AMU Minority Status : अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटीचा सुप्रीम कोर्टात विजय
AMU चा अल्पसंख्यक दर्जा कायम ठेवण्यावर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता आणि जस्टिस शर्मा यांनी अपनी असहमती व्यक्त केली. सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांच्याशिवाय जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला आणि जस्टिस मनोज मिश्रा यांनी बाजूने निकाल दिला.
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयाच्या अल्पसंख्यांक दर्जावर निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने AMU चा अल्पसंख्यांक दर्जा कायम ठेवला आहे. निकाल देताना CJI चंद्रचूड म्हणाले की, चार न्यायाधीशांच एकमत आहे. मी बहुमत लिहिलं आहे. 3 न्यायाधशींचा मत वेगळं आहे. अशा प्रकारे 4:3 ने हा निकाल दिलाय. या निकालावर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता आणि जस्टिस शर्मा यांनी असहमती व्यक्त केली. CJI डीवाय चंद्रचूड यांनी जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला आणि जस्टिस मनोज मिश्रा या चौघांनी अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयाच्या अल्पसंख्यांक दर्जा कायम ठेवण्याच्या बाजूने निकाल दिला. अल्पसंख्यक दर्जाच्या स्थितीचा निर्णय 3 न्यायाधीशांची नवीन बेंच करेल.
अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयाला संविधानाच्या अनुच्छेद 30 अंतर्गत अल्पसंख्यकांचा दर्जा मिळाला आहे. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली 7 न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने हा निकाल दिला आहे. या पीठामध्ये जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे बी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा आणि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा होते. खंडपीठाने 8 दिवस युक्तीवाद ऐकल्यानंतर एक फेब्रुवारीला यावर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
AMU ची स्थापना कधी झालेली?
1875 साली सर सैयद अहमद खान यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिम समुदायाच्या लोकांनी मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेजच्या रुपात अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयाची स्थापना केली होती. अनेक वर्षांनी 1920 AMU विश्वविद्यालयाचा दर्जा मिळाला.
