सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधान मोदी पोहोचले नाहीत; 31 पक्षांचे नेते उपस्थित, पेगासस हेरगिरी, महागाई आणि बेरोजगारीवर चर्चेची मागणी
आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत 31 राजकीय पक्षांसह 42 नेते सहभागी झाले होते. सुमारे तीन तास ही बैठक चाल्ली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीतून आम आदमी पक्षाचे नेते संतप्त होऊन बाहेर पडले.
नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय नेत्यांची मोदींनी बैठक बोलावली होती. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी रविवारी सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत, सर्व विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते, मात्र पंतप्रधान मोदी स्वतः या बैठकीला उपस्थित नव्हते. बैठकीत बहुतेक विरोधी पक्षांनी पेगासस हेरगिरी वाद, महागाई आणि बेरोजगारी या मुद्द्यांवर चर्चेची मागणी केली. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित असल्याची बातमी आली होती, मात्र ते या बैठकीला पोहोचले नाहीत. त्यांच्या जागी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. विरोधी पक्षनेत्यांनी पश्चिम बंगालसह काही राज्यांमध्ये सीमा सुरक्षा दलाच्या विस्तारित कार्यक्षेत्राचा मुद्दाही उपस्थित केला.
आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत 31 राजकीय पक्षांसह 42 नेते सहभागी झाले होते. सुमारे तीन तास ही बैठक चाल्ली. तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय आणि डेरेक ओब्रायन यांनी PSUs च्या निर्गुंतवणुकीचा आणि किमान आधारभूत किंमत (MSP) वर कायदा आणण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीतून आम आदमी पक्षाचे नेते संतप्त होऊन बाहेर पडले.
They (Govt) don’t let any member speak during all-Party meeting. I raised the issue of bringing law on MSP guarantee in this session of the Parliament and other issues incl extension of BSF’s jurisdiction etc. They don’t us speak in all-Party meet&Parliament:AAP MP Sanjay Singh pic.twitter.com/bajE2gylip
— ANI (@ANI) November 28, 2021
सर्वपक्षीय बैठकीत सरकार कोणत्याही सदस्याला बोलू देत नाही, असा आरोप आप खासदार संजय सिंह यांनी केला. मी संसदेच्या या अधिवेशनात एमएसपी हमीबाबत कायदा आणण्याचा आणि बीएसएफच्या अधिकारक्षेत्राचा विस्तार इत्यादीसह इतर मुद्दे उपस्थित केले. पण सर्वपक्षीय बैठकीत आणि संसदेत विरोधकांना बोलून देले जाक नाही, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर, विशेषत: एमएसपी कायदा आणि वीज कायद्यावर तातडीने कारवाई करावी, अशी सर्व पक्षांची मागणी बैठकीत होती.” याशिवाय 700 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळावी.” खरगे म्हणाले, ‘कोविडची तिसरी लाट रोखण्यासाठी सरकारने कारवाई करावी.’
We expected PM to attend meet today. But for some reason, he didn’t attend it…Govt has withdrawn farm laws but PM had said that he couldn’t make farmers understand. It means that these laws may be brought back in some other form in future: Mallikarjun Kharge
— ANI (@ANI) November 28, 2021
संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्याच्या पूर्वसंध्येला पारंपारिकपणे आयोजित बैठकीला उपस्थित प्रमुख विरोधी नेत्यांमध्ये काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे, अधीर रंजन चौधरी आणि आनंद शर्मा, द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे टीआर बालू आणि तिरुची शिवा यांचा समावेश होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, शिवसेनेचे विनायक राऊत, समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव, बहुजन समाज पक्षाचे सतीश मिश्रा, बिजू जनता दलाचे प्रसन्न आचार्य आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांचा सहभाग होता. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होणार असून ते 23 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.
इतर बातम्या
‘आम्ही पंतप्रधानांना वाकवलं, तु्म्हाला वाकवण्यासाठी किती वेळ लागणार’ एसटी संपावरुन आडम मास्तरांचा परबांना इशारा
‘आमच्या कामावर अमित शाह समाधानी’, चंद्रकांत पाटलांकडून संघटनात्मक बदलांच्या चर्चेला पूर्णविराम
