School: शाळा सुरु करण्याचा एकत्रित निर्णय 15 डिसेंबरला राज्यस्तरावर घेणार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती
राज्यातील विविध महापालिकांच्या हद्दीत येणारी शाळा आणि महाविद्यालयं कधी सुरु होतील याबाबत अनेक संभ्रम आहेत. स्थानिक पातळ्यांवरील हे मतभेद दूर करत यासंदर्भातील निर्णय राज्य पातळीवर बुधवारी 15 डिसेंबर रोजी घेण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच दिली.
पुणेः राज्यातील शाळा सुरु (School reopen) करण्याचा निर्णय एवढे दिवस जिल्हाधिकारी आणि महापालिका प्रशासनावर सोपवण्यात आला होता. त्यामुळे राज्यातील काही शहरांच्या शाळा (Maharashtra shcool) सुरु तर काही ठिकाणच्या बंद आहेत. त्यामुळे राज्यभरात विविध पातळ्यांवर मतभेद दिसून येत आहेत. त्यामुळे आता राज्यभरातील शहरी आणि ग्रामीण शाळांसंदर्भात सरसकट निर्णय राज्य सरकारच्या पातळीवरच घेण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी नुकतीच दिली. पुण्यात आज ते पत्रकारांशी बोलत होते.
बुधवारी कॅबिनेटमध्ये अंतिम निर्णय
राज्यभरातील शाळा सुरु करण्यासंदर्भातला अंतिम निर्णय बुधवारी कॅबिनेट बैठकीत घेणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. तसेच जिल्ह्यातील यंत्रणांनाही कामाला लागण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळा सुरु करायच्या की नाही, याबाबत स्थानिक प्रशासनात मतभेद होण्यापेक्षा राज्य स्तरावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल. हा एकत्रित निर्णय राज्यातील सर्वच शाळांसाठी लागू असेल, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
नाशिक, मुंबई, पुणे, औरंगाबादच्या शाळांचा स्थानिक निर्णय काय?
नाशिक शहरातील महापालिकेच्या हद्दीतील शाळा 13 डिसेंबर पासून सुरु करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागानं नुकताच घेतला आहे. तर औरंगबाद महापालिकेने 15 डिसेंबर पर्यंत वाट पाहिल्यानंतर याबाबतचा निर्णय होईल असे सांगितले. मुंबई आणि पुणे-पिंपरी-चिंचवड येथील शाळादेखील 15 डिसेंबर नंतर सुरु कऱण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे. आता बुधवारी राज्य पातळीवर सरकार काय निर्णय घेईल, याकडे विविध शहरांतील स्थानिक प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
लसीकरणाकडे दुर्लक्ष झाल्यास राज्य कठोर निर्णय घेणार
औरंगाबादमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी लसीकरणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या नागरिकांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. 15 डिसेंबर पासून दुसऱ्या डोससाठी पात्र असलेल्या नागरिकांनी लस घेतली नसल्याचे आढळल्यास त्यांना 15 दिवसाला 500 रुपये या प्रमाणे दंड आकारला जाईल, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, औरंगाबाद लसीकरणात मागे असल्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. लोक इतरांना अजिबातच विचार करत नाही. राज्य पातळीवरही लसीकरणाचा वेग कमी झाल्यास असा कठोर निर्णय घ्यावा लागू शकतो.
इतर बातम्या-