Obc reservation : वंचित बहुजन आघाडीने घेतली निवडणूक आयुक्तांची भेट, निवडणूक आयोगाकडे केली ही मागणी
राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षित जागांची निवडणूक जरी स्थगित केली आहे. तरी इतर प्रवर्गातील जागांवर ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार निवडणुक होणार आहे. ही बाब न्यायाला धरुन नाही, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने घेतली आहे.
मुंबई : येत्या 21 डिसेंबर रोजी होणारी निवडणूक पुढे ढकलत ओबीसीच्या खुल्या गटात प्रवर्तीत जागा आणि इतर सर्व जागांची निवडणूक दोन टप्प्यात न घेता एकत्रित घेण्यात यावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत राज्याचे निवडणूक आयुक्त उर्विंदर पाल सिंग मदान यांना भेटून वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांनी निवेदन दिले आहे. ओबीसींच्या 27% प्रवर्गातील स्थगित केलेल्या जागांवरील खुल्या गटातील निवडणुक प्रक्रियेचे नवीन वेळापत्रक सुप्रीम कोर्टाने निर्देशित केल्याप्रमाणे एक दिवसात जाहीर करावे. त्यानुसारच उर्वरित 73% प्रवर्गातील निवडणूकीच्या कार्यक्रमाचे वेळापत्रक सुधारित करावे. अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे निवडणुको होणे योग्य नाही
राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षित जागांची निवडणूक जरी स्थगित केली आहे. तरी इतर प्रवर्गातील जागांवर ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार निवडणुक होणार आहे. ही बाब न्यायाला धरुन नाही, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आताच्या निर्देशानुसार ओबीसी च्या 27% जागा आणि इतर प्रवर्गाच्या 73% जागांच्या निवडणूक एकत्रित घेऊन तसा सुधारित कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश आहेत. विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाने केवळ एका दिवसात नव्याने सूचना काढून एकत्रित निवडणूक घेऊन एकत्रितपणे निकाल जाहीर करावेत असे निर्देश दिले आहेत. राज्यात 106 नगरपंचायतींमधील एकूण 1 हजार 802 जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. 1 हजार 802 जांगांपैकी 344 जागांवर ओबीसी आरक्षण आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर 5 महानगरपालिकांतील 5 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी देखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते.
निवडणुकांना वंचित बहुजन आघाडीचा विरोध
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहेत. त्या टप्प्यावर स्थगित करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू ठेवला जाणार आहे. याला वंचित बहूजन आघाडीचा विरोध आहे. तसेच हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होईल. म्हणून नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही करतांना 21 तारखेची निवडणूक पुढे ढकलून ओबीसी प्रवर्गातील खुल्या प्रवर्गात परावर्तित होणाऱ्या जागा आणि इतर जागांची एकत्रित निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
