शक्तिमार्गाविरुद्ध महाराष्ट्रातील शेतकरी आक्रमक, नेमका वाद काय?
नियोजित शक्तिमहामार्गाविरोधात अनेक जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांचा विरोध सुरु झालाय. शेतकऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता राज्य सरकारनं शक्तीपीठ महामार्गासाठी जमीन संपादनासाठी अधिसूचना जारी केलीय. त्यानंतर कोल्हापूरसह विविध जिल्ह्यात त्याचे पडसाद उमटले. पर्यायी मार्ग असताना सरकारला शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी का हव्यात? म्हणून शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३ मध्ये समृद्धी महामार्गाच्या उद्घाटनावेळी शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा केली होती. नागपूर ते गोवा असा 805 किलोमीटरचा हा मार्ग आहे. वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर सह १२ जिल्ह्यातून हा महामार्ग नियोजीत आहे. २७ हजार पाचशे एकरांची जमीन हस्तांतरित करावी लागणार आहे. 86 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. 2025 साली महामार्गाचं भूमीपूजन आणि पुढच्या ५ वर्षात अनावरणाचं नियोजन आखलं गेलंय. हा महामार्ग तीन शक्तीपीठांना जोडणार असल्यानं त्याला शक्तीपीठ महामार्ग नाव दिलं गेलंय.
माहूर-तुळजापूर ते कोल्हापूरचं नृसिंहवाडी यादरम्यानची अनेक देवस्थानंही या महामार्गानं जोडली जाणार आहेत. मात्र पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना हजारो शेतकऱ्यांच्या बागायती आणि कोरडवाहू जमिनी या रस्त्यात जाणार आहेत. सत्तेतल्याच अनेक नेत्यांनीही महामार्गाविरोधात प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. सरकार एका बाजूला टोल बसवून महसूल मिळवेल, मात्र पिढ्यानपिढ्यांच्या जमिनी गेल्यावर आमचं काय? असा प्रश्न शेतकरी करत आहेत. विशेष म्हणजे कोणतीही मागणी नसताना हा प्रकल्प नेमका कुणासाठी आणला जातोय? असाही आरोप आंदोलक करत आहेत.
आंदोलकांचा दावा काय?
विदर्भ मराठवाड्यातल्या जिल्ह्यांसह कोल्हापूर आणि सांगली पट्ट्यातल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी यासाठी संपादीत कराव्या लागणार आहेत. आंदोलकांच्या दाव्यानुसार, तुळजापुरातून पंढरपूरला यायचं आहे तर पुणे-सोलापूर हायवे उपलब्ध आहे. अक्कलकोटसाठी देखील पुणे-सोलापूर महामार्ग आहे. पंढरपूरवरुन कोल्हापूरच्या अंबाबाईला जायचं असल्यास सोलापूर-कोल्हापूर हायवे आहे. कोल्हापुरातून रत्नागिरीत जायचं असेल तर कोल्हापूर-रत्नागिरी हायवे आहे. कोल्हापुरातून गोव्याला जायचं असेल आज्रा-आंबोली मार्गे रस्ता उपलब्ध आहे. कोल्हापुरातून अदमापूरला जायचं असेल निपाणीमार्गे रस्ता आहे, मग उपलब्धता असताना शेतजमिनींवरुन महामार्गाचा आग्रह का? असा प्रश्न आंदोलकांचा आहे.
याशिवाय महामार्गा संपादनावेळी बहुतांश जमीन बागायती आहे. शक्तीपीठ महामार्ग संघर्ष समितीच्या आक्षेपांनुसार यात पर्यावरण, जैवविविधता, जलस्त्रोत, भूजल पातळी, नद्या, विहीरी आणि पाईपलाईन नष्ट होणार आहेत. त्यामुळे सरकार काय निर्णय घेतं? हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
