२०२४ ची लोकसभा निवडणूक सरकारने निवडलेले आयुक्त करतील की बदलणार ?

केंद्रीय निवडणूक आयोग

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती (EC) संदर्भात निर्णय दिला. निवडणूक आयुक्त व मुख्य निवडणूक आयुक्तांची (CEC) नियुक्तीसंदर्भात प्रक्रिया बदलली. आतापर्यंत ही नियुक्ती केंद्र सरकार करत होते. परंतु आता निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती CBI प्रमुखांप्रमाणे होणार आहे. म्हणजेच निवडणूक आयुक्त नियुक्तीच्या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश असणार आहेत. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती होणार आहे. जोपर्यंत संसद निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत कायदा करत नाही तोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु येणारी २०२४ ची निवडणूक विद्यामान आयुक्त करतील की नवीन समिती नियुक्त करणारे आयुक्त करणार? हा प्रश्न आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय आहे

पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि CJI म्हणजेच सरन्यायाधीश निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करतील. ही समिती राष्ट्रपतींकडे नावांची शिफारस करेल. त्यानंतर अंतिम निर्णय राष्ट्रपतीच करणार आहेत. ही निवड प्रक्रिया सीबीआय संचालकांच्या धर्तीवर होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.जोपर्यंत संसद निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत कायदा करत नाही तोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहील, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे सांगितले.यापूर्वी फक्त केंद्र सरकार निवडणूक आयुक्तांची निवड करत होते.

आता काय होणार परिणाम

लोकसभा निवडणूक एप्रिल, मे २०२४ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आहेत. त्यांची नियुक्ती १ सप्टेंबर २०२० रोजी झाली होती. १५ मे २०२२ रोजी ते मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले. ते फेब्रुवारी २०२५ मध्ये निवृत्त होणार आहे. म्हणजेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तेच मुख्य निवडणूक असणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका अरुण कुमार गोयल यांच्या नियुक्तीवरुन दाखल झाली होती. २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्यांची नियुक्ती झाली होती. ते डिसेंबर २०२७ मध्ये निवृत्त होणार आहे. म्हणजेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते असणार आहे.

निवडणूक आयोगात अनूपचंद्र पांडे हे एक आयुक्त आहे. त्यांची नियुक्ती ९ जून २०२१ रोजी झाली. परंतु ते फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवृत्त होणार आहे. यामुळे त्यानंतर होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत ते नसणार आहे. परंतु मोदी सरकारने निवडलेले इतर दोन आयुक्त असणार आहेत.

नेमके प्रकरण काय होते

1985 च्या बॅचचे IAS अरुण गोयल यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी उद्योग सचिव पदावरून VRS घेतला. ३१ डिसेंबर रोजी ते या पदावरून निवृत्त होणार होते. परंतु त्यापूर्वी गोयल यांची १९ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनूप चंद्र पांडे यांच्यासह ते तिसरे आयुक्त होते. यावर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिका दाखल करून या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.