राज्यातील या समाजास आरक्षणाच्या सवलती, अध्यादेश दुरुस्त करणार
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती 3 महिन्यांत अहवाल शासनाला देणार आहे.
गजानन उमाटे, नागपूर, दि. 11 फेब्रुवारी 2024 | महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून विविध समाजांकडून आरक्षणासाठी आंदोलने सुरु आहेत. मराठा समाजाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन यशस्वी केले. त्यानंतर पुन्हा मनोज जरांगे पाटील दहा फेब्रुवारीपासून उपोषणास बसले आहे. तसेच धनगर समाजाकडून आरक्षणसाठी आंदोलन सुरु आहे. गोंड गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळावे यासाठी उपोषण सुरु केले आहे. 26 जानेवारीपासून नागपूरच्या संविधान चौकात गोंड गोवारी समाजाचे बेमुदत आमरण उपोषण सुरू आहे. तसेच 5 फेब्रुवारीला संविधान चौकात गोंड गोवारी आंदोलकांनी सुमारे सात ते आठ तास रस्ता रोको आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. त्यांनी या समाजातील नेत्यांची बैठक घेतली. त्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय ठरला
अध्यादेश दुरुस्त करण्यात येणार
राज्यातील गोंड गोवारी समाजाला पूर्ववत सवलती मिळण्यासाठी 24 एप्रिल 1985 चा शासकीय अध्यादेश दुरुस्त करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
ही समिती 3 महिन्यांत अहवाल शासनाला देणार आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि गोंड गोवारी जमात संविधानिक हक्क समितीच्या मुंबईतील मंत्रालयात झालेल्या प्रतिनिधी मंडळ बैठकीत एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला . तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना गोंड गोवारीचे जात प्रमाणपत्र मिळाले त्यांना अनुसूचित जमातीच्या सर्व सुविधा मिळणार आहेत.
भोई समाज आक्रमक
राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगे सोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मसुदा काढला आहे. मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या कुणबी प्रमाणपत्र देणं हे घटनाबाह्य असून, त्यांच्या या मसुद्याला भोई समाजाने हरकत घेतली आहे. नंदुरबार जिल्हा भोईसमाज सेवा संस्थेच्या वतीने भोईसमाज आरक्षण बचाव संदर्भात शासन दरबारी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. राज्यातील ओबीसी भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण वाचवण्यासाठी आंदोलन करणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण वाडीले यांनी दिली.
