लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर कुठलाही भार नाही – अजित पवार

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना चालू केल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर कुठलाही भार आला नाही. लोकसभा निवडणुकीचे आचारसंहिता आणि त्या पाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीची येणारी आचारसंहिता यामुळे चार महिन्यात,कुठल्याही शासकीय कामांना मंजुरी देता येणार नाही. या चार महिन्यातील निधी यामध्ये लेक लाडकी या योजनेचा खर्च सहज निघून जाईल. पुढील वर्षी राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प हा 7 लाख कोटीचा असेल. त्यामधून सुरुवातीला 40 हजार कोटी सहज लेक लाडकी योजनेसाठी काढता येतील. जो अनावश्यक राज्याच्या तिजोरीवर दहा टक्के खर्च मेन्टेनन्स म्हणून आहे तो टाळण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. अशी वित्तमंत्री अजित पवार यांनी माहिती दिली आहे.

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात राज्यातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजना 1 जुलैपासून लागू करण्यात आली होती. या योजनेंच्या माध्यामातून 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये दिले जात आहेत. यातून एक कोटी हून अधिक महिलांना याचा लाभ होणार आहे. सरकारवर वर्षाला यामुळे 46 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. 1 जुलैपासून या योजनेसाठी अर्ज सुरू झाले आहेत.

राज्य सरकारने ही योजना सुरु केल्यापासून त्याच्यावर टीका होत आहे. काँग्रेसचे माजी मंत्री सुनील केदार यांनी मोठं विधान केलं होतं. आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही लाडकी बहीण योजना बंद करू असं ते म्हणाले होते. केदार यांच्या या विधानाचा सत्ताधाऱ्यांनी चांगलाच समाचार घेतला होता. लाडकी बहीण योजना ही निवडणुका लक्षात घेऊन घोषणा केलेली योजना असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. निवडणुकीत याचा फायदा घेण्याचा सताधाऱ्यांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप ही करण्यात आला होता.

लाडकी बहीण योजना ही महिलांचे मते विकत घेण्याची योजना असल्याचं सुनील केदार म्हणाले होते. महाविकास आघाडी या योजनेच्या विरोधात असल्याने त्यांनी महिलांची माफी मागावी अशी मागणी संजय निरुपम यांनी केली होती.