ST Employee : एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलेली मुदत संपली, आजपासून कठोर कारवाई होणार
अनेक महिन्यांपासून एसटीचा संप सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण व्हावे. तसेच अन्य मागण्यांसाठी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी (ST Workers) संप पुकारला होता. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत.
मुंबई – अनेक महिन्यांपासून एसटीचा संप सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण व्हावे. तसेच अन्य मागण्यांसाठी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी (ST Workers) संप पुकारला होता. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्याचबरोबर राहिलेल्या मागण्यांसाठी आश्वासन देखील दिलं आहे. संपात सहभागी असलेल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्यासाठी 31 मार्चची मुदत देण्यात आली होती. जे कर्मचारी दिलेल्या तारखेआगोदर कामावर हजर होणार नाहीत, त्याच्यावरती कारवाई करण्यात येईल. आजपासून एसटीच्या कर्मचाऱ्यांवरती कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil parab) यांनी सांगितली. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांनी देखील कारवाई करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
कठोर कारवाई करण्याचे संकेत
मंत्री मंडळात झालेल्या बैठकीनंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलेली मुदत गुरूवारी संपुष्टात येत आहे. दिलेल्या मुदतीपुर्वी जे कर्मचारी कामावर हजर राहणार नाहीत त्यांच्यावरती कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. ज्यांच्यावर सेवा समाप्तीची आणि बडतर्फीची कारवाई केली होती. ती मागे घेण्यात येणार आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या आधारे एसटी राज्यात चालवली जात आहे. जे कर्मचारी कामावर सध्या हजर राहत नाहीत. त्यांना नोकरीची गरज नाही असे समजून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अनिल परब यांनी सांगितले. तसेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील कामावर हजर न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले आहे.
या मागण्या मान्य केल्या आहेत
एसटी कामगारांना 28 टक्के महागाई भत्ता आणि वाढीव घरभाडे भत्ता देण्याचे मान्य करण्यात आले आहेत. या निर्णयानंतर 28 कोटी महागाई भत्ता आणि 2 कोटी घरभाडे असा 30 कोटी रुपयांचा भार एसटी महामंडळावर दरमहिना पडणार आहे. एसटी कामगारांच्या या दोन महत्वाच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. मात्र, एसटीचं राज्य सरकारमधील विलिनीकरण करण्याच्या मागणीबाबत निर्णय घेण्यात आला नव्हता.