ठाकरे गटाला तात्पुरता तरी दिलासा मिळवून देण्यात कपिल सिब्बल यांना कसं यश आलं?

नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) शिवसेना (Shiv Sena) पक्षाबद्दल दिलेल्या निकालाच्या विरोधात ठाकरे गटाने (Thackeray Group) दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आज सुनावणी पार पडली. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. विशेष म्हणजे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड स्वत: या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात होते. या सुनावणीवेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी केलेल्या जोरदार युक्तिवादामुळे ठाकरे गटाला तात्पुरता स्वरुपाचा दिलासा मिळाला आहे. ठाकरे गटाच्या आमदारांवर दोन आठवड्यांपुरता तरी व्हीपच्या मुद्द्यावरुन अपात्रतेची कारवाई होणार नाही, असं स्पष्ट झालंय.

शिंदे गटाला शिवसेना मिळाल्यानंतर आता ते व्हीप जारी करुन ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याची रणनीती आखत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा होती. या विषयाचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात उपस्थित करत कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना दोन आठवड्यांपुरता दिलासा मिळवून दिलाय. व्हीप जारी करुन अपात्र करण्याचा मुद्दा हानीकारक आहे, असं कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात म्हटलं.

कपिल सिब्बल यांनी मांडलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर न्यायाधीशांनी शिंदे गटाच्या वकिलांना कारवाई करणार का? असा प्रश्न विचारला. त्यावर त्यांनी सध्या तरी तशी करवाई करणार नसल्याचं म्हटलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे गटाच्या आमदारांवर दोन आठवड्याच्या मुदतीपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यास स्थगिती दिली.

हे सुद्धा वाचा

उद्धव ठाकरे यांना सुप्रीम कोर्टाचा सर्वात मोठा झटका, निवडणूक आयोगाच्या निकालातील ‘या’ मुद्द्यावर स्थगिती देण्यास नकार

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादात भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर गंभीर आरोप, सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार?

उद्धव ठाकरे यांचं ठरलं! सर्व शिवसैनिकांना सांगा सभा विराट झाली पाहिजे, ठाकरे यांचे आदेश काय?

कोर्टात नेमकं काय-काय घडलं?

कपिल सिब्बल यांनी सर्वात आधी युक्तिवादाला सुरुवात केली. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यावर शिवसेना (शिंदे गटाकडून) युक्तिवाद करण्यात आला. तुम्ही थेट सुप्रीम कोर्टात येऊ शकत नाही. ठाकरे गट याआधी हायकोर्टात गेला होता. पण निर्णयानंतर ठाकरे गट सुप्रीम कोर्टात आला, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांच्याकडून करण्यात आला.

घटनेचा 136 चा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने इथे वापरु नये, असं नीरज कौल यांनी यावेळी म्हटलं. निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका कशाप्रकारे चुकीचं आहे हे नीरज कौल पटवून देण्याचे प्रयत्न करत होते. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधातील प्रकरण आधी हायकोर्टात, मग डबल बेंचकडे आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात येतं, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.

सिब्बल यांनी मांडलेला महत्त्वाचा मुद्दा

यावेळी कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचं वाचन केलं. शिवसेनेची घटना ही ऑन रेकॉर्ड आहे. याचे पुरावे आहेत. निवडणूक आयोगाने ही घटना ऑन रेकॉर्ड नाही, असं निर्णयात म्हटलंय, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. फक्त आमदार, खासदारांच्या संख्येवर एकनाथ शिंदे यांना चिन्ह मिळालं. निर्णय देताना पक्षाचे सदस्य विचारात घेतले नाहीत, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

सत्तासंघर्षाचं प्रकरण आणि हे प्रकरण एकसारखं आहे. म्हणून इथे आलो. आम्ही इथे याचिका दाखल केली, अशा शब्दांत कपिल सिब्बल यांनी नीरज कौल यांना उत्तर दिलं. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर ठाकरे शिंदे वकील नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टाने यात हस्तक्षेप करु नये, असा युक्तिवाद केला. त्यानंतर सु्प्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाचा निकाल आम्हाला दाखवा, असं म्हटलं.

निवडणूक आयोगाच्या निकालावर स्थगिती देण्याची मागणी

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला कपिल सिब्बल यांनी स्थगिती देण्याची मागणी केली. निवडणूक आयोगाने पक्षाची बांधनी विचारात घेतली नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी यावेळी केला. तर खासदार, आमदारांच्या संख्येवरुनच पक्षाचं रजिस्ट्रेशन होतं, असं नीरज कौल यावेळी म्हणाले.

शिवसेनेच्या पक्षप्रमुख पदावर नीरज कौल यांनी आक्षेप घेतला. पक्षप्रमुखाकडे पक्षाचे सर्व अधिकार, हे लोकशाहीविरोधी असल्याचं ते म्हणाले. पक्ष रजिस्टर करताना निवडणूक आयोग मतदानाची आकडेवारी विचारात घेतं. याच तर्कावरुन विधीमंडळ पक्ष हा वेगळा मानला गेला, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला. शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंह यांनी कौल यांच्या युक्तिवादानंतर युक्तिवाद केला. त्यांनी सुरुवातीलाच उद्धव ठाकरे यांची याचिका फेटाळून लावा, असं म्हटलं.

कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाबद्दल केलेला युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे आणि निवडणूक आयोगाला उत्तर द्या, अशी नोटीस पाठवली. हे उत्तर दोन आठवड्यात देण्यात यावं, असं सांगण्यात आलं. तसेच या दरम्यान ठाकरे गटाच्या आमदारांवरील कारवाईवर दोन आठवड्यांसाठी स्थगिती आणण्यात आली.