लोकलमधून विनातिकीट प्रवास केल्यास मोठा भुर्दंड, दंडाच्या रकमेत वाढ होणार, काय आहे रेल्वेचा प्रस्ताव?
एप्रिल ते नोव्हेंबर 2024 दरम्यान पश्चिम रेल्वेने मुंबई उपनगरीय लोकलमधून विनातिकीट प्रवास आणि अनबुक्ड लगेजसाठी प्रकरणात प्रवाशांकडून 30.63 कोटी रुपये दंड आकारला आहे.
मुंबई उपनगरीय लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या दृष्टीने महत्वाची बातमी आहे. विनातिकीट प्रवाशांवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेत आता वाढ करण्यात येणार आहे. परंतू दंडाच्या रकमेतील ही वाढ क्लासप्रमाणे करण्यात यावी असा प्रस्ताव रेल्वे मंडळाला रेल्वे प्रशासनाने पाठविला आहे.म्हणजे प्रवासी विनातिकीट प्रवास करताना कोणत्या दर्जाच्या डब्यात सापडला त्यावरुन ही रक्कम वाढविण्यात यावी असा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाला पाठवविला आहे.
विनातिकीट प्रवाशांची वाढती लोकसंख्या पाहून रेल्वे प्रशासनाने एक प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाला पाठवला आहे. स्पेशली वातानुकूलित लोकल ट्रेनमधून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येमुळे तिकीट न काढता प्रवास करणारे प्रवासी रेल्वेची डोकेदुखी ठरले आहेत. या संदर्भात रेल्वे बोर्डाला एक प्रस्ताव पाठविला आहे. सध्या सेंकड क्लास, फर्स्ट क्लास आणि एसी क्लास मधून विनातिकीट प्रवास करताना कोणी प्रवासी सापडल्यास त्याच्याकडून 250 रुपये किमान दंड आकारला जातो.
या नव्या प्रस्तावानुसार विनातिकीट रेल्वे प्रवाशांवरील दंड अडीचशे ते 1000 रुपये दरम्यान आकारला जावा असे रेल्वेने बोर्डाला म्हटले आहे. तीन स्लॅबमध्ये या दंडाची आकारणी केली जावी असे रेल्वेने रेल्वे बोर्डाला पाठविलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. सेंकड क्लाससाठी 250 रुपये, फर्स्ट क्लाससाठी 750 रुपये आणि वातानुकूलित लोकल ट्रेनसाठी 1000 रुपये दंडाची आकारणी केली जावी असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.
नव्या दंडात क्लासप्रमाणे अशी वाढ होणार
सेंकड क्लाससाठी – 250 रुपये,
फर्स्ट क्लाससाठी – 750 रुपये
वातानुकूलित लोकल ट्रेनसाठी – 1000 रुपये दंड
दंड कसा आकारला जातो
रेल्वेचे तिकीट दंड आकारताना तिकीट तपासणारे कर्मचारी बेस पेनल्टी सह, त्या ट्रेनच्या मार्गाचे त्या श्रेणीच्या डब्यासाठीचे सर्वाधिक भाडे, तसेच 5% GST (प्रथम श्रेणी आणि AC डब्यांसाठी) आकारत असतात. उदाहरणार्थ, चर्चगेट-विरार ट्रेनमध्ये जर विना तिकीट प्रवाशाला कोणत्याही वर्गाच्या डब्यात पकडले तर सध्या ₹250 दंड, तसेच संपूर्ण प्रवासाचे भाडे, आणि प्रथम श्रेणीच्या डब्यांमध्ये आणि AC ट्रेनच्या बाबतीत 5% GST आकारात दंडात्मक कारवाई होते.
