समलिंगी विवाहावरुन सर्वोच्च न्यायालय अन् केंद्र सरकारमध्ये रंगला सामना
Same-sex marriage hearing | देशात समलिंगी व्यक्तींच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता द्यायची की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 18 एप्रिलपासून सुनावणी सुरू झाली. सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकार आणि न्यायालयात वादविवाद रंगला. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.
नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावरून मंगळवारपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सुनावणी सुरु केली. या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्र सरकारमध्ये वादविवाद रंगला. मंगळवारी घटनापीठाने सुनावणी सुरू केली तेव्हा केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला. यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, आम्हाला याचिकांची व्याप्ती समजून घ्यायची आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आधी याचिकाकर्त्याने केंद्राच्या प्रश्नांचे उत्तर द्यावे. त्यावेळी सरन्यायाधीश संतापले. ते म्हणाले, न्यायालयाचे कामकाज कसे चालावे, हे आम्हाला कोणी सांगू नव्हे. यासंदर्भात आम्ही निर्णय घेऊ.
काय आहे प्रकरण
भारतात समलिंगी व्यक्तींच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता द्यायची की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात18 एप्रिलपासून सुनावणी सुरू झाली. देशातील अनेक समलिंगी जोडपी आणि LGBTQ+ समुदायासाठी काम करणारे कार्यकर्ते समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळेल अशी अपेक्षा करत आहेत, तर दुसरीकडे केंद्र सरकार आणि धार्मिक नेत्यांनी याला विरोध केला आहे. यापूर्वी भारतीय दंडविधानातील कलम 377 नुसार समलैंगिकत गुन्हा होता. पण सर्वोच्च न्यायालयानं 6 सप्टेंबर 2018 रोजी एका ऐतिहासिक निर्णयाद्वारा तो गुन्हेगारी दर्जा काढून घेतला. आता सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, पीएस नरसिम्हा आणि हिमा कोहली यांचा घटनापीठ याची सुनावणी करत आहे.
आता सरकार काय म्हणते
देशात समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली, तर विवाहासंबंधातले अनेक कायदे बदल करावे लागणार आहे. दत्तक नियम, घटस्फोट आणि वारसाहक्काविषयीचे कायद्यांमध्ये बदल करावे लागेल. दुसरीकडे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्रीसारखे अनेक जण म्हणतात, ‘समलैंगिक विवाह ही ‘शहरी अभिजात’ संकल्पना नाही. ती मानवी गरज आहे. गाव किंवा छोट्या शहरात कधीही न गेलेल्या सरकारी वर्गातील लोकांनी असा मसूदा तयार केला असेल. असं विवेक अग्निहोत्री ट्विट करत म्हणाले आहे.
आयोगाचे विरोधी सूर
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने (NCPCR) आता समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध केला आहे. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. समलिंगी जोडपे अनेकदा मुलं दत्तक घेतात. या कृतीला आयोगाने कडाडून विरोध केला आहे. सध्याच्या सामाजिक स्थितीत आई-वडील, स्त्री-पुरुष मुलांची जडणघडण करतात. या संगोपनाच्या विचाराला समलिंगी विवाहामुळे तडा जात असल्याचे मत आयोगाने मांडले आहे.
