ठाणे: सध्या राज्यात आणि देशात हिंदुत्वावरून राजकारण सुरू आहे. हिंदू या धर्मावर आणि शब्दावर राज ठाकरे (raj thackeray), उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला दावा केला आहे. त्यामुळे आमचे असे म्हणणे आहे की हे तिघेच हिंदू (hindu) आहेत. तर, तमाम शोषित-वंचित म्हणजेच अनुसूचित जातीमधील बौद्ध वगळून इतर, एसटी, ओबीसी, एनटी, व्हीजेएनटी हे सर्व ‘उपहिंदू’ आहेत. या उपहिंदूंनी हिंदूत्वाच्या वादात उडी मारुन स्वत:ची माथी भडकावून घेऊ नयेत, असे आवाहन करत ओबीसी नेते, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड (Haribhau Rathod) यांनी नवा सिद्धांत मांडला आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनी म्हणजेच 1 मे रोजी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या वतीने आझाद मैदान येथे पदोन्नतीमधील आरक्षण पूर्ववत करावे, यासह अन्य मागण्यांसाठी मोर्चा नेण्यात येणार आहे. त्याची माहिती देण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत हरिभाऊ राठोड यांनी हा सिद्धांत मांडला.
हरिभाऊ राठोड यांनी हा सिद्धांत मांडताना आपल्या आयुष्यातील एका घटनेचा दाखला दिला. ‘आपण चौथ्या इयत्तेत असताना शाळेत धर्माच्या रकान्यात काय लिहावे, असे आईला विचारल्यानंतर आईने आपण मुस्लिम नाहीत. पण, आपण हिंदूंसारखे आहोत, असे म्हटले होते. म्हणजेच आम्ही पूर्ण हिंदू नाही. त्यामुळेच आम्ही म्हणजे अनुसूचित जातीमधील बौद्ध वगळून इतर, एसटी, ओबीसी, एनटी, व्हीजेएनटी हे उपहिंदू आहोत, असे राठोड यांनी सांगितले.
राज ठाकरे यांच्या सभेबद्दल विचारले असता, भोंग्यांचा प्रश्न हा आजचा नाही. मात्र, राज ठाकरे नाहक हा वाद उकरुन काढीत आहेत. एकूणच राज ठाकरे हे आपले अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी झगडत आहेत. त्यामुळे दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होत असल्याने त्यांच्या सभेला परवानगीच द्यायला नको होती. मात्र, आता परवानगी दिली असली तरी त्याचा त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला फायदा होणार नाही. कारण, हिंदू म्हणून त्यांना मतदान होणार नाही, हे सोळाआणे सत्य आहे, असे राठोड म्हणाले.
हिंदू-मुस्लीम वाद उकरू काढून देशात अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न काही लोकांचा आहे. हिंदूंच्या नावावर मते मागणार्यांचा डाव आता उधळून लावला जाणार आहे. कारण, लोकांना वस्तूस्थिती समजली आहे. आम्ही सर्व उपहिंदू आहोत; हे उपहिंदूच आता ठाकरे बंधू आणि फडणवीस या हिंदूंचा डाव उधळून लावतील. कारण हिंदू हा धर्म नसून ती संस्कृती आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी एस. के.भंडारे, सुनील निरभणे, सिद्धार्थ कांबळे आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, महाराष्ट्र दिनी, देशातील कामगार हिताचे 44 कायदे रद्द करून 4 नवीन कायद्यानुसार कामगार व कामगार संघटना विरोधी केलेले बदल रद्द करावे, परदेशी शिष्यवृत्तीकरिता उत्पन्नाची अट अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती करिता घटनाबाह्य असल्याने ऊत्पन्नाची अट रद्द करावी. परदेशी शिष्यवृत्तीची संख्या कर्नाटकप्रमाणे 450+ करण्यात यावी, परदेशी शिष्यवृत्ती च्या विध्यार्थी यांना निर्वाह भत्ता शिष्यवत्तीची रक्कम अदा करतानाच्या डॉलररेटप्रमाणे द्यावी, नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये व खाजगी शिष्यवृत्ती व फ्री शिप योजना लागू करावी, सरकारी कंपन्या/का/सरकारी विभागांचे खाजगीकरण कंत्राटीकरण बंद करावे व जेथे केले आहे तेथे नियमानुसार आरक्षण लागू करावे. मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील 33%आरक्षण सुरू करणे-मा.सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मे2018 रोजी आरक्षित ते आरक्षित व अनारक्षित ते अनारक्षित आणि मेरीटनुसार पदोन्नती देण्याचा तसेच जून 2018जी मुख्य याचिका अंतिम निर्णय प्रलंबित असला तरी मागासवर्गीयांना पदोन्नती देण्यात यावी, या मागण्यांसाठी आझाद मैदानावर मोर्चा नेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितलं.