BIG BREAKING | ‘….तर महाराष्ट्रात पुन्हा ठाकरे सरकार आणलं असतं’, सुप्रीम कोर्टाचं सर्वात मोठं भाष्य
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालाचं वाचन आज सुप्रीम कोर्टात करण्यात आलं. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज निकालाचं वाचन केलं. यावेळी सरन्यायाधीशांनी उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या राजीनाम्यावर महत्त्वाचं भाष्य केलं.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज समोर आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडून निकालाचं वाचन करण्यात आलंय. धनंजय चंद्रचूड यांनी 20 मिनीटं निकालाचं वाचन केलं. यावेळी सरन्यायाधीशांनी नबाम रेबिया प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. काही गोष्टींची उत्तर अपूर्ण राहिली आहेत. नबाम रेबिया प्रकरणात सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरे नाहीत. त्यामुळे हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं. यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कृतीवर कडक ताशेरे ओढले. राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणी ही चुकीची होती, असं स्पष्ट मत निकालात मांडण्यात आलं. यावेळी सरन्यायाधीशांनी उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले होते. तेव्हाच्या सगळ्या घडामोडी पाहता उद्धव ठाकरेंनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. पण उद्धव ठाकरे यांची तीच कृती चुकीची ठरल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने मांडलं आहे. “सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा परत घेऊ शकत नाही. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने सरकार परत आणलं असतं”, असं मोठं वक्तव्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केलं.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय देताना महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. यावेळी कोर्टाने शिंदे सरकारला मोठा झटकाही दिला आहे. कोणताही गट अपात्रतेच्या कारवाईच्या बचावासाठी मूळ पक्ष असल्याचा युक्तिवाद करू शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. शिवसेना पक्षाचा व्हीप म्हणून भरत गोगावले (शिंदे गटाचा पाठिंबा असलेले) यांची नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच सुनील प्रभू हेच मुख्य प्रतोद असल्याचं म्हटलं आहे.
बहुमत हत्यार म्हणून वापरणं चुकीचं
यावेळी कोर्टाने राज्यपालांच्या निर्णयावर जोरदार फटकारे लगावले आहेत. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना दिलेले आदेश खंडपीठाने अयोग्य ठरवले आहेत. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावायला नको होती. कारण राज्यपालांकडे त्यावेळी बहुमत चाचणीसाठी पुरसे कारणे नव्हते. बहुमत चाचणी पक्षांतर हत्यार म्हणून वापरणं चुकीचं आहे. पक्षांतर्गत वादाकडे पाहणं हे राज्यपालांचं मुळात कामच नाही. राज्यपालांनी कुठल्याही राजकीय पक्षाला सपोर्ट करणं चुकीचं आहे, असं कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.
व्हीप हा राजकीय पक्षाचं नसतो
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून पाठिंबा काढला असं कोणत्याही पत्रात म्हटलं नव्हतं. व्हीप हा राजकीय पक्षाचा पाळला जातो. दहाव्या सुचीत याबाबत महत्त्वाचं भाष्य केलंय. व्हीप हा गटनेत्याचा नाही तर राजकीय पक्षाचा पाळला जातो.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे :
भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावायला नको होती. कारण राज्यपालांकडे त्यावेळी बहुमत चाचणीसाठी पुरसे कारणे नव्हते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून पाठिंबा काढला असं कोणत्याही पत्रात म्हटलं नव्हतं.
व्हीप हा राजकीय पक्षाचा पाळला जातो. दहाव्या सुचीत याबाबत महत्त्वाचं भाष्य केलंय. व्हीप हा गटनेत्याचा नाही तर राजकीय पक्षाचा पाळला जातो.
बहुमत चाचणी पक्षांतर हत्यार म्हणून वापरणं चुकीचं
राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे
पक्षांतर्गत वादाकडे पाहणं हे राज्यपालांचं मुळात कामच नाही
राज्यपालांनी कुठल्याही राजकीय पक्षाला सपोर्ट करणं चुकीचं आहे.
आमदारांच्या जीवाला धोका असणे म्हणजे सरकार अल्पमतात आहे असा अर्थ होत नाही.
16 आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा.