मुंबईः महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी मोटार वाहन कायद्यात (MVA) सुधारणा केली असून आता राज्यभरातील (Maharashtra) विविध वाहतूक गुन्ह्यांसाठी दंडात वाढ करण्यात आली आहे (Fines for Traffic Rules Voilation Increased). मोटार वाहन कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत राज्याने दंडाच्या वाढीची अधिसूचना जारी केली आहे, जे 1 डिसेंबरपासून राज्यात लागू झाले आहे. दंडाच्या वाढीमुळे लोकांना रस्ता सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करण्यापासून परावृत्त होईल आणि ते सुरक्षितपणे वाहन चालवतील. यामुळे सुरक्षा तर सुधारेलच पण रस्त्यांवरील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल, असे एका वाहतूक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
दुचाकीवर हेल्मेटशिवाय (No helmet fine) प्रवास केल्यास 500 रुपये दंडात बदल करण्यात आला आहे. आता पहिल्या वेळी उल्लंघन केल्यास 500 रुपयेच दंड असेल, परंतु दुसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास हा दंड ₹1,500 असेल. दुचाकीवरील ट्रिपल सीटसाठीचा दंड 200 रुपयांवरून थेट 1000 रुपयांपर्यंत वाढवला आहे.
आधी सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी धोकादायक/बेपर्वा (Reckless driving fine) वाहन चालवल्याबद्दल ₹1,000 दंड होता. पण आता त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे आणि आता दुचाकीसाठी ₹1,000 आणि इतर वाहनांसाठी ₹2,000 दंड आकारला जाईल.
तर, वाहन चालवताना मोबाईल फोनवर बोलण्याचा दंड ₹200 वरून ₹500 करण्यात आला आहे. हॉर्न वाजवल्यास दंड 500 रुपयांवरून 1000 रुपये करण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे, फॅन्सी नंबर प्लेटसाठी ₹1,000 दंड होता, तर सुधारित दंड पहिल्या उल्लंघनासाठी ₹500 आणि त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी ₹1500 आहे.
तर, हायस्पीड ड्रायव्हिंगसाठी आता 5000 रुपये आणि परमिटशिवाय गाडी चालवल्यास 10,000 रुपये दंड आकारला जाईल.
वाहनांची बेकायदेशीर पार्किंग ही एक मोठी समस्या आहे ज्यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होते. आता नो-पार्किंग झोनमध्ये वाहने पार्क करण्यासाठी 500 रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. या वाढीव दंडामुळे लोक वाहतुकीचे नियम मोडण्यापासून परावृत्त होतील, असे वाहतूक विभागाचे म्हणणे आहे. नो-पार्किंगसाठी केंद्र सरकारचा प्रस्तावित दंड 1000 रुपये आहे, परंतु राज्य सरकारने तो सध्या 500 रुपये मर्यादित केला आहे, जो पहिला 200 रुपये होता.
त्यामुळे आता लवकरच कोणत्याही वाहतूक नियमभंगासाठी सुधारित दंड वसूल केला जाईल.
केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी मोटार वाहन कायद्यांतर्गत वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनासाठी दंड वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने तेव्हा सुधारित दंड स्वीकारला नव्हता आणि दंड खूप जास्त असल्याचे सांगितले होते. त्या वेळी अनेक राज्यांनी सुधारित दंड लागू केला होता, तर काही राज्यांनी अंमलबजावणी केली नव्हती. महाराष्ट्र त्यातला एक होता.
इतर बातम्या