Divorce : गरोदरपणात पत्नीने माहेरी राहणे याला पतीचा छळ म्हणता येणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
जर एखाद्या महिलेने गरोदरपणात स्वतःच्या आईवडिलांसोबत राहण्यासाठी माहेर गाठले आणि ठराविक कालावधीत ती माहेरहून सासरी परतली नाही, तर तिच्या अशा वागण्याला क्रूरता म्हणता येणार नाही. यात पतीचा कुठलाही छळ झालेला नाही. त्यामुळे पत्नीच्या अशा वागण्याकडे बोट दाखवत पती आपल्या पत्नीपासून घटस्फोट घेऊ शकत नाही.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटा (Divorce)च्या प्रकरणातील एका अपिलावर सुनावणी (Hearing) करताना महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एखादी महिला जर गरोदर राहिल्यानंतर आपल्या माहेरी गेली असेल व तेथून ती विशिष्ट कालावधीनंतर मागे परतली नाही तर तिच्या अशा वागण्याला पती व सासरच्यांचा छळ म्हणता येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. अलिकडच्या काळात या ना त्या कारणांवरून पती-पत्नीमध्ये वाद होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पती-पत्नी क्षुल्लकशा कारणावरूनही घटस्फोट घेऊ लागले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. (An important decision of the Supreme Court in a divorce case)
गरोदरपणात महिलेने आई-वडिलांसोबत राहणे ही स्वाभाविक गोष्ट – न्यायालय
जर एखाद्या महिलेने गरोदरपणात स्वतःच्या आईवडिलांसोबत राहण्यासाठी माहेर गाठले आणि ठराविक कालावधीत ती माहेरहून सासरी परतली नाही, तर तिच्या अशा वागण्याला क्रूरता म्हणता येणार नाही. यात पतीचा कुठलाही छळ झालेला नाही. त्यामुळे पत्नीच्या अशा वागण्याकडे बोट दाखवत पती आपल्या पत्नीपासून घटस्फोट घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना नमूद केले आहे. गर्भधारणेदरम्यान महिलेने तिच्या आई-वडिलांसोबत राहणे हे अत्यंत स्वाभाविक आहे. या काळात महिलेने सासरच्या घरी ठराविक कालावधीनंतर परत न येणे याला पती किंवा सासू-सासर्‍यांच्या बाबतीत क्रूरता झाली असे म्हणता येणार नाही, असेही खंडपीठाने निकालपत्रात स्पष्ट म्हटले आहे.
तब्बल 22 वर्षांपासून पती-पत्नी विभक्त
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे पत्नीचे वर्तन चुकीचे नसल्याचे मत नोंदवले. परंतु पती-पत्नी गेल्या 22 वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत आणि कनिष्ठ न्यायालयाकडून घटस्फोट घेतल्यानंतर पतीने लगेचच पुनर्विवाह केला. या आधारावर विवाह रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला. हे संपूर्ण प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयात प्रलंबित होते. जिथे न्यायालयाने क्रूरतेच्या आधारे घटस्फोटाचा आदेश दिला होता. मात्र मद्रास उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना पत्नीच्या वागण्याला क्रूरता मानण्यास नकार दिला. परंतु गेल्या 22 वर्षांपासून विभक्त राहिल्यामुळे दोघांचे लग्न रद्द केले. (An important decision of the Supreme Court in a divorce case)
इतर बातमी
Latur Crime : लातूरमध्ये डॉक्टर आणि ट्रॅफिक पोलिसांमध्ये हाणामारी, सिग्नलवरुन झाला वाद
