मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंढरपुरात आषाढी एकादशीच्या दिवशी महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांसाठी मोठी घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली होती. पण या योजनेवरुन विरोधकांकडून सरकारवर टीका केली जात होती. फक्त लाडकी बहीण योजनाच का? महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी सरकारने लाडका भाऊ योजना का आणली नाही? सरकार असा भेदभाव का करत आहे? असे अनेक सवाल विरोधकांकडून केले जात होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सर्व प्रश्नांना अखेर उत्तर दिलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी मुख्यमंत्री माझा लाडका भाऊ योजना जाहीर केली आहे. पण या योजनेसाठी सरसकट सगळेच तरुण पात्र राहणार नाहीत. सरकारने पात्र तरुणांसाठी काही अटी ठेवल्या आहेत.
मुख्यमंत्री माझा लाडका भाऊ योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार बेरोजगार तरुणांना मोफत प्रशिक्षण किंवा अप्रेंटिसशिप मिळवून देणार आहे. सरकार राज्यातील वेगवेगळ्या कारखान्यांमध्ये बेरोजगार तरुणांना अप्रेंटिसशिप किंवा प्रशिक्षण मिळवून देईल. यासाठी तरुणांनी सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर अर्ज करायचा आहे. सरकार संबंधित तरुणांना विविध कारखान्यांमधून मोफत प्रशिक्षण मिळवून देईल. हे प्रशिक्षण सहा महिन्यांसाठी असणार आहे. विशेष म्हणजे सरकार या तरुणांना दर महिन्याला 6 हजार ते 10 हजार रुपयांपर्यंतचं प्रशिक्षण वेतनही देणार आहे. पण त्यासाठी तीन वर्गीकरण करण्यात आली आहेत.
राज्य सरकार 12 उत्तीर्ण बेरोजगार तरुणांना प्रशिक्षण घेत असतील तर त्यांना महिन्याला 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे. आय.टी.आय किंवा डिप्लोमा केलेल्या बेरोजदार तरुणांना दर महिन्याला 8 हजार रुपये मदत देणार आहे. तसेच पदवीधर विद्यार्थ्यांना महिन्याला 10 हजार रुपयांची मदत देणार आहे. याशिवाय सहा महिन्यांचं प्रशिक्षण झाल्यानंतर संबंधित कंपनी किंवा कारखान्यातून प्रमाणपत्र देखील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा नोकरी मिळवताना होणार आहे.