शिवसेनेच्या पक्षनिधीसह इतर कार्यालयांचं काय होणार? मालकी शिंदे यांची की ठाकरे यांची?; घटनातज्ज्ञ काय म्हणतात?
घटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचा विपरीत अर्थ लावण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये. पक्षांतरासारखा राजकीय भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून पक्षांतर बंदीचा कायदा आणण्यात आला होता.
पुणे : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिलं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा हादरा बसला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर आता काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शिंदे गटाचा व्हीप ठाकरे गटाला लागणार का? शिवसेना भवन, शिवालय, दैनिक सामनाची मालकी कुणाकडे असणार? आणि पक्षाचा निधी कुणाकडे जाणार? आदी प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत. त्यावर अनेक तर्कवितर्कही लढवले जात आहेत. या सर्व प्रश्नांवर घटनातज्ज्ञांना काय वाटते त्याचा घेतलेला हा आढावा.
शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला मिळालं आहे. त्यामुळे पक्षनिधी कुणाकडे जाणार असा सवाल निर्माण झाला आहे. त्याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांना विचारण्यात आले असता पक्षनिधी कोणाकडे जाईल याचे उत्तर एखाद्या चार्टर्ड अकाउंटला विचारा, असं ते म्हणाले. पक्षाच्या नावे जो पैसा आहे तो शिवसेनेकडेच जाणार. जर शिवसेना भवन जर एखाद्या ट्रस्टच्या नावे असेल किंवा सामना हा पेपर एखादं पब्लिशिंग हाऊस तयार करत असेल तर त्याची मालकी शिंदे गटाकडे जाणार नाही. त्याची मालकी उद्धव ठाकरेंकडेच राहील, असं उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं.
असा पेच कधीच निर्माण झाला नव्हता
महाराष्ट्रात आता जो पेच प्रसंग निर्माण झाला आहे तो देशात आतापर्यंत कधीच निर्माण झाला नव्हता. निवडणूक आयोगाने आपला निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरच द्यायला हवा होता. पण आयोगाने आधीच निर्णय दिल्याने पेच निर्माण झाला आहे, असं उल्हास बापट म्हणाले.
थोडी मॅच्युरिटी दाखवायला हवी होती
एखाद्या पक्षात फूट पडली तर पक्ष चिन्ह कोणाला द्यायचं हा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे हे खरं आहे. पण यावेळची परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने थोडी मॅच्युरिटी दाखवायला हवी होती. जर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ठाकरे गटाच्या बाजूने आला तर निवडणूक आयोगाने दिलेला हा निर्णय रद्द होऊ शकतो, असं मत बापट यांनी व्यक्त केलं.
विपरीत अर्थ लावू नका
घटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचा विपरीत अर्थ लावण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये. पक्षांतरासारखा राजकीय भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून पक्षांतर बंदीचा कायदा आणण्यात आला होता. पक्षाच्या निर्णयाविरोधात मतदान केलं तर तुम्ही अपात्रच होतात, हाच कायदा आहे. शिवसेना कोणाची आहे? कोण फुटले? कोण अपात्र झाले? हे सगळं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल, असंही बापट यांनी स्पष्ट केलं.