PM Modi@8 : सरकारच्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मची ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टलाही टक्कर, वाचा सर्वे रिपोर्ट काय सांगतो?
जगात ई-कॉमर्सचं जाळं खूप वेगाने पसरत आहे. म्हणून 2016 मध्ये केंद्र सरकारने गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस नावाचे सरकारी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म (E-Commerce) देखील तयार केले. विशेष बाब म्हणजे या प्लॅटफॉर्मवर सध्या 43 लाखांहून अधिक कंपन्या आहेत, ज्यांनी आतापर्यंत 2.48 लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला आहे.
मुंबई : केंद्रातील मोदी सरकारला (PM Modi) येत्या 30 मे रोजी 8 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मोदी सरकारने गेल्या आठ वर्षात राबवलेल्या अनेक चांगल्या योजनांपैकी एक योजना म्हणजे गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, (E-Marketplace) जगात सध्या अनेक मोठे बदल घडत आहेत. बदलाच्या या युगात आकार घेत असलेल्या नवीन जगात ई-कॉमर्सचं जाळं खूप वेगाने पसरत आहे. म्हणून 2016 मध्ये केंद्र सरकारने गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस नावाचे सरकारी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म (E-Commerce) देखील तयार केले. विशेष बाब म्हणजे या प्लॅटफॉर्मवर सध्या 43 लाखांहून अधिक कंपन्या आहेत, ज्यांनी आतापर्यंत 2.48 लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी JeM ने एक लाख कोटी रुपयांची ऑर्डर मिळवली आहे. ही कामगिरी सर्वात मोठी होती. पंतप्रधान मोदी देखील जीईएम प्लॅटफॉर्म विशेषतः एमएसएमईंना सशक्त बनवत आहेत, यात 57 टक्के ऑर्डर व्हॅल्यू एमएसएमई क्षेत्रातून येत आहे. हे ई-कॉमर्स सरकारचे व्यासपीठ आजच्या तारखेतील सर्वात लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टलाही आव्हान देत आहे.
काय आहे ई-मार्केट प्लेस?
ई-पोर्टल GeM ज्याचे पूर्ण नाव गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस आहे, हे एक ऑनलाइन मार्केट आहे, ज्याद्वारे कोणीही व्यक्ती घरी बसून कनेक्ट करू शकते आणि व्यवसाय करू शकते. B2G व्यवसाय GeM पोर्टलवर केला जातो. या पोर्टलवर केवळ सरकार उद्योजकांकडून खरेदी करते. सरकारसोबत असा पद्धतने व्यवसाय करण्याचा इतिहास भारतात नवीन नाही.स्वातंत्र्यानंतर या अंतर्गत 1960 मध्ये इंडिया स्टोअर्स विभागाची स्थापना करण्यात आली होती.
ऑनलाइन मार्केटमध्ये मजबूत स्थान
1974 मध्ये पुन्हा एकदा त्याची पुनर्रचना करण्यात आली, परंतु सरकार त्यात कोणत्याही मोठ्या सुधारणा करू शकले नाही. 2014 मध्ये सरकार बदलले तेव्हा सरकारी खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता कशी आणता येईल आणि त्यातला भ्रष्टाचार कसा दूर करता येईल, यावर सरकारने भर देण्यास सुरुवात केली. हे वन स्टॉप गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस अॅमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स साइट्सचे क्लोन व्हर्जन असल्याचे म्हटले जात असले तरी काही दिवसांतच या सरकारी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मने (GeM) ऑनलाइन मार्केटमध्ये आपलं मजबूत स्थान निर्माण केले आहे.
छोट्या उद्योजकांना मोठा फायदा
या उपक्रमांतर्गत, केंद्र सरकारने सुमारे 35 लाख हातमाग आणि 27 लाख हस्तकला कारागिरांना एक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जेणेकरून ते त्यांच्या मालाची सहज विक्री करू शकतील. यासोबतच आत्मनिर्भर भारत अभियानालाही गती मिळणार आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारची ही मोहीम विविध राज्यांमध्येही चांगलीच लोकप्रिय होत आहे. याअंतर्गत विणकर आणि कारागीर आपली उत्पादने थेट सरकारी विभागांना विकत आहेत. यामुळे कारागीर, विणकर, सूक्ष्म उद्योजक, महिला, आदिवासी उद्योग आणि स्वयं-सहायता गट इत्यादींचा सहभाग वाढत आहे. यासाठी सरकारने आपले सर्व विभाग GeM म्हणजेच गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेसशी जोडले आहेत जेथे अगदी लहान व्यावसायिकही योग्य दरात आपला माल विकू शकतात.
वुमनिया पोर्टललाही मोठी मदत
हा प्लॅटफॉर्म सध्या लोकप्रिय ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मशी स्पर्धा करत आहे. विशेषतः नवोदित स्टार्टअपनी GeM च्या स्टार्टअप रनवे पोर्टलद्वारे बराच फायदा करुन घेतला आहे. GeM पोर्टलवर 13,000 हून अधिक स्टार्टअप नोंदणीकृत आहेत आणि केवळ स्टार्टअप कंपन्यांनी 6,500 कोटींचा व्यवसाय केला आहे. वुमनिया पोर्टल हे महिला उद्योजक आणि स्वयं-सहायता गटांसाठी एक व्यासपीठ आहे, ज्यावर विविध गोष्टी उपलब्ध आहेत. जेम पोर्टलच्या माध्यमातून वुमनिया चांगला व्यवसाय करत आहे.
ग्रामीण क्षेत्रालाही मोठा हातभार
GeM पोर्टलने खरेदीमध्ये सुमारे 160 टक्के वाढ नोंदवली आहे. रेपोनुसार चांगल्या रेटिंगमुळे जेम पोर्टलची विश्वासार्हता कमालीची वाढली आहे. अलीकडे, GeM ने पोस्टल सर्विस आणि कॉमन सर्व्हिस सेंटरशी देखील करार केला आहे. यासह, आता गावातील उद्योजकही गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टलवर आपला माल विकू शकतील. कॉमन सर्व्हिस सेंटरचे चार लाख गावांमध्ये स्वतःचे नेटवर्क आहे ज्याचा उपयोग GeM पोर्टलवर ग्रामीण उद्योजकांना वस्तू विकण्यासाठी केला जाईल. त्याचबरोबर ग्रामीण उद्योजकांचा माल त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी टपाल विभाग पार पाडेल.
प्रोडक्टची गुणवत्ता चांगली
नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात असे सांगण्यात आले आहे की सरकारी ई-मार्केटप्लेसवर अशी जवळपास 10 प्रोडक्ट आहेत जी Amazon आणि Flipkart सारख्या वेबसाइट्सपेक्षा कमी किमतीत ऑफर केली जात आहेत. देशात सध्या 25 हून अधिक ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आहेत. या सर्व प्लॅटफॉर्मवर ही प्रोडक्ट जास्त किमतीत उपलब्ध आहेत. विशेष बाब म्हणजे गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस केवळ कमी किमतीत उत्तम वस्तू विकत नाही तर त्याच्या प्रोडक्टची गुणवत्ता देखील चांगली आहे. 2021-22 च्या आर्थिक सर्वेक्षणातही याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सर्वेक्षणादरम्यान, विविध वेबसाइट्सवरील 22 प्रोडक्टच्या किंमती आणि गुणवत्तेची तुलना करण्यात आली, ज्यामध्ये गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टलवरील उत्पादनाची किंमत सुमारे 10 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली.
भ्रष्टाचार आणि दलालीपासून सुटका
सरकारी विभागातील भ्रष्टाचार शून्य करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने मोदी सरकारचा क्रांतिकारी उपक्रम जेईएम पोर्टलच्या माध्यमातून छोट्या व्यावसायिकांना मोठा व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि दलालांपासून सुटका होईल. अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूके, सिंगापूर सारख्या जगातील इतर देशांचेही स्वतःचे सार्वजनिक खरेदी पोर्टल आहे. जर सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टलनेही वेग घेतला तर नक्कीच भारतही या देशांना या क्षेत्रातही चांगली टक्कर देईल.
