इंटरपोलप्रमाणे आता तयार केला ‘भारतपोल’, गुन्हेगारांविरोधात कसे करणार काम?
'भारतपोल' सुरु झाल्यानंतर रेड कार्नर नोटीस पाठवण्याचा अधिकार इंटरपोलकडेच असणार आहे. आतापर्यंत भारताकडून इंटरपोलशी कनेक्ट सीबीआय होते. परंतु आता राज्य पोलीस इंटरपोलशी कनेक्ट असणार आहे.
देशातील गुन्हेगारी संपवण्यासाठी पोलीस वेगवेगळे प्रयोग करत आहे. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आता तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. देशातील मोठ्या गुन्हेगारांविरोधात सीबीआय कारवाई करत असते. परंतु देशात गुन्हे करुन विदेशात फरार होणाऱ्या गुन्हेगारांना भारतात परत आणण्यासाठी तपास संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष करावा लागतो. त्यासाठी इंटरपोलची मदत घ्यावी लागते. परंतु आता राज्यातील पोलिसांना इंटरपोलप्रमाणे चांगले शस्त्र मिळणार आहे. ‘भारतपोल’ नावाच्या या आधुनिक पोर्टरमुळे राज्याचे पोलिसांना थेट इंटरपोलशी संपर्क साधता येणार आहे.
राज्य पोलिसांचा इंटरपोलसोबत संपर्क होणार
देशातून फरार होणाऱ्या गुन्हेगारांना परत आणण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने इंटरपोलच्या धर्तीवर ‘भारतपोल’ची सुरुवात केली आहे. हे पोर्टल सीबीआयच्या पद्धतीने काम करणार आहे. यामुळे राज्यातील पोलीस विदेशात फरार झालेल्या गुन्हेगारांसाठी थेट इंटरपोलची मदत घेऊ शकतात. सायबर गुन्हेगार, आर्थिक गुन्हे करणारे आरोपी, मानवी तस्कारी सारख्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीबाबत राज्य पोलीस भारतपोलच्या माध्यमातून थेट इंटरपोलशी संपर्क साधणार आहे.
भारतपोल हा एक हायटेक पोर्टल आहे. यामध्ये एनआयए, ईडी, सीबीआय, केंद्र शासित प्रदेशाची पोलीस, राज्य सरकारचे पोलीस एकत्र काम करणार आहे. या पोर्टलचे उद्घघाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंगळवारी करणार आहे.
भारतपोल कसे करणार काम?
राज्य पोलीस एखाद्या गुन्हेगारासाठी थेट इंटरपोलकडे विनंती पाठवू शकणार आहे. इंटरपोल त्यांना सरळ त्याची माहिती देणार आहे. यापूर्वी सीबीआयमार्फत इंटरपोलकडे विनंती पाठवावी लागत होती. त्यानंतर इंटरपोलने दिलेली माहिती सीबीआय राज्य पोलिसांना देत होती. त्यात वेळ जात होता. परंतु आता राज्य पोलीस आणि इंटरपोल असा थेट संपर्क होणार असल्यामुळे तपास गतिमान होणार आहे.
‘भारतपोल’ सुरु झाल्यानंतर रेड कार्नर नोटीस पाठवण्याचा अधिकार इंटरपोलकडेच असणार आहे. आतापर्यंत भारताकडून इंटरपोलशी कनेक्ट सीबीआय होते. परंतु आता राज्य पोलीस इंटरपोलशी कनेक्ट असणार आहे. राज्याची विनंती इंटरपोलने स्वीकारली तर त्या गुन्हेगाराविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी होऊ शकते.
