संसदेत काही मोठी घोषणा होणार? भाजपने खासदारांना जारी केला व्हिप
BJP whip to MPs : भाजपने आपल्या खासदारांना उद्या संसदेत हजर राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहातील खासदारांना हा व्हिप जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे उद्या काही संसदेत मोठी घोषणा होणार का याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Bjp Whip : देशात लोकसभा निवडणुका जाहीर होणार आहेत. सध्या संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात विरोधकांवर जोरदार टीका केली आहे. मंत्रिमंडळातील मंत्री देखील विरोधी पक्षांना लक्ष्य करण्याची संधी सोडत नाहीयेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे शेवटचे अधिवेशन आहे. त्यामुळेच विरोधकांना कोंडीत पकडण्याची एकही संधी मोदी आणि त्यांचे सहकारी सोडत नाहीयेत. आज भाजपने आपल्या सर्व लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांना व्हीप जारी केला आहे. अशा स्थितीत सरकार संसदेत काही मोठा मुद्दा उपस्थित करू शकते, असे मानले जात आहे.
10 फेब्रुवारी रोजी उपस्थित राहण्याच्या सूचना
भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेतील मुख्य नेते लक्ष्मीकांत बाजपेयी यांनी पक्षाच्या खासदारांना तीन ओळींचा व्हीप जारी केला आहे. सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यासाठी १० फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत उपस्थित राहण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या आहेत. दुसरीकडे लोकसभा खासदारांनाही असाच व्हिप जारी करण्यात आला आहे. याआधी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारी असे प्रस्तावित होते. मात्र, आता ती एक दिवसाने वाढवून १० फेब्रुवारीपर्यंत करण्यात आली आहे.
संसदेत श्वेतपत्रिका सादर
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी संसदेत श्वेतपत्रिका सादर केली. ज्यामध्ये 2004 ते 2014 या यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर माहिती देण्यात आली. या शिवाय भारताचे आर्थिक संकट आणि त्याचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे नकारात्मक परिणाम याविषयी तपशीलवार माहिती देण्यात आलीये. मोदी सरकार कशा प्रकारे त्यावर सकारात्मक पाऊले उचलत आहेत त्याबाबत ही यामध्ये माहिती देण्यात आली आहे. कोल गेट घोटाळा, कॉमन वेल्थ गेम्स (CWG) घोटाळा इत्यादींचाही या श्वेतपत्रिकेत उल्लेख करण्यात आलाय, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे 1.86 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचं देखील म्हटले आहे.
मोदी सरकार मोठे निर्णय
केंद्रातील मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते, ज्यामध्ये संसदीय आणि विधानसभा निवडणुकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी नारी शक्ती वंदन कायदा मंजूर करण्यात आला होता. पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालात सरकारच्या या पावलाचा फायदा भाजपला झाल्याचे मानले जात आहे.