Eknath Shinde:शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या व्हीपची विधानसभेत रेकॉर्डवर नोंद, पुढे काय होणार? जाणून घ्या 5 शक्यता..
उद्धव ठाकरे यांच्या 16 आमदारांनी शिवसेनेच्या शिंदे गटाने काढलेला व्हीप नाकारल्याने, त्यांच्यावर कधीही कारवाई होऊ शकते, असे संकेत भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी दिले आहेत. तर अध्यक्षांनी बोलण्याची संधी शिवसेना प्रतोद म्हणून सुनील प्रभूंना दिली, भरत गोगावलेंना नाही, असा युक्तिवाद भास्कर जाधव यांनी केला आहे. यात पुढे काय घडू शकते, त्यावर एक नजर टाकूयात.
मुंबई- विधानसभा अध्यक्षपदी शिंदे सरकारकडून राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar)यांची निवड करण्यात आली. नार्वेकर यांना 164 मते मिळाली आहेत. मात्र या निवडीपूर्वी नरहरी झिरवळ यांनी उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray)शिवसेनेच्या प्रतोद यांचा व्हीप पटलावर दाखल करुन घेतला आहे. तर अध्यक्षपदाची निवड झाल्यानंतर शिंदे गटाच्या प्रतोदांचा व्हीप राहुल नार्वेकर यांनी पटलावर घेतला आहे. त्यामुळे आता या दोन्ही शिवसेनेच्या व्हीपच्या प्रकरणात नेमक्या कोणत्या आमदारांच्या गटावर कारवाई होणार, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. शिंदे गटाच्या (Eknath Shinde)आमदारांनी व्हीप धुडकावून लावल्याने, हे सरकार आणि त्यांचे सदस्यत्व किती दिवस राहील, अशी शंका अभिनंदनपर प्रस्तावावर बोलताना शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी व्यक्त केली आहे. तर उद्धव ठाकरे यांच्या 16 आमदारांनी शिवसेनेच्या शिंदे गटाने काढलेला व्हीप नाकारल्याने, त्यांच्यावर कधीही कारवाई होऊ शकते, असे संकेत भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी दिले आहेत. तर अध्यक्षांनी बोलण्याची संधी शिवसेना प्रतोद म्हणून सुनील प्रभूंना दिली, भरत गोगावलेंना नाही, असा युक्तिवाद भास्कर जाधव यांनी केला आहे. यात पुढे काय घडू शकते, त्यावर एक नजर टाकूयात.
काय सांगतो नियम?
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विधिमंडळात दोन तृतियांश बहुमत असल्याने त्यांनी दिलेला व्हीप सर्व ५५ आमदारांना बंधनकारक आहे, असा त्यांच्या गटाचा दावा आहे. जर या दाव्याला शिवसेनेच्या १६ आमदारांनी विरोध केला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे म्हणणे असे आहे की, खरी शिवसेना ही उद्धव ठाकरेंची असल्याने सुनील प्रभू यांनी जो व्हीप काढला आहे, तो सर्व ५५ आमदारांना बंधनकारक आहे. त्यांचा व्हीप जर कोर्टात किंवा निवडणूक आयोगात मान्य झाला तर शिंदेंच्या ३९ जणांचा गट अपात्र ठरु शकतो.
काय सांगतो कायदा?
घटनात्मक दृष्ट्याजरी दोन तृतियांश आमदारांनी पक्ष सोडला तरी त्यांना वेगळा पक्ष म्हणून मान्यता मिळत नाही. त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलिन झाल्यानंतरच ही मान्यता मिळू शकते. असे घडले नाही तर बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता असते. दुसरा पर्याय असा आहे की पक्षात वरपासून खालच्या सत्रापर्यंत उभी फूट पडलेली सिद्ध करावे लागते. शिवसेनेत अद्याप हे झालेले नाही. आमदार सोडल्यास खासदार, नगरसेवक, जि.प. सदस्य हे अजूनही उद्धव यांच्यासोबतच आहेतच. अशा स्थितीत ३९ आमदारांनी ठाकरे यांच्या गटाचा व्हीप न पाळणे त्यांना जड जाण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येते आहे.
आता पुढे काय घडू शकते, पाच शक्यता
1. विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्याची शक्यता
आता या प्रकरणात जर नवे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने काढलेला व्हीप बहुमताने योग्य आहे, असे ठरवले तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होउ शकते. असे झाल्यास बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या ११ जुलैला सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीत हा मुद्दा महत्त्वाचा असू शकतो.
2.हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता
उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आता या व्हीपवरुन कोर्टात जाऊ शकते. आणि पक्ष आपला असताना, बंडखोर आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी करु शकते. अशा स्थितीत हा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.
3. 11 जुलैला सुप्रीम कोर्टात होणार निर्णय
विधानसभेत याबाबत काहीही निर्णय झाला तरी ११ जुलैला १६ बंडखोर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी हे सगळे मुद्दे तिथे उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत सुप्रीम कोर्टात काय युक्तिवाद होतो, नव्या विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय ते ग्राह्य धरणार का, याकडेही सगळ्यांचे लक्ष आहे.
4. निवडणूक आयोगाकडेही मुद्दा जाण्याची शक्यता
शिवसेना पक्षात उभी फूट पडली की नाही, याबाबत निवडणूक आयोगाकडेही हा मुद्दा जाण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे पक्षावर, निवडणूक चिन्हावरही दावा करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेनाही शिंदे गटाविरोधात याबाबत दाद मागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय.
5.अपात्र ठरवले तरी कारवाई कधी होणार?
हाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे. जरी विधानसभा अध्यक्षांनी या आमदारांना अपात्र ठरवले तरी त्यावर कारवाई कधी होणार, याचे अधिकार अध्यक्षांकडेच असल्याने ती कारवाई लगेच होईल का, याबाबतही साशंकता व्यक्त करण्यात येते आहे.
