उद्योजकांना पालिकेची जप्तीची नोटीस; उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाची मागणी काय?

ठाणे : डोंबिवली एमआयडीसीतील कंपनी मालकांना कल्याण डोंबिवली महापालिकेने मालमत्ता कर भरण्यासाठी वारंवार आव्हान केले. नोटीस पाठवूनही उद्योजकांनी भूखंड मालमत्ता कर भरला नाही. अखेर महापालिकेने उद्योजकांना अंतिम जप्तीच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. या जप्तीच्या नोटीसांमुळे कंपनी मालक हवालदिल झाले आहेत. जप्तीच्या कारवाईमुळे उद्योजक धास्तावले आहेत. या संदर्भात कामा संघटना आणि काही उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. उद्योजकांना दिलासा देणारी कर दुरुस्ती प्रणाली महापालिकेच्यावतीने करण्यात यावी, असे निवेदन दिले आहे.

म्हणून जप्तीची नोटीस पाठवली

याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांनी वारंवार संबंधित कंपनी चालकांना कर भरण्याचे आव्हान केले. नोटीस बजावले. यावर कंपनीकडून कुठलाच प्रकारे कर भरत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ही जप्तीची नोटीस काढली असल्याचे सांगितले. मात्र अधिकृतपणे कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास नकार दिला.

हे सुद्धा वाचा

तो तिला जंगलात घेऊन गेला, ‘ती’ तीन दिवसांपासून बेपत्ता असल्याची तक्रार; पोलिसांनी तपासाची चक्र फिरवली तेव्हा…

घरच्या कमाईवरून वडील-मुलात वाद; त्यातून घडली ही भयानक घटना

मुलीला मेसेज का केला म्हणून वाद, वाद सोडवणारा अडकला; त्यानंतर घडली ही धक्कादायक घटना

संघटनेचा आरोप काय?

वारंवार नोटीस पाठवून उद्योजकांनी भूखंड मालमत्ता कर न भरल्याने पालिकेने अंतिम जप्तीची नोटीस धाडली. पालिकेच्या नोटीसनंतर उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. पूर्वी ग्रामपंचायतीकडून उद्योजकांच्या भूखंडांना कमी कर लावला जात होता. मात्र पालिकेमध्ये गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेकडून शंभरपट कर लावला जात असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.

अशी असावी कर दुरुस्ती प्रणाली

उद्योजकांना दिलासा देणारी कर दुरुस्ती प्रणाली महापालिकेच्यावतीने करण्यात यावी. असे सांगत उद्योजकांच्या शिष्ट मंडळाने निवेदन दिले. वारंवार संबंधित कंपनी चालकांना कर भरण्याचे आव्हान करून नोटीस बजावले. यावर कंपनीकडून कुठलाच प्रकारे कर भरत नसल्याने ही जप्तीची नोटीस काढली असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

कामा संघटना अध्यक्ष देवेन सोनी म्हणाले, आधी हा भाग ग्रामपंचयातीमध्ये होता. त्यावेळी कर फारच कमी यायचा. पालिकेत गेल्यापासून यांनी कराची रक्कम खूप वाढवली आहे. त्यामुळे ही कराची रक्कम कमी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा एवढी रक्कम भरणे उद्योजकांना कठीण आहे. यावर चर्चेतून मार्ग काढला पाहिजे. कराची रक्कम कमी केली पाहिजे.