सुमारे 15 हजार शिक्षकांनी आंतरजिल्हा बदलीसाठी अर्ज केले होते. त्यानंतर आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना रात्री उशिरा बदलीचे आदेश मिळाले आहे. बदलीचे हे आदेश ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्यात आले आहेत. राज्यातील ‘झेडपी’च्या 4 हजार शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या करण्यात आल्या आहेत. या बदल्यांमध्ये स्व:जिल्हा मिळाल्याने शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.
बदलीचे आदेश निघाले पण प्रतिक्षा करावी लागणार
राज्य सरकारने शिक्षकांच्या बदल्या केल्या आहेत. हे बदलीचे आदेश काढले आहे. मात्र शिक्षकांना चालू शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या शाळांवरच शिक्षकांना हे शैक्षणिक वर्ष काम करावे लागणार आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षात नवीन ठिकाणी शिक्षकांना रुजू होता येणार आहे. राज्यातील पंधरा हजार शिक्षकांनी बदल्यांसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी चार हजार जणांच्या बदल्या झाल्या आहेत. यामुळे आता 11 हजार शिक्षकांना मात्र आणखी काही काळ प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
सहा डिसेंबरपर्यंत होती मुदत
शिक्षकांना बदलीसाठी अर्ज करण्यासाठी ६ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. ऑनलाइन पद्धतीने सर्व अर्ज घेण्यात आले. ३० जून २०२३ ला बदलीस पात्र असतील, त्या शिक्षकांनाच अर्ज करण्याची संधी दिली होती. तसेच बदलीपात्र असलेल्या शिक्षकांसाठी बिंदुनामावली प्रसिद्ध करण्याची आणि अवलोकन करण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावरून करण्यात आली. बदलीच्या ऑनलाईन पोर्टलवर एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यातील बदलीसाठी ही प्रक्रिया राबवली. त्यासाठी शिक्षकांना संकेतस्थळावर लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड उपलब्ध करून दिला होता. शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे करण्याचा निर्णय शासनाच्या ७ एप्रिल २०२१ च्या निर्णयानुसार राबवण्यात आला.
