कुणाचे कपडे उसवले, तर कुणाचे फाटले, अर्धे वर्ष संपवूनही विद्यार्थ्यांना गणवेशाची प्रतिक्षा; सांगा मायबाप सरकारला पाझर फुटेल का?
School Uniform : एक राज्य, एक गणवेश या योजनेचे राज्य सरकारने धिंडवडे काढले. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन आता पाच महिने उलटले तरी विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेशाची प्रतिक्षा आहे. तोपर्यंत जीर्ण झालेले, फाटके, उसवलेला गणवेश घालण्याची वेळ मायबाप सरकारने विद्यार्थ्यांवर आणली आहे.
‘एक राज्य एक गणवेश’ या योजनेचा राज्य सरकारनेच फज्जा उडवला. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचे पहिले सत्र संपत आलेले असतानाही विद्यार्थ्यांना गणवेश काही मिळाला नाही. राज्यातील प्रत्येक विभागात ही विदारक स्थिती आहे. सरकारला राजकारणातूनच फुरसत मिळत नसल्याने गोरगरिबांच्या व्यथा त्यांना कुठं दिसणार असा निशाणा आता विरोधकांनी साधला आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन आता पाच महिने उलटले तरी विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेशाची प्रतिक्षा आहे. तोपर्यंत जीर्ण झालेले, फाटके, उसवलेला गणवेश घालण्याची वेळ मायबाप सरकारने विद्यार्थ्यांवर आणली आहे.
कशी सरकारने थट्टा मांडली…
राज्य शासनाकडून पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय गणवेश दिला जातो. या 15 ऑगस्टपर्यंत राज्यातील 45 लाख विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याची अंतिम मुदत होती. पण त्यातील अर्ध्या विद्यार्थ्यांना अद्याप गणवेश देण्यात आलेला नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप करण्यात आले. त्यातही अनेक त्रुटी आहेत. काहींचे खिसेच उलटे जोडल्या गेले तर काहींच्या बटणांची समस्या समोर आलेली आहे. जो कापड या गणवेशासाठी वापरण्यात आलेला आहे, त्याची गुणवत्ता योग्य नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. अनेकांनी या प्रकाराबद्दल शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
या चिमुकल्याने घातलेला गणवेश प्रतिबिंब आहे, महाराष्ट्रातील त्रांगडे सरकारचे! पाहिल्याची बाही दुसऱ्याच्या शर्टाला, दुसऱ्याचा खिसा तिसऱ्याच्या पॅन्ट ला.. काय ही विद्यार्थ्यांची चेष्टा शिक्षण मंत्री @dvkesarkar जी. विद्यार्थी हा प्रयोगशाळेत शिकावा, तुम्ही तर त्याचीच प्रयोगशाळा करून… pic.twitter.com/cvjQtemrhR
— Ambadas Danve (@iambadasdanve) September 30, 2024
बचत गटाकडून गणवेश
यापूर्वी दरवर्षी सरकार पैसे देऊन गणवेश खरेदी करत होते. यावेळी सरकारने याविषयीचे धोरण बदलले. पण त्यातही ऐनवेळी बदल केला. अचानक झालेल्या बदलामुळे गणवेश देण्याच्या धोरणाची प्रयोगशाळा झाली आहे. महिला विकास महामंडळाच्या बचतगटाकडून गणवेश शिलाई करण्याचे धोरण निश्चित झाले होते. पण ऐनवेळी त्यात बदल करत तालुकास्तरावरील बचत गटांना कापड देण्यात आले. त्यांच्याकडून विद्यार्थ्यांचा गणवेश तयार करण्याचे नव धोरण आखण्यात आले.
मराठवाड्यातील जवळपास सव्वा तीन लाख विद्यार्थ्यांना अजून गणवेश मिळाले नसल्याचे समोर आले आहे. तर नाशिक जिल्ह्यात यंदा 1 लाख 78 हजार 589 विद्यार्थ्यांना अद्याप नवीन गणवेश मिळालेला नाही. इतर जिल्ह्यात पण अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एक वर्षांपूर्वी दिलेलेच गणवेश वापरावे लागत आहेत. त्यात ही अनेक विद्यार्थ्यांचे गणवेश उसवले, फाटले, जीर्ण झालेले आहे. तात्पुरती मलमपट्टी करुन विद्यार्थी असे कपडे घालून शाळेत येत आहेत. मुलींच्या गणवेशाची पण अशीच कथा आहे.
