देशभरात दाखला दिला जातो तो तामिळनाडू आरक्षण पॅटर्न काय आहे?

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार.. मग ते ओबीसीमधून मिळणार की विशेष प्रवर्गातून? हे मिळालेलं आरक्षण कोर्टात टिकणार का? असे एक ना अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकार स्वीकारत असल्याची घोषणा केली आणि सामाजिक, शैक्षणिक मागास वर्ग म्हणजेच एसईबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचं सांगितलं. …

देशभरात दाखला दिला जातो तो तामिळनाडू आरक्षण पॅटर्न काय आहे?

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार.. मग ते ओबीसीमधून मिळणार की विशेष प्रवर्गातून? हे मिळालेलं आरक्षण कोर्टात टिकणार का? असे एक ना अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकार स्वीकारत असल्याची घोषणा केली आणि सामाजिक, शैक्षणिक मागास वर्ग म्हणजेच एसईबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचं सांगितलं. पण हे आरक्षण कोर्टात टिकण्यासाठी तामिळनाडू पॅटर्नचा दाखला दिला जातो. पण खरा प्रश्न आहे तो म्हणजे तामिळनाडूच्या धरतीवर खरंच मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाऊ शकतं का?

या प्रश्नाचं उत्तर समजून घेण्यासाठी अगोदर तामिळनाडू आरक्षण पॅटर्न काय आहे ते समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं. 1920 पासून तामिळनाडूमध्ये आरक्षण आहे. 1951 मध्ये राज्यघटनेत दुरूस्ती करून आरक्षणाची तरतूद केली गेली. ज्या मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण लागू केलं गेलं, त्याच्या आधीपासून म्हणजेच 1990 च्या आधीपासून तामिळनाडूत 60 टक्के आरक्षण होतं.

सुप्रीम कोर्टाने 1992 सालच्या इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर आणली. 1993 साली जयललीता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 69 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकून घटनेच्या नवव्या परिशिष्टामध्ये त्याची तरतूत करायला भाग पाडलं. 69 टक्के आरक्षणाच्या या निर्णयाला घटनेचं संरक्षण मिळाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणं सोपं गेलं.

घटनेच्या नवव्या परिशिष्टामध्ये आरक्षणाची तरतूद केल्याने 10 वर्ष त्याचा फेरआढावाही घेतला जाऊ शकत नाही. 2004 मध्ये या तरतुदीची वैधता संपली आणि प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. तेव्हापासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. या आरक्षणाविमुळे हक्का डावलले जात असल्यावरून जेव्हा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली जाते, त्यावेळी कोर्ट राज्य सरकारला आदेश देऊन त्या जागा वाढवण्याचा आदेश देते आणि राज्य सरकार त्या जागा वाढवून देते. यामुळे हा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे.

मराठा समाजाचं आरक्षण नवव्या परिशिष्टामध्ये टाकलं जाऊ शकतं का?

तामिळनाडूचं आरक्षण नवव्या परिशिष्टामध्ये टाकून संरक्षित केलं जाऊ शकतं, तर मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी तसं केलं जाऊ शकत नाही का? असा साधा प्रश्न उपस्थित होतो. पण याचा अधिकार संसदेकडे आहे. नवव्या परिशिष्टात हा विषय टाकण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे आणि त्याला विशेष बहुमताची गरज लागते. सध्या ते बहुमत कुणाकडेही नाही. त्यामुळे नवव्या परिशिष्टामध्ये मराठा आरक्षण टाकणं जवळपास अशक्य असल्याचं राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट सांगतात.

मराठा आरक्षणासाठी तामिळनाडूचा दाखला दिला जातो. पण तिथे 69 टक्के आरक्षण आहे, ते नवव्या परिशिष्टामध्ये टाकलं गेलं आहे, ज्याला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही. पण केशवानंद भारती खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने असं स्पष्ट केलंय, की घटनेचा मूळ साचा घटनादुरुस्ती करुनही बदलता येणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिलं तर ते 73 टक्क्यांवर जाईल आणि घटनाबाह्य असेल. याचाच अर्थ मराठ्यांना ओबीसीमध्येच घालावं लागेल. अंतिम निर्णय हा सुप्रीम कोर्टाचाच असेल. दोन तृतीयांश बहुमत सध्या कुणाकडेही नाही त्यामुळे घटनादुरुस्ती होऊ शकत नाही, असं उल्हास बापट म्हणाले.

अडचण इथेच संपत नाही. केशवानंद भारती खटल्यानुसार आता घटनेचा मूळ साचा बदलला जाऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेलं आहे. शिवाय 2007 च्या एका निर्णयानुसार आता नवव्या परिशिष्टामधील विषयही न्यायालयीन समिक्षेसाठी पात्र आहेत. त्यामुळे नवव्या परिशिष्टामध्ये आरक्षण दिलं तरी त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं, असं घटनातज्ञांचं म्हणणं आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा इतिहास

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग ठरवण्यासाठी पहिल्या आयोगाची नियुक्ती 1953 ला करण्यात आली. अहवाल 1955 ला आला, पण त्यावर तत्कालीन सरकार आणि त्यानंतरच्या इंदिरा गांधी सरकारनेही अंमलबजावणी केली नाही. त्यानंतर 1979 मध्ये मोरारजी देसाई सरकारने बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसऱ्या मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली, ज्याला मंडल आयोग म्हणून ओळखलं जातं. या आयोगाने 1980 मध्ये आपला अहवाल सादर केला आणि देशातल्या 3743 जाती सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असल्याचं सांगितलं. ही देशातली 52 टक्के लोकसंख्या होती आणि तेही एससी आणि एसटी वगळता. त्यामुळे आयोगाने या जातींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली.

मोरारजी देसाई सरकार गेल्यानंतर पुन्हा दहा वर्ष या आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष झालं. दहा वर्षांनी व्ही. पी. सिंह सरकारने या शिफारशी स्वीकारल्या आणि ओबीसीसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू केलं. पण 1991 मध्ये नरसिम्हा राव सरकारने यामध्ये दोन बदल केले. ओबीसींना आरक्षण देताना आर्थिक निकष लक्षात घ्यायचे आणि ओबीसीमध्ये नसलेल्या इतर जातींमधील गरीबांना आर्थिक निकषाच्या आधारावर नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण द्यायचं, असं हे दोन बदल होते.

प्रसिद्ध 1992 च्या मंडल केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने राव सरकारच्या नियमाची म्हणजेच कलम 16(4) नुसार सवलत वाढवण्याच्या निर्णयाची समीक्षा केली. याच निर्णयामध्ये अतिरिक्त 10 टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने घटनाबाह्य ठरवलं आणि ओबीसीला दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणाची घटनात्मकता कायम ठेवली. यासाठी काही अटी घालून दिल्या होत्या.

काही अपवादात्मक परिस्थितीशिवाय 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याच अटीचा दाखला दिलाय. राज्यात असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचा निष्कर्ष राज्य मागासवर्ग आयोगाने काढला असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. पण प्रश्न असा आहे, की मुख्यमंत्रीही 16 (4) नुसार आरक्षण देणार असल्याचं म्हणाले आहेत, जे सुप्रीम कोर्टाने अगोदरच अवैध ठरवलं आहे. मग या अपवादात्मक परिस्थितीचा फायदा मराठा आरक्षणासाठी होतो का, असा प्रश्न आहे.

घटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांच्या मते, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीमध्येच स्पष्ट केलं होतं, की आरक्षण हे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असूच शकत नाही. महाराष्ट्रात अगोदरच 52 टक्के आरक्षण आहे. कारण नियम हा समानतेचा आहे आणि आरक्षण हा अपवाद आहे. सुप्रीम कोर्टानेही त्याचाच आधार घेतला होता. सध्याच्या घटनेनुसार 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असं उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं. यापेक्षा अधिक आरक्षण दिल्यास ते घटनाबाह्य ठरेल, असं उल्हास बापट यांचं मत आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *