जनगणना केल्यावरच ओबीसींना न्याय मिळेल; विजय वडेट्टीवारांनी केल्या ‘या’ तीन मागण्या

ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने ओबीसींमध्ये खळबळ उडाली आहे. आरक्षणबाबत ओबीसींच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. (Vijay Wadettiwar make a fresh demand for OBC Census in maharashtra)

जनगणना केल्यावरच ओबीसींना न्याय मिळेल; विजय वडेट्टीवारांनी केल्या 'या' तीन मागण्या
विजय वडेट्टीवार, मदत आणि पुनर्वसनमंत्री
Follow us
| Updated on: May 30, 2021 | 11:32 AM

नागपूर: ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने ओबीसींमध्ये खळबळ उडाली आहे. आरक्षणबाबत ओबीसींच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ओबीसींना न्याय द्यायचा असेल तर जनगणनेशिवाय पर्याय नाही, असं मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं. ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वेळ मागितल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. (Vijay Wadettiwar make a fresh demand for OBC Census in maharashtra)

विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी तीन पर्याय सांगितले आहेत. ओबीसी आरक्षण समितीची स्थापना करणे, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आयोग स्थापन करणं आणि ओबीसींची जनगणना करणे या तीन पर्यायाद्वारेच ओबीसींचे आरक्षण टिकू शकते, असं वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.

राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून एकत्र या

ओबीसींचं आरक्षण टिकावायचं असेल तर निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करा. त्यानंतर ओबीसींची जनगणना करून तो अहवाल कोर्टात सादर केल्यास ओबीसी आरक्षण टिकू शकते, असं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यांच्यात आक्रोश आहे. ओबीसी आरक्षण प्रश्नी माझं राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्याशी बोलणं झालं आहे. इतर सर्व ओबीसी नेत्यांनी राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्र यावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं.

केंद्राने आयोग निर्माण करावा

न्यायालयाच्या सर्व सूचनांचं पालन केलं जावं. ठरवलं तर महिन्या भरात ओबीसींची जनगणना होऊ शकते. सध्या संख्याबळावरून वादविवाद सुरू आहे. जनगणना केल्यास हे सर्व वाद दूर होतील, असा दावा करतानाच केंद्र सरकारनेही राष्ट्रीय स्तरावर आयोग निर्माण करून देशभर ओबीसींची जनगणना करावी, असं आवाहन वडेट्टीवार यांनी केलं.

मराठा आरक्षणाला राजकीय वळण

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मोठमोठ्या वकिलांची फौज लावली होती. आता या प्रश्नाला राजकीय स्वरूप देण्याचं काम सुरू आहे. त्यातून फायदा घेण्याचं काम केलं जात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. (Vijay Wadettiwar make a fresh demand for OBC Census in maharashtra)

congress,

संबंधित बातम्या:

ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय कायद्याला धरून नाही: प्रकाश आंबेडकर

अजितदादा सांभाळून बोला, मी फाटक्या तोंडाचा आहे, बोलायला लागलो तर महागात पडेल: चंद्रकांत पाटील

अजूनही नेहरुंच्याच पुण्याईवर देश चाललाय; संजय राऊतांचा भाजपला टोला

(Vijay Wadettiwar make a fresh demand for OBC Census in maharashtra)

'साई भक्तांच्या भावना दुखावल्या हे मान्य, पण...', विखेंचं स्पष्टीकरण
'साई भक्तांच्या भावना दुखावल्या हे मान्य, पण...', विखेंचं स्पष्टीकरण.
'खासदराची चड्डी जागेवर राहणार नाही', पोलीस अधिकाऱ्याची वादग्रस्त पोस्ट
'खासदराची चड्डी जागेवर राहणार नाही', पोलीस अधिकाऱ्याची वादग्रस्त पोस्ट.
संजय गायकवाड मतदारांवर भडकले, मतदारांवर बोलताना घसरली जीभ
संजय गायकवाड मतदारांवर भडकले, मतदारांवर बोलताना घसरली जीभ.
'तुम्ही माझे मालक नाही...', भर कार्यक्रमात अजितदादा कोणावर संतापले?
'तुम्ही माझे मालक नाही...', भर कार्यक्रमात अजितदादा कोणावर संतापले?.
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील अरोपींचा मुक्काम भिवंडीनंतर गुजरातमध्ये
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील अरोपींचा मुक्काम भिवंडीनंतर गुजरातमध्ये.
'...तर ते इतके दिवस गप्प का?', चाकणकरांचा धसांवर हल्लाबोल अन् थेट सवाल
'...तर ते इतके दिवस गप्प का?', चाकणकरांचा धसांवर हल्लाबोल अन् थेट सवाल.
'अजितदादा तुझ्या पाया पडतो...', सुरेश धस जाहीरपणे काय बोलून गेले?
'अजितदादा तुझ्या पाया पडतो...', सुरेश धस जाहीरपणे काय बोलून गेले?.
'आकाचा आका कोण? मुंडेंनासुद्धा फाशी झाली पाहिजे', कोणाचा आक्रमक सवाल?
'आकाचा आका कोण? मुंडेंनासुद्धा फाशी झाली पाहिजे', कोणाचा आक्रमक सवाल?.
'शिर्डीतलं मोफत जेवण बंद करा, सगळे महाराष्ट्रातील भिकारी इथे गोळा...'
'शिर्डीतलं मोफत जेवण बंद करा, सगळे महाराष्ट्रातील भिकारी इथे गोळा...'.
'SIT मध्ये असलेला अधिकारी कराडच्या जवळचा...', सोनावणेंचा आणखी एक दावा
'SIT मध्ये असलेला अधिकारी कराडच्या जवळचा...', सोनावणेंचा आणखी एक दावा.