IAS पूजा खेडकर प्रकरणात सरळ PMO ची दखल, अतिरिक्त सचिव दर्जाचा अधिकारी करणार चौकशी
IAS Pooja Khedkar Controversy: पूजा खेडकर आता विविध बाजूने अडचणीत आल्या आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने घेतलेली दखल, केंद्र सरकारने स्थापन केलेली चौकशी समिती त्यानंतर आता आयएएस अधिकाऱ्यांची निवड करणारी लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमीकडून चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात असणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी IAS अधिकारी पूजा खेडकर सध्या चर्चेत आल्या आहेत. प्रशिक्षणार्थी असून त्यांना केबिन हवी होती, स्वीय सहाय्यक आणि खासगी ऑडी कारवर लाल दिवा या प्रकारामुळे पूजा खेडकर चर्चेत आल्या. तसेच त्यांनी आयएएससाठी दृष्टिहीन आणि मानसिक आजारी असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावरुन वाद सुरु झाला. या सर्व प्रकरणाची आता थेट पंतप्रधान कार्यालयाने दखल घेतली आहे. पूजा खेडकर याच्यासंदर्भातील अहवाल मागवला आहे. दुसरीकडे केंद्राने या प्रकरणासाठी चौकशी समिती स्थापन केली आहे. ही एक सदस्यीय समिती या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. त्यात अतिरिक्त सचिव दर्जाचा अधिकारी असणार आहे.
पूजा खेडकर सर्व बाजूने अडचणीत
प्रशिक्षणार्थी आयएएस पूजा खेडकर याच्या थाट आणि मागण्यांची चर्चा सुरु असताना आयएएससाठी दिलेल्या कागदपत्रांबाबत आरोप होत आहे. यामुळे आता थेट पंतप्रधान कार्यालयाने आणि सनदी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी (LBSNAA) ने देखील पूजा खेडकर अहवाल मागवला आहे. यामुळे पूजा खेडकर आता चांगलीच अडचणीत आली आहे.
समिती दोन आठवड्यात अहवाल देणार
पूजा खेडकर यांच्या उमेदवारी अर्जाची पडताळणी होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली आहे. या समितीत अतिरिक्त सचिव दर्जाचा अधिकारी असणार आहे. एक सदस्यीय समिती त्याची चौकशी करणार आहे. तसेच या समितीला दोन आठवड्यात सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. पूजा खेडकर यांच्यावर दिव्यांग ओबीसी कोट्याचा गैरवापर केल्याचा होणार आरोप आणि इतर सर्व प्रकाराची चौकशी समिती करणार आहे.
अकादमीकडून होणार चौकशी
पूजा खेडकर आता विविध बाजूने अडचणीत आल्या आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने घेतलेली दखल, केंद्र सरकारने स्थापन केलेली चौकशी समिती त्यानंतर आता आयएएस अधिकाऱ्यांची निवड करणारी लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमीकडून चौकशी होण्याची शक्यता आहे. LBSNAA चे उपसंचालक शैलेश नवल यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारकडून अहवाल मागवला आहे.
