जातनिहाय जनगणना: राजकीय पक्ष का पाहताय फायदा-तोट्याचे गणित, सोप्या शब्दांत समजून घ्या

जातीय जनगणनेचा लढाई आता राजकीय राहिली नाही. हा विषय आता न्यायालयात पोहचला आहे. विविध राजकीय पक्षांकडून जातीय जनगणनेची मागणी होत असताना या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. त्या याचिकेत जातनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यात आली. सामाजिक-आर्थिक जातीनिहाय जनगणनेमुळे वंचित घटक ओळखण्यास मदत होईल, संसाधनांचे न्याय्य वितरण होईल, मागास असलेल्या वर्गांसाठी धोरण राबवता येईल, तसेच इतर मागास आणि उपेक्षित वर्गाची अचूक आकडेवारी मिळेल, असा दावा या जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. सरकारला जातनिहाय जनगणना करण्याचे आदेश द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

भाजपचा विरोध पण संघाकडून मागणी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नुकतीच केरळमधील पलक्कड येथे बैठक झाली. या बैठकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जातनिहाय जनगणनेला अनुकूल प्रतिसाद दिला. 2015 मध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाचा आढावा घेण्याचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. 2015 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा बनला होता. भाजपचा या निवडणुकीत पराभव झाला होता. 2019 मध्ये पुन्हा मोहन भागवत यांनी आरक्षण विरोधी आणि आरक्षण समर्थकांनी एकमेकांना समजून घ्यावे, असे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यावर बराच वाद झाला होता. आता जातनिहाय जनगणनेसाठी फक्त विरोधक नाही तर एनडीएमधील घटक पक्षांनी मागणी केली आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर विरोधक, घटक पक्ष आणि मातृसंस्थेकडून (संघ) जातनिहाय जनगणनेसाठी दबाव वाढला आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी जातीय जनगणनेचे समर्थन केले. परंतु हा विषय राजकीय हत्यार म्हणून वापरु नये, असे त्यांनी म्हटले. जातनिहाय जनगणना करुन त्यातून मिळालेल्या आकडीवारीनुसार मागासलेल्या जातींच्या उन्नतीसाठी विविध उपक्रम राबवले गेले पाहिजे. या विषयाचा वापर केवळ निवडणुकीच्या फायद्यासाठी राजकीय हत्यार म्हणून करू नये.

हे सुद्धा वाचा

पुणे शहरातील गुन्हेगारी वाढण्याचे कारण… सांस्कृतिक शहर कसे बदलत गेले?

कोणती पेन्शन योजना घेऊ हाती…UPS की NPS…समजून घ्या योजनेतील फरक

कोलकाता अत्याचार प्रकरणामुळे मुंबईतील 50 वर्षांपूर्वीच्या घटनेच्या आठवणी ताज्या, काय होती अरुणा शानबाग केस?

कहाणी मुंबईच्या वडापावची, कोण आहे वडापावचा जनक, कसा ‘लोकल टू ग्लोबल’ बनला वडापाव

महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडून मागणी

महाराष्ट्राचा विचार केल्यास कोण कोणते प्रमुख पक्ष जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन करत आहेत, ते ही समजून घेऊ या. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दोन्ही पक्षांनी ठामपणे जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. अजित पवार आणि शरद पवार यांनी एकवेळा जात जनगणना होऊन जाऊ द्या, असे थेटपणे म्हटले आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेते छगन भुजबळ सातत्याने सभांमधून ही मागणी करत आहे. काँग्रेसकडून देशपातळीवर ही मागणी होत असल्यामुळे राज्यपातळीवरील नेत्यांनीही जात जनगणनेचा विषय लावून धरला आहे. परंतु शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून यासंदर्भात अजूनही स्पष्ट भूमिका नाही. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यांनी जाहीरपणे जातनिहाय जनगणनेवर भाष्य केले नाही तर भाजपचा राष्ट्रीय पातळीवरील धोरणाची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर या विषयावर होणार आहे.

एसी, एसटीची गणना मग ओबीसींची का नाही?

प्रत्येकवेळी जनगणनेत एसी, एसटीची गणना होते, पण ओबीसींची गणना का होत नाही? सगळ्या जातींची गणना करायला मोदी सरकार का नकार देत आहे? अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी अनुक्रमे 15 आणि 7.5 टक्के आरक्षण आहे. हे आरक्षण देताना या समाजाच्या लोकसंख्येतील टक्केवारीचा आधार घेतला गेला होता. त्यानंतर मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण दिले गेले.

कोणाला काय होणार फायदा

• ओबीसी लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास अर्धी आहे. ओबीसींच्या समर्थनाशिवाय कोणताही पक्ष सत्तेत येऊ शकत नाही. विरोधक या मुद्दावरुन भाजप ओबीसी विरोधी असल्याचा नॅरेटीव्ह पसरवत आहेत. यामुळे जातनिहाय जनगणना केल्यास भाजपकडे ओबीसी मतदार येऊ शकतो.
• जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करुन विरोधकांच्या हातातून मुद्दा काढून घेण्याचा प्रयत्न भाजपचा आहे. परंतु या घोषणेचे क्रेडीट विरोध घेऊ शकतात. यामुळे आता संघाकडून हा मुद्दा समोर आणला गेला.
• 2017 मध्ये आरक्षणाच्या न्याय्य वाटपासाठी रोहिणी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. हा आयोग जात जनगणनेला विरोध करण्यासाठी एक शस्त्र मानले जात होते. रोहिणी आयोगाचा अहवाल येण्याआधीच, एससी-एसटी प्रवर्गासाठी कोट्यातील कोट्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवरून ज्या प्रकारे राजकीय गदारोळ माजला होता, त्याचाही उलटसुलट परिणाम भाजपला वाटत आहे. रोहिणी आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसीमध्ये सब कॅटेगरी निर्माण करण्याची तयारी होती.

जातनिहाय जनगणनेचा इतिहास

भारतात ब्रिटिशांनी 1872 मध्ये जनगणना करण्यास सुरूवात केली. 1931 पर्यंत जनगणना झाली. त्यावेळी जातींची माहिती नोंदवली गेली. 1951 मध्ये भारताने पहिली जनगणना केली, तेव्हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांचे वर्गीकरण केले गेले. त्यानंतर सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचे टाळले. परंतु 1980 च्या दशकात प्रादेशिक पक्षांचा उदय होऊ लागला. त्या पक्षांकडून जातीवर आधारित राजकारण सुरु झाले. उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाला आव्हान देत खालच्या जातींमधील लोकांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी मोहीम सुरू केली. त्यामुळे 1979 मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. मंडल आयोगाने ओबीसीमधील विविध प्रवर्गांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. 1931 मधील जातनिहाय जनगणनेचा आधार त्यासाठी घेण्यात आला. त्या जनगणनेनुसार, ओबीसींची एकूण आकडेवारी 52 टक्के आहे. मग मंडल आयोगाने 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली. पण ही शिफारस 1990 मध्ये लागू होऊ शकली. यानंतर देशभरात सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले होते.

व्ही.पी.सिंह यांनी लागू केल्या शिफारशी

1990 मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी.सिंह यांच्या सरकारने लागू केल्या. सर्वच पातळीवर ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण लागू केले गेले. त्यावेळी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण योग्य ठरवले. परंतु आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त देऊ नये, हे स्पष्टपणे अधोरेखित केले.

1951 पासून केवळ एससी, एसटीची आकडेवारी

1941 मध्ये जातनिहाय जनगणना केली गेली होती. परंतु त्याची आकडेवारी जाहीर केली गेली नाही. तत्कालीन जनगणना आयुक्त एमडब्ल्यूएम यीट्स यांनी म्हटले की, संपूर्ण देशात जातीच्या आधारावर आकडेवारी तयार झाली नाही. यामुळे ती आकडेवारी सार्वजनिक करु शकत नाही. त्यानंतर 1951 मध्ये जनगणना झाली. त्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती यांची वेगळी आकडेवारी तयार केली गेली. 1951 ते 2011 पर्यंत जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजातीची आकडेवारी तयार होत गेली. परंतु ओबीसी आणि दुसऱ्या जातींचा डाटा दिला गेला नाही. 2011 मध्ये सामाजिक तसेच आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. परंतु या जनगणनेची संकलित माहिती उघड करण्यात आली नाही.

पंडित नेहरू सरकारने केली आयोगाची निर्मिती

देशात संविधान लागू होताच एससी/एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाची मागणी होऊ लागली होती. त्यामुळे मागासवर्गीयांची परिभाषा तयार करण्यासाठी 1953 मध्ये काका कालेलकर आयोग बनवला गेला. त्या आयोगाने 1931 मधील जनगणनेचा आधार घेतला. परंतु आयोगाच्या सर्व सदस्यांमध्ये एकमत झाले नाही. ओबीसीचा आधार जातीनिहाय असावा की आर्थिक यावर आयोगात मतभेद होते. यामुळे या आयोगाच्या निर्मितीनंतर कोणताही बदल झाला नाही.

काँग्रेस तयार नव्हती, पण…

2010 मध्ये लालू प्रसाद, शरद यादव, मुलायम सिंह आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारख्या नेत्यांनी जाती जनगणना करण्याची मागणी केली. परंतु काँग्रेसने त्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. सरकारवर दबाव वाढल्यानंतर मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने त्यावर विचार सुरु केला. 2011 मध्ये प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमेटी बनवली गेली. त्या समितीने जातीय जनगणना करण्याची शिफारस केली. सरकारने 4893 कोटी रुपये खर्च करुन जनगणना केली. त्यात जिल्ह्यांनुसार जातीची आकडेवारी संग्रहीत करण्यात आली. त्याची आकडेवारी सामाजिक न्याय मंत्रालयास दिली गेली. परंतु ती आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही.

राजकीय पक्षांकडून का होतेय मागणी

राजकीय पक्षांकडून जातनिहाय राजकारण सुरु करण्यात आले आहे. सतत जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली जात आहे. काँग्रेस, जदयू, राजद, एनसीपी, द्रमुक आणि आम आदमी पार्टीसह विविध पक्षांकडून जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी त्यांच्या प्रचार सभांमधून ही मागणी लावून धरत आहे. भाजपच्या ओबीसी कार्डला उत्तर म्हणून काँग्रेसकडून ही मागणी केली आहे. राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावरुन केलेल्या टीकेनंतर भाजपने ओबीसी कार्डचा वापर सुरु केला होता.

2021 मध्ये जुलै महिन्यात जातनिहाय जनगणनेवर संसदेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. 2021 मधील जनगणना जातनिहाय होणार की नाही? त्यावर सरकारने लिखित माहिती दिली. केवळ एससी/एसटी जातीची आकडेवारी तयार केली जाणार आहे. परंतु ओबीसी जातींची वेगळी आकडेवारी तयार केली जाणार नाही. परंतु कोरोना महामारीमुळे जनगणना झाली नाही.

स्वातंत्र्यानंतर कोणीच का केली नाही जातनिहाय जनगणना

स्वातंत्र्यानंतर अनेक पक्षांची सरकारे आली. परंतु कोणत्याही पक्षाने जातनिहाय जनगणना केली नाही. केवळ एसी, एसटीच्या नोंदीच जनगणनेत केल्या. जातनिहाय जनगणनेसाठी काही धोके सरकाराला वाटतात. एससी, एसटीची जनगणना नेहमी होत असते. त्यामुळे त्या आकडेवारीत फारसा बदल होणार नाही. परंतु जनगणनेत ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्क्यांवरून कमी होऊन 40 टक्के झाली तर ओबीसी नेते या आकडेवारीवर संशय व्यक्त करतील. दुसरीकडे ओबीसी लोकसंख्या वाढून 60 टक्के झाली तर अतिरिक्त आरक्षणाची मागणी होईल, ही चिंता सर्वच सरकारांना वाटते. तसेच ओबीसीमध्ये ज्या जातींची संख्या मोठी असेल ते म्हणतील 27 टक्क्यांमधील 5 टक्के आरक्षण आमच्या जातीसाठी राखीव ठेवा. मग बाकीच्या जातींनी काय करायचे? जातगणनेचा हा एक तोटा आहे. दुसरा धोका म्हणजे राज्यानुसार होत असलेला बदल आहे. जसे बिहारमध्ये बनिया मागास आहे, परंतु उत्तर प्रदेशात उच्च जातीतील समजले जातात. जाट समाजाच्या बाबतीत असेच आहे. सरकारला हा धोकाही वाटतो.

जात जनगणना करण्यास विरोध कुणाचा, पाठिंबा कुणाचा?

सध्या भाजप म्हणजे मोदी सरकार जातनिहाय जनगणनेला विरोध करत आहे. परंतु भाजपने 2010 मध्ये म्हणजे 2011 च्या जनगणनेच्या आधी जातनिहाय जनगणनेस पाठिंबा दिला होता. भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी संसदेत म्हटले होते, आता आपण ओबीसींची गणना केली नाही तर ओबीसींना सामाजिक न्याय मिळवून द्यायला आणखी 10 वर्षे जातील. हा ओबीसींवर अन्याय आहे. त्यानंतर मोदी 1 सरकारमध्ये तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गृहविभागाच्या 31 ऑगस्ट 2018 च्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले होते की, 2021 च्या जनगणनेत ओबीसींची आकडेवारीही गोळा केली जाईल. म्हणजे या विषयावर भाजप असो की काँग्रेस सर्वच राजकीय पक्ष सोयीनुसार भूमिका घेत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देणार? याकडे राजकीय अन् सामाजिक विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.