shiv sena : पुन्हा ‘तारीख पे तारीख’, पण धनुष्यबाणाची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यावर, केंद्रीय निवडणूक आयोगात काय-काय घडलं?
केंद्रीय निवडणूक आयोगात (Election Commission) आज शिवसेनेचं (Shiv Sena) नाव आणि पक्ष चिन्हावर महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला.
नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगात (Election Commission) आज शिवसेनेचं (Shiv Sena) नाव आणि पक्ष चिन्हावर महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ठाकरे गटाचे मुख्य वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी आधी आपला युक्तिवाद सुरु केला. त्यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. जवळपास 1 तास 10 मिनिटे कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी युक्तिवादासाठी उठले. पण निवडणूक आयोगाने त्यांना थांबवत ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण होऊ द्या, असं सांगितलं. त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. ठाकरे गटाच्या दोन्ही वकिलांनी आज जोरदार युक्तिवाद केला. विशेष म्हणजे कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सर्वात महत्त्वाचा ठरला. या दोन्ही ज्येष्ठ वकिलांच्या युक्तिवादानंतर शिंदे गटाचे मुख्य वकील महेश जेठमलानी यांनी केला. त्यानंतर शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही वकिलांनी प्रत्येकी पंधरा ते वीस मिनिटे युक्तिवाद केला. त्यानंतर दोन्ही गटांना सोमवारी लेखी उत्तर द्या, अशा सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिल्या आहेत. त्यामुळे याबाबतची पुढची सुनावणी आता येत्या 30 जानेवारीला होईल असं सांगण्यात आलं आहे
दोन्ही गटाच्या वकिलांना आता त्यांचं म्हणणं सोमवारी निवडणूक आयोगात सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे 30 जानेवारीला थेट निकालच लागण्याची शक्यता आहे, असं मानलं जात आहे. याचाच अर्थ आता धनुष्यबाणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यावर आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
दरम्यान, ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज सुनावणी सुरु होताच पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाला शिवसेना पक्षाच्या घटनेची माहिती दिली. शिवसेनेची घटना ही कायदेशीर नाही, हे शिंदे गट कोणत्या आधारावर म्हणत आहे? एकनाथ शिंदे यांनी नेतेपद घेतलं तेव्हा त्यांनी नेतेपदाची शपथ कोणत्या आधारावर घेतली होती? असे प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या सुरुवातीलाच उपस्थित केले.
उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख पदाची 23 जानेवारीला मुदत संपतेय. आम्हाला प्रतिनिधी सभा घ्यायला परवानगी द्या, अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली. यावेळी ठाकरे गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगात दोन अर्ज दाखल केले.
‘प्रतिनिधी सभा घेऊ द्या’
“आम्हाला प्रतिनिधी सभा घेऊ द्या. राष्ट्रीय कार्यकारिणी आमच्यासोबत आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीकडून पक्ष नेत्याची निवड होऊ शकते, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. शिंदे गटाने नेमलेली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बेकायदेशीर आहे”, असाही दावा त्यांनी केला.
राष्ट्रीय कार्यकारिणीला मुदतवाढ द्या. राष्ट्रीय कार्यकारिणी घटनेनुसार आहे. या कार्यकारिणीला मुदतवाढ दिली तर पक्षप्रमुख पदाची मुदत वाढेल, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
‘एकनाथ शिंदे यांची नेतेपदाची शपथ कोणत्या आधारावर?’
एकनाथ शिंदे यांना पक्षाची घटनाच मान्य नाही, मग एकनाथ शिंदे यांची नेतेपदाची शपथ कोणत्या आधारावर? असा सवाल पुन्हा एकदा कपिल सिब्बल यांनी केला.
ठाकरे गटाची कार्यकारिणी बरखास्त होऊ शकत नाही. ती पक्षाच्या घटनेप्रमाणे तयार करण्यात आलेली आहे, असं सिब्बल म्हणाले.
शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्रांवर आक्षेप
शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्रांवर सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. “राष्ट्रीय कार्यकारिणी संदर्भात प्रतिज्ञापत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली आहेत. पण शिंदे गटाची प्रतिज्ञापत्र तपासून पाहा”, असं आवाहन कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात केलं.
शिंदे गटाचा जिल्हाप्रमुखांच्या प्रतिज्ञापत्रकचा दावा चुकीचा आहे. त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये कमतरता आहे. सादर केलेल्या 61 पैकी 28 जिल्हाप्रमुखांची प्रतिज्ञापत्रे नाहीत, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
शिंदे गट राजकीय पक्षच नाही, कपिल सिब्बल यांचा मोठा युक्तिवाद
शिवसेनेच्या(Shiv Sena) ठाकरे गटाकडून (Thackeray Group) केंद्रीय निवडणूक आयोगात (Election Commission) सर्व गोष्टींची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. शिंदे गटाकडून (Shinde Group) तसं काहीही झालेलं नाही. त्यामुळे शिंदे गट हा राजकीय पक्षच नाही, असा जोरदार युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी केला.
‘बैठक बोलावली, आमदार गुवाहाटीला निघून गेले’
“दरवर्षी पाच वर्षात निवडणूक आयोगात सर्व पक्षाची प्रक्रिया सादर करावी लागते. त्याच पद्धतीची प्रक्रिया ठाकरे गटाकडून होते. त्यामुळे शिवसेना हा राजकीय पक्ष नाही. ज्यावेळेस पक्षाच्या बैठका बोलावलेल्या होत्या त्यावेळेस शिंदे गटाचे सर्व आमदार गुवाहाटीला निघून गेले. पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीत या आमदारांनी येणं अपेक्षित होतं. लोकशाही पद्धतीने त्यांनी आपलं मत मांडता आलं असतं. त्यांनी म्हणणं न मांडता पक्ष सोडला”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
‘ते गुवाहाटीला का गेले?’
“शिवसेना पक्षात फूट म्हणता येणार नाही. शिंदे गटाच्या नेत्यांनी लोकशाहीनुसार म्हणणं मांडायला हवं होतं. ते गुवाहाटीला का गेले? पक्षाला बोलावलेल्या सभेत शिंदे गट उपस्थित नव्हते. शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही”, असं कपिल सिब्बल म्हणाले.
‘शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही’
“प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणीची सर्व प्रक्रिया निवडणूक आयोगात केलेली आहे. पण शिंदे गटाने ती केलेली नाही. त्यामुळे शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही. त्यांनी निवडणूक आयोगात कोणतीही पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे शिंदे गट स्वत:ला राजकीय पक्ष म्हणत असेल तरी शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद
कपिल सिब्बल आपला युक्तिवाद करुन निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातून बाहेर पडले. त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी आपला युक्तिवाद सुरु केला.
शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरेंकडेच आहे. राजकीय पक्ष म्हणून आमचं संख्याबळ विचारात घ्यावं. प्रतिनिधींचा विचार करता आमच्याकडे संख्याबळ जास्त आहे, असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केली.
पक्ष संघटनात्मक संख्याबळ आणि लोकप्रतिनिधींची संख्याबळ यात फरक आहे. त्यामुळे सादीक अली केस या प्रकरणात लागू होत नाही, असं देवदत्त कामत म्हणाले.
शिंदे गटाच्या संख्ये इतकाच ठाकरे गटाचं संख्या हे तुल्यबळ आहे. राजकीय पक्षाचं संख्याबळ ठाकरेंकडे आहे, असं देवदत्त कामत म्हणाले.
मुख्य नेतेपद हे पक्षाच्या घटनेत नाही. मुख्य नेतापद हे घटनेत नाही. त्यामुळे ते पद बेकायदेशीर आहे, असं देवदत्त कामत म्हणाले.
देवदत्त कामत आणि जेठमलानी यांच्यात वाद
देवदत्त कामत आणि शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांच्यात निवडणुक आयोगत कडाक्याचा वाद झाला. यावेळी निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांनी मध्यस्थी करत वाद मिटवला.
कामत यांच्या युक्तिवादावर जेठमलानी यांनी आक्षेप घेतला. प्रतिनिधी सभा फक्त तुमचीच कशी असू शकते, असा सवाल महेश जेठमलानी यांनी विचारला आहे. कामत यांचा युक्तिवाद सुरू असताना जेठमलानी यांनी हा आक्षेप घेतला आहे. प्रतिनिधी सभा ही शिंदे गटाचीसुद्धा असू शकते, असा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला.
शिंदे गटाच्या वकिलांचा अर्धा तासांचा युक्तिवाद
ठाकरे गटाच्या दोन्ही वकिलांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर शिंदे गटाच्या वकिलांनी आपला युक्तिवाद सुरु केला. एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यनेतापद कायदेशीर आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाने पक्षात दोन फूट पडली आहे, असा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला. आम्ही पक्षाच्या घटनेचं पालन केलेलं आहे, असंही जेठमलानी यावेळी म्हणाले.
लोकसभा आणि विधानसभा सदस्यसंख्या बघता चिन्ह आम्हाला द्यावं. प्रतिनिधी सभा नाही तर लोकप्रतिनिधी सभा महत्त्वाची, असा युक्तिवाद मनिंदर सिंग यांनी केला. जेठमलानी यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद सुरु केला. दोन्ही वकिलांचा युक्तिवाद जवळपास 40 मिनिटे चालला.
पुढील सुनावणी 30 जानेवारीला
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर दोन्ही गटांना येत्या सोमवारी आपलं म्हणणं लेखी मांडण्याची सूचना केली. तसेच या बाबतची पुढील सुनावणी 30 जानेवारीला होईल, असं घोषित केलं. पण दोन्ही बाजूने आता युक्तिवाद संपलेला असल्यामुळे येत्या 30 जानेवारीला अंतिम निकाल येण्याची शक्यता आहे.
